पुनर्स्थापना कोष र केन्द्रसम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने

अविनाश चौधरी

धनगढी, असोज २४ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मानव बेचबिखन पीडितका लागि पुनस्र्थापना कोष र पुनर्स्थापना केन्द्र सम्बन्धमा कानुन बनाउन पर्ने औंल्याइएको छ । 

महिला कानुन र विकास मञ्चले धनगढीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सोसम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने जोड दिइएको हो । प्रदेश सरकारले पीडितलाई राहत हुनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अधिवक्ता सतीशकुमार शर्माले बताउनुभयो ।

“प्रदेश र पालिकास्तरमा सुरक्षित गृहको आवश्यकता छ” उहाँले भन्नुभयो । अधिवक्ता शर्माले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रदेश ऐनमा कानुनी सुधार गर्न जरुरी रहेको चर्चा गर्नुभयो ।  

पहिलेको तुलनामा पीडितको सङ्ख्यामा अझै पनि खासै भिन्नता नरहेको सहभागीहरुको भनाइ थियो । मानव बेचबिखनलाई निरुत्साहित गर्न प्रदेश सरकारले बालबालिका र महिलासम्बन्धी पनि कानुन बनाउनु पर्ने प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर रावलले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो ,“भिक्टिम अझै बढिररहेका छन् । त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता के हो, त्यो अनुसार कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयले पनि काम गर्नुपर्छ ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले कानुन निर्माणका लागि सबैलाई इमान्दार भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले कानुनको ड्राफ्ट तयार पार्ने काम जटिल र संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै व्यवहारिकतालाई पहिचान गर्दै कानुन बन्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका तयार भइ कार्यान्वयनमा रहेको छ । 

यसैगरी, प्रत्येक जिल्लामा सेफ हाउस पनि सञ्चालनमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख जयन्ती गिरीले बताउनुभयो । उहाँले दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माणका लागि पूर्ण तयारीको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइका कारण केन्द्र निर्माणमा केही ढिलाइ भइरहेको छ” गिरीले भन्नुभयो ।