गोविन्द विक
गोविन्द विक
अन्तरजातीय प्रेमलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा कैयौँ अन्तरजातीय जोडी आत्महत्या गर्न बाध्य हुँदै आएका छन् । जात व्यवस्थाले जरा गाडेको नेपाली समाजमा जातसँग जोडिएका हरेक विषयलाई सामाजिक प्रतिष्ठामा जोड्ने चलन यथावत् रहेकाले यस्ता खालका घटना हुँदै आएका छन् । अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने र समाजमै सम्मानका साथ जिउन वातावरण बनाउने प्रतिबद्धताहरू विभिन्न राजनीतिक दल तथा सामाजिक सङ्घ, संस्थाहरूका थुप्रै रहेका छन् तर अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्ने जोडीहरू कि समाजबाट विस्थापित नै भएका छन् कि आत्महत्या नै गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
दलित र गैरदलितबिच हुने प्रेमविवाहलाई समाजले के भन्छ ? आफ्ना आफन्तले के भन्छन् ? गाउँ समाजले कसरी हेर्छ भन्ने कुुरालाई महìवपूर्ण ढङ्गले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । सामाजिक रीतिरिवाज, परम्परा तोडेर कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न ती जोडीमा उब्जिरहन्छ । यही समाजमा बस्नु पर्छ भने समाजले गर्ने दर्जनौँ प्रश्नको के जवाफ दिने भन्ने समस्यासमेत रहने गरेको छ । जसले गर्दा अन्तरजातीय प्रेमकै कारण मृत्युवरण गरेका अजित मिजार, नवराज विकहरूको घटनाले अझै हरेक दलित युवाको मन तर्सिन्छ ।
भोजपुरका सङ्गम ठटाल परियारले अन्तरजातीय प्रेमकै कारण रुखमा पासो लगाएको घटनाले आङ सिरिङ्ग हुने गरेको छ । सर्लाही विष्णु गाउँपालिकाका यादव थरका युवकले गाउँकै १७ वर्षीय दलित किशोरीलाई दलित भएकै कारण विवाह नगरी विचल्ली बनाए । सिरहा कल्याणपुर–३ का मण्डल थर गरेका युवकले दलित किशोरीलाई घरमा लगे तर दलित भएकै कारण परिवारले अस्वीकार गर्दा दलित किशोरीको विचल्ली भयो ।
रुपन्देहीकी अङ्गिरा पासीले अन्तरजातीय प्रेमकै कारण मृत्युको मुखमा पुग्नु प¥यो । सप्तरीकी ज्योति पासवानले अन्तरजातीय प्रेम असफल भएर नै आफूलाई सदाका लागि विलीन गराइन् । झापा कचनाकवलका २५ वर्षीय राजेशकुमार गणेश (गनगाई) र १८ वर्षीय पवित्रा राजवंशी एउटै रुखमा झुन्डिएर मरे । कारण अरू केही थिएन, अन्तरजातीय प्रेम नै थियो । वर्षभरि गणना गर्ने हो भने यस्ता सयौँ घटना सार्वजनिक भएका हुन्छन् तर कतिपय घटना त बाहिर आएकै हुँदैनन् पनि ।
सञ्चार जगत्को आँखाभन्दा बाहिर अन्तरजातीय प्रेमबाट मृत्युवरण गरेका सामाजिक रूपमा विस्थापित भएका कैयाैँ घटना समाजभित्रै गुम्सिएका छन् । सामाजिक लाञ्छनाबाट जोगिन र जोगाउन भन्दै अन्तरजातीय प्रेमका घटनालाई भित्रभित्रै सामसुम पार्ने अभ्यासहरू पनि उत्तिकै हुने गरेका छन् । यस्ता घटना बाहिर आउन नसक्नुमा समाजका सबै वर्ग, समुदाय, राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा सामाजिक अभियन्ता सबैको उत्तिकै हात रहेको छ । जसका कारणले पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया र विधिमा अवरोध हुने गरेको छ भने सजाय पाउने उम्केर बस्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।
अन्तरजातीय प्रेमका घटनालाई समाजमै मिलाउन दबाब दिनेहरूको सङ्ख्या कम नहुन्जेलसम्म यस्ता घटना भइरहने कुरामा दुईमत नहोला । दलित भएकै कारण हेलाँ गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । ती कानुनी व्यवस्था सामाजिक जीवनका अभ्यासमा रूपान्तरण हुन नसक्दा स्थिति झन् जटिल बन्दै गएका छन् । विशेष गरी गैरदलित किशोर र दलित किशोरी प्रेममा परेर अन्तरजातीय विवाह गरे भने सबैभन्दा धेरै पीडामा दलित किशोरीलाई पारिन्छ ।
यस्ता घटनामा सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएर अन्तरजातीय प्रेममा रहेका जोडीलाई सामाजिक बहिष्करण गरी समुदायबाट नै विस्थापित गर्ने अभियान सुरु हुन्छ । दलित आयोगको प्रतिवेदनका अनुसार अन्तरजातीय प्रेम तथा विवाहका कारण हत्या हुनेको सङ्ख्या १६ प्रतिशत छ । समता फाउन्डेसनको दलित मानव अधिकार पुस्तक २०७८ का अनुसार अन्तरजातीय प्रेमका १३ प्रतिशत घटना भएका देखिन्छन् । अन्तरजातीय प्रेमलाई दबाउनका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफैँ लागेका पनि देखिएका छन् । आधुनिक तथा सभ्य समाजले अन्तरजातीय प्रेमलाई स्वीकार नगर्नु कस्तो बिडम्बना हो ? एउटै समाजभित्र बस्ने तर कोही छुत, कोही अछुत अनि समाजको विकास र रूपान्तरण कसरी हुन सक्छ ? दलित र गैरदलितबिचको प्रेमलाई सामाजिक बहिष्करण गर्ने हामी कुन समानताको सपना देख्दैछौँ ? यी र यस्तै प्रश्न अहिलेको हाम्रो समाजसामु देखिइरहेका छन् ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४ ले प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछुत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्कासन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारण जनताबिच सुसम्बन्ध कायम गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
जात, धर्म, वर्ण, विचारका आधारमा कसैलाई पनि समाजबाट बहिष्कार गर्ने छुट नीति ऐनले दिएको छैन । दलितका सवालमा नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई समाजले व्यवहारमा उतार्ने र अभ्यास गर्ने प्रयास कहिल्यै गरेन । कानुन बने, कानुनमै सीमित भए । व्यवहारमा कहिले उतार्ने भन्ने सवाल अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो । दलित र गैरदलितबिच हुने विवाहलाई समान्य रूपमा ग्रहण गरी समाजमा बस्न सक्ने वातावरण कहिले बन्ला हाम्रो समाजमा ?
समाजले व्यक्ति बनाएको हैन, व्यक्तिले समाज बनाएको हो । त्यसैले समाजको सोच अनुसार समाज परिवर्तन हुनुपर्ने हो तर नेपाली समाज अझै त्यो अनुरूप परिवर्तन हुन सकेको छैन । हरेक व्यक्तिलाई मन मिल्नेहरूसँग एकअर्काप्रति नजिक भएर प्रेम गर्ने स्वतन्त्रता छ । अन्तरजातीय प्रेम पनि त्यही व्यक्तिको स्वतन्त्रताभित्र पर्ने कुरा हो । एकअर्काप्रति मन मिल्ने भएर गरेको दलित र गैरदलितबिचको प्रेमसम्बन्धलाई समाजले किन प्रश्न गर्ने ? सामाजिक प्रतिष्ठासँग किन तुलना गर्ने ?
अन्तरजातीय प्रेमलाई निषेध गर्ने सामाजिक प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि सिङ्गै राज्यसंयन्त्र कठोर किन नबनेको ? दलितमाथि हुने गरेका जातीय छुवाछुतविरुद्धका कानुनको कार्यान्वयन किन फितलो हुँदै गएका छन् भन्ने विषयको खोज र अध्ययन गरी आगामी दिनमा यस्ता कमजोरीलाई हटाउनेतर्फ कोसिस गर्नु जरुरी छ । अन्तरजातीय प्रेम विवाहका घटना राष्ट्रिय दलित आयोगमा दर्ता गरिन्छन् तर आयोग आफैँ कारबाही गर्ने अङ्ग नभएकाले केवल कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छ तर सिफारिस गरेका सबै घटनामा सरकारले कारबाही गरेको देखिँदैन ।
के आयोग सिफारिस गर्ने निकाय मात्र हो ? यदि त्यसो हो भने आयोगको औचित्य कसरी प्रमाणित हुन्छ ? दलितको हक, अधिकारका लागि स्थापना गरिएको आयोगलाई किन यसरी पङ्गु बनाउन खोजिँदै छ ? यो कदापि राम्रो होइन । आयोगलाई सशक्त बनाइनु पर्छ । दलित अधिकारकर्मी सङ्घ, संस्थाहरूको गतिविधि अझै प्रभावकारी र सक्रिय हुनु पर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा दलित उत्थानका लागि गैरदलितको पनि उत्तिकै भूमिका हुने भएकाले नेपाली समाजबाट दलित विभेदको विषयलाई उन्मूलन गर्न सबै तह र तप्काका व्यक्तिको उत्तिकै र सक्रिय सहभागिता जरुरी छ ।
