डा. शान्तिकृष्ण अधिकारी
डा. शान्तिकृष्ण अधिकारी
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (नेसंवि) को केन्द्रीय कार्यालय र त्यसको विश्वविद्यालय विद्यापीठ दाङको बेलझुन्डीमा छ । नेसंविको केन्द्रीय कार्यालयको मूलगेटमा एक वर्षमा आठ महिना जति ताला झुन्डिएको हुन्छ । प्रशासनिक भवनको मूलढोका, त्यहाँ नभए उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवका कार्यकक्षमा त निश्चित रूपमा नै ताला लगाइएको हुन्छ । केही वर्षयता त तालाबन्दी गर्न विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्यालयसमेत थपिएको छ । त्यसैले आजभोलि नेसंविलाई दाङतिर नेसंवि भन्दैनन् र बेलझुन्डीलाई पनि बेलझुन्डी भन्दैनन् । नेसंविको नाम तालाबन्दी विश्वविद्यालय र बेलझुन्डीलाई तालाझुन्डी भन्ने गर्दछन् ।
नेसंवि मात्रै होइन त्रिभुवन, सुदूरपश्चिम, पोखरा या मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय नै, कुनै न कुनै रूपको हडतालको मारमा परिरहेका छन् । विश्वविद्यालयहरू तालाबन्दी, हडताल र आन्दोलनबाट आक्रान्त छन् । विश्वविद्यालय मात्रै होइन, विश्वविद्यालय सरहका भनी स्थापित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसमेत सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् ।
विश्वविद्यालयमा कहिले विद्यार्थीको आन्दोलन चलिरहेको हुन्छ त कहिले प्राध्यापकको हडताल । कुनै बेला कर्मचारी आन्दोलित भइरहेका हुन्छन् भने कतिपय समयमा त विश्वविद्यालयसँग सात पुस्ताअघिदेखि साइनो नै नभएका पनि आएर ताला भुन्डाइएका घटना देखिएका छन् । विश्वविद्यालयको जग्गा कब्जा गरेर बस्ने र त्यही जग्गा रैकर बनाउन सङ्घर्ष गर्नेदेखि छ दशकअघि बुझेको मुआब्जाले पुगेन, अहिलेको मूल्य देऊ भन्दै विश्वविद्यालयलाई सङ्कटमा पार्नेसम्मले देशको उच्चशिक्षालाई कमजोर बनाउँदै लगेका छन् ।
सबै आन्दोलन उद्देश्यविहीन हुने गरेका पनि छैनन् । सबै हडताललाई औचित्यविहीन भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा लगाइएका तालाहरू सही हुन् कि पनि जस्तो लाग्दछ । क्षमताविहीन, अयोग्य, राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिएका, चाकरीमा रमाउने पदाधिकारीहरू भएका विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीबाट हुने गरेका पक्षपाती कार्यका विरुद्धमा समय समयमा भएका विरोध कार्यक्रम गलतै हुन् भन्न सकिने अवस्था पनि छैन तर पनि २५ रुपियाँको तालाचाबी किनेर गेटमा लगाइदिने र त्यो खोल्नका कोही संवेदनशील नहुने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा विश्वविद्यालय धराशायी हुँदै गएका छन् ।
यसमा दोष एकले अर्कोलाई देखाउने गरेका छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूका सङ्घ सङ्गठनलाई विश्वविद्यालयका ऐँजेरुका रूपमा लिने गर्दछन् । जब कि त्यही पदाधिकारी तिनै सङ्गठनलाई भ¥याङ बनाएर उनीहरू पदमा पुगिरहेका हुन्छन् । विश्वविद्यालयमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू सदैव पदाधिकारीलाई मात्रै अक्षम देख्ने गर्दछन् । समाजले प्रायशः प्राध्यापकमाथि नै आक्षेप गरिरहेको हुन्छ ।
सरकारको भूमिका
हिजोआज सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयन गर्दा भागबन्डामा राजनीतिक दलसंँग आबद्ध, राजनीतिक रूपमा सक्रिय र नेताका आफन्तलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । प्राध्यापकको वरिष्ठता, योग्यता, प्राज्ञिक क्षमता र प्रशासनिक कुशलतालाई गौण बनाइने गरिएको छ । सबैभन्दा जटिल समस्या नै यही हो । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पदाधिकारी मात्रै होइन, क्याम्पस तहका विभिन्न पदसमेत यही परिपाटी बसाइएको छ । यो समस्या तत्कालै समाप्त होला भन्ने विश्वास धेरैलाई छैन ।
अर्को कुरा विश्वविद्यालयमा लागेका ताला खुलाउन सरकारका तर्फबाट विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सहयोग नहुनु गम्भीर विषय हो । कुन पक्षले ताला लगाएको हो ? त्यसमा को को संलग्न छन् भन्ने निक्र्योल गरेर मात्र सरकारले विश्वविद्यालयका समस्या समाधान गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नाले समस्या बल्झिँदै गएका छन् । यसमा सरकार प्रतिबद्ध हुने अवस्था सिर्जना गर्न नसकिएसम्म विश्वविद्यालयहरूको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्न सकिँदैन ।
दलहरूको सक्रियता
नेपालका विश्वविद्यालयमा तीन वटा राजनीतिक दलको सव्रिmयता देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अनावश्यक चासो र हस्तक्षेपले विश्वविद्यालयलाई जर्जर बनाउँदै लगेको छ । यी मुख्य दलले विश्वविद्यालयलाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धतासहित मन, वचन र कर्मले सुधारको मार्गमा पाइदा नचाले प्रतिदिन विश्वविद्यालय बिग्रनेबाहेक केही हुने अवस्था छैन । आफ्ना विद्यार्थी सङ्गठन होस् या प्राध्यापक सङ्गठन वा कर्मचारीहरूले गरेका जस्तासुकै नाजायज आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने चलन छ । यो परम्परालाई तोड्न नसकेसम्म विश्वविद्यालयमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । नेकपा विप्लव, वैद्यहरूको देखिने भूमिका नभए पनि तिनका विद्यार्थी सङ्गठनका नाममा चन्दा उठाउने परिपाटीलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
पदाधिकारीको क्रियाशीलता
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र विश्वविद्यालय सुसञ्चालन गर्ने भन्नेमा दिनरात चिन्तन गर्दै सक्रिय हुनुपर्ने हो । प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूका बिचमा समन्वय कायम गर्दै सबैलाई तोकिएको जिम्मेवारीमा अनुशासित भई काममा प्रवृत्त गराउने जिम्मेवारी पदाधिकारीको हो । सेवारत प्राध्यापक कर्मचारीको वृत्तिविकासमा निष्पक्षताका साथ अवसरहरूको सिर्जना गर्दै विश्वविद्यालयको मर्यादा बढाउन पदाधिकारीहरू केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।
अघि नै भनियो कि राजनीतिक दलहरूका सिफारिसमा आएका पदाधिकारीहरूबाट यो सम्भव छैन । जसरी आफू नियुक्त भई आए त्यसै गरी नै आफू निकट, आफ्नो राजनीतिक आस्थासँग निकट र आफ्नो नजिकमा रहेका प्राध्यापक र कर्मचारीका निम्ति अवसरको सिर्जना गर्ने र तोकिएको काममा कर्तव्यनिष्ठलाई पाखा पार्ने गर्नाले विश्वविद्यालयमा हडतालको वातावरण निर्माण भइरहेका छन् । आफू निकट अयोग्यलाई मौका प्रदान गर्ने र योग्यलाई पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसको अन्त्यका लागि पदाधिकारीहरू जुट्न अनिवार्य छ । पदाधिकारीको जवाफदेहिता नियुक्ति दिलाउने नेताप्रति मात्रै हुने र आफूले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीको गल्ती सरकारले देख्दै नदेख्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ ।
पदोन्नति हुनुपर्ने योग्यता भएको प्राध्यापक र कर्मचारीलाई कम नम्बर दिने र योग्यता नै नभएका आफ्नालाई राजनीतिक आस्थाकै आधारमा बढी नम्बर दिएर बढुवा गर्ने गरेको देखिएको छ । बेलाबेलामा सेवा आयोगका निष्पक्षतासम्बन्धी कमजोरी बाहिरिनुमा पदाधिकारीको राजनीतिक आस्था नै मूल हो र उनीहरूको अयोग्यता पनि हो । योग्यतालाई प्राथमिकतामा राख्ने पदाधिकारीको खोजी विश्वविद्यालयहरूले गरिरहेका छन् तर कहिले पूरा हुने हो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
प्राध्यापकको दौडाहा
विश्वविद्यालयमा तीनखाले प्राध्यापकहरू भेटिन्छन् । एउटा, क्याम्पसमा प्रवेश नै गर्दैन र विश्वविद्यालयमा आउने अवसरको खोजीमा राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको दैलो चहार्न नै व्यस्त छ । दोस्रो, विश्वविद्यालयमा जेसुकै होस्, उसलाई मतलब हुँदैन तर निजी कलेजमा ध्यान दिइरहने गर्दछन् । तेस्रो, दिनरात विश्वविद्यालयको मर्यादा वृद्धि, आफ्नो प्राज्ञिक उन्नयन र विद्यार्थीहरूको गुणस्तरमा ध्यान दिएर चिन्तन गरिरहेको हुन्छ र यो वर्ग कि त कक्षाकोठामा भेटिन्छ कि अनुसन्धानमा व्यस्त हुन्छ । पहिलो र दोस्रो वर्गका प्राध्यापकहरू दस प्रतिशतको हाराहारीमा छन् ।
पहिलो वर्गका प्राध्यापकको चिन्तन कहाँ ताला लगाउने, आन्दोलन गर्नका लागि के निहुँ खोज्ने र बहालवाला पदाधिकारीलाई फालेर आफू कसरी आउने भन्ने मात्रै हुन्छ । सरकार, सरकारी कर्मचारीहरू र समाजका आँखामा यिनै दुई वर्गका प्राध्यापकहरू पर्ने गर्दछन् जसका कारण सबै प्राध्यापक उस्तै हुन् भन्ने पर्न गएको छ । राजनीतिक पहुँचको विस्तार गरेका कारण यस्ता प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले कुनै कारबाही गर्न सक्दैनन् । तेस्रो वर्गका प्राध्यापकहरूको भूमिकालाई विश्वविद्यालयमा विस्तार गर्न नसकेसम्म विश्वविद्यालयले उन्नतिको शिखर चढ्ने सम्भावना नै रहँदैन ।
विद्यार्थीको आन्दोलन
कतिपय अवस्थामा गरिएका विद्यार्थीहरूका विरोध कार्यक्रम सही देखिए पनि अधिकांश पटक गरिने कार्यक्रमलाई समाजले स्वीकार गर्न सक्ने देखिँदैनन् । सङ्गठन क्रियाशील भएको देखाउनलाई मात्रै पनि हडतालहरू आयोजना गर्ने गरिएको छ । विद्यार्थी नेतालाई पैसा चाहियो भने पनि आन्दोलन गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने चर्चा सुनिन्छ । विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरूले वास्तै गर्नु नपर्ने सन्दर्भमा समेत विद्यार्थीहरूले हस्तक्षेप गर्ने परिपाटीको विकास भइरहेको छ । क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति, सहायक क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख आदिको मनोनयनमा समेत विद्यार्थी सङ्गठनको सहमति आवश्यक पर्न थालेको छ । ठेक्कापट्टाको मामिलामा त विद्यार्थीलाई छुटाउनै नहुने भएको छ । विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा र पठनपाठनका विषयहरूमा बाहेक अरूमा चासो नराख्ने गर्नुपर्ने हो तर यस्तो हुन सकेको छैन ।
सुधार गर्न सकिन्छ
सबैभन्दा पहिला वर्तमानमा राजनीतिक स्वरूपको नियुक्ति पाएका विश्वविद्यालयदेखि क्याम्पससम्मका सबै पदाधिकारीले ठाउँ खाली गरिदिनु पर्दछ । राजनीतिक दलहरूले विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको सम्मान गर्दै विश्वविद्यालयलाई दलीयकरणबाट मुक्त भएको घोषणा गर्नु पर्दछ । चाहे जुनसुकै आस्था बोकेको होस् कुलपतिले विश्वविद्यालयको वरिष्ठतम् र प्राज्ञिक क्षमता निर्माण गरेको व्यक्तिलाई उपकुलपति र सेवा आयोगमा नियुक्ति गर्नु पर्दछ । उपकुलपतिले त्यसै गरी वरिष्ठतम्लाई शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, क्याम्पस प्रमुख आदि पदमा नियुक्ति गर्नु पर्दछ ।
विश्वविद्यालयमा हुने गरेका आन्दोलनमा दलहरू निरपेक्ष बस्नु पर्दछ । आन्दोलनकारीको समर्थनमा कुनै पनि दल छैन भन्ने हो भने पदाधिकारीले त्यसलाई बल्ल नियन्त्रण गर्न सक्छन् । दोषका सबै भागेदारले आआफ्नो कमीकमजोरीलाई केलाउँदै सुध्रिने प्रयत्न गर्नै पर्दछ । होइन भने त्रिविको साख खस्कियो भनेर आएका जस्ता समाचार निरन्तर आई नै रहने छन् र हाम्रा भावी सन्ततिले उच्च शिक्षा लिने ठाउँ नेपालमा रहँदैन ।
