रत्न प्रजापति
रत्न प्रजापति
वैदेशिक रोजगारी नेपालको मात्रै होइन, नेपाल जस्तै अन्य धेरै गरिब मुलुकको पनि बाध्यता नै हो । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको सदुपयोग गरेर धेरै मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको पनि सत्य हो । नेपालमा पनि धेरै गरिब नेपालीको जीवन निर्वाहको स्रोत बनेको छ, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स । यति मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सले धानेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड ९५ लाख रुपियाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । यो रेमिट्यान्स सो आर्थिक वर्षको देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६.० प्रतिशत हो भने कुल राष्ट्रिय बजेटको ६८.० प्रतिशत हो । यसरी उल्लेख्य परिमाणमा रेमिट्यान्स नआएको भए यो देशको अर्थतन्त्रको हालत के हुन्थ्यो होला ? कल्पना मात्रै गर्दा पनि कहालिलाग्ने अवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगारी धेरैका लागि बाध्यता हो । स्वदेशमै केही गर्ने र केही कमाउने अवसर उपलब्ध भएको भए अनेकौँ हण्डर खेपेर नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने थिएनन् । घरको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने आम्दानी पनि स्वदेशमा बसेर गर्न नसकेपछि नै अधिकांश युवाले वैदेशिक रोजगारी रोजेका हुन् । यसरी बिदेसिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले तिनको घरपरिवारको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरेको छ । आफ्ना बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्योपचारलगायत दैनिक र सामाजिक व्यवहारमा रेमिट्यान्सले उल्लेख्य सहयोग गरेको छ ।
यति मात्रै होइन, रेमिट्यान्सले धेरै नेपाली घरपरिवारको आर्थिक र सामाजिक हैसियतमा पनि परिवर्तन आएको छ । यस कारणले पनि पछिल्लो समय नेपाली युवामा वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षण बढेको हो तर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ राज्य गम्भीर बन्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारी निकै अव्यवस्थित, असुरक्षित र चुनौतीपूर्णसमेत बन्न पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीभित्र निश्चय नै धेरै समस्या छन् ।
ती समस्यालाई लिएर सधैँ गुनासो र चिन्ता मात्रै गरेर हुँदैन, बर्सेनि विभिन्न माध्यमबाट रोजगारीको खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने झन्डै पाँच लाख जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार एकै पटक ठुलो सङ्ख्यामा स्वदेश फर्केमा तिनलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गरी रोजगारीको अवसर बढाउने, कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषिको उत्पादकत्व कसरी बढाउने, कसरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्नु आवश्यक छ ।
देशमै उद्योगधन्दाको स्थापनामा वृद्धि गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्ने र उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता कम गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता कम हुनु भनेको विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक समस्यामा कमी आउनु पनि हो । वैदेशिक रोजगारीको आर्थिक पक्ष जतिसुकै सुन्दर भए पनि यसको कुरूप पक्षले पनि समाजमा निकै व्यापक र जरो गाड्दै गएको छ । यसको समाधान जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो सामाजिक संरचना, संस्कृति र सामाजिक मूल्य र मान्यतामाथि थप चुनौती बढ्ने निश्चित छ ।
वैदेशिक रोजगारी त्यति सहज पनि छैन । अनेक झन्झटिला प्रक्रिया पार गरेर कामका लागि विदेश जाने नेपाली कामदार प्रक्रियाको थालनीदेखि नै ठगिन सुरु हुन्छ । यसरी ठगिने प्रवृत्ति देशदेखि विदेशसम्मै बढ्दै गएकाले आर्थिक विसङ्गति पनि बढ्दै गएको छ । यसरी ठगिने प्रवृत्तिबाट कामदारले शारीरिक र मानसिक पीडा त भोग्नु परेकै छ, आर्थिक पीडा पनि भोग्नु परेको छ । ठगिने प्रवृत्ति बढेसँगै ठगीको उजुरी पनि बढ्दै गएका छन् । आव २०७८/७९ मा मात्रै रु. ६५ करोड ७१ लाख ५८ हजार ठगी भएको दाबी गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा कुल ७४२ वटा उजुरी परेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठग्ने यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा बदलाको भावना र अपराध प्रवृत्तिलाई समेत बढावा दिएका दृष्टान्तहरू पनि देखिन थालेका छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा तत्काललाई सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसका नकारात्मक असरहरू नै धेरै देखिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीले सामाजिक विसङ्गतिदेखि आर्थिक परनिर्भरतासमेतलाई बढावा दिने हुँदा यसलाई बेरोजगारी समस्याको अल्पकालीन समाधानका रूपमा मात्रै स्वीकार्नु उचित हुने छ । आर्थिक सक्षमता र सामाजिक संरचनाको संरक्षण र संवर्धन गर्दै बेरोजगारी समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानका लागि मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता विकास र आर्थिक क्रियाकलापहरूमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
राज्यले श्रम निर्यातलाई भन्दा वस्तु निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता मात्रै होइन, विद्यमान आर्थिक परनिर्भरता कम गर्न पनि सम्भव छ । विद्यमान सम्भावनाका ढोकाहरूलाई बन्द गरेर रेमिट्यान्समाथिको निर्भरतालाई कायम राख्नु राज्यको पनि कमजोरी हुन जान्छ । राज्यका नीतिहरूमा पनि सुधार र संशोधन गर्न जरुरी छ ।
पचासौँ लाखको सङ्ख्यामा नेपाली कामदार कामका लागि विदेश गएका छन् । विदेशमा केही वर्ष काम गरेर स्वदेश फर्के पनि स्वदेशमा टिक्ने वातावरण नहुँदा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने कामदारको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । यदि राज्यले विदेशमा काम गरेर हासिल गरेको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिने हो भने फर्किएका कामदार पुनः बाहिरिने थिएनन् । यसबाट देश आर्थिक रूपमा लाभान्वित हुन सक्छ । त्यस कारण त्यस्तो उपयुक्त वातावरण निर्माणमा राज्य गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका केही युवाले मुलुकको विभिन्न ठाउँमा व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र स्वरोजगारमूलक उद्यमहरूसमेत गर्न थालेको अवस्थामा अरू युवाले त्यसको अनुसरण गर्नु पनि वाञ्छनीय हुने छ । राज्यले पनि बेरोजगार युवा बिदेसिएपछि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रलाई सघाउने भन्दै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमै जान प्रोत्साहित गर्नुको साटो स्वदेशमै रोजगारीको अवसर अथवा स्वरोजगार बन्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु आवश्यक छ ।
परिवारबाट एक जना सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि बाँकी सदस्यहरू काम नगरी बसीबसी खाने प्रवृत्ति बढेकाले वैदेशिक रोजगारीमाथि निर्भरता झनै बढेको छ । यसलाई घटाउन र नेपाली कामदारले विदेशमा सिकेर आएको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न अनुकूल नीति र वातावरण निर्माण गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय सुविधा राज्यले उपलब्ध गराइदिने हो भने स्वदेशमै उद्यमशीलता र स्वरोजगारीमा वृद्धि हुने छ । यसबाट रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता घट्नुका साथै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भई समग्र आयात घटाउनसमेत मद्दत पुग्ने छ ।
कुरा बेरोजगारीको मात्रै होइन, देशको वर्तमान अवस्थाको पनि हो । देशको अवस्था देखेर युवा पुस्ता निराश छन् । युवाले देशमा न्याय र सुशासन अनुभूतिको अपेक्षा गर्न खोजेका हुन्छन् । युवाको चाहना फरक खालका पनि हुन्छन् । साना साना कुरालाई युवा पुस्ताले गम्भीर रूपमा हेरिरहेका हुन्छन् । ती कुरालाई राज्यले बेवास्ता र लापरबाही गर्न हुँदैन । त्यसो गरेमा युवा पुस्तामा असन्तुष्टि बढ्न जाने छ । साना साना कुराबाटै असन्तुष्टि उत्पन्न हुने र यही असन्तुष्टि नै आक्रोश र विरोध हुँदै अन्ततः विद्रोहमा परिणत हुने हुँदा राज्य आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्नु पर्छ र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नु पर्छ ।
संविधानप्रदत्त हक र अधिकारको प्रयोगमा सबै नागरिकलाई राज्यले समान दृष्टिकोणले हेर्नु पर्छ र सोही अनुरूप समान व्यवहार पनि गर्नु पर्छ । राज्यको व्यवहार उपेक्षापूर्ण र विभेदपूर्ण भयो भने नै नागरिकमा असन्तुष्टि जन्मिने र राज्यप्रति नागरिक उदासीन बन्न थाल्ने हो । “यो देशमा बसेर केही हुँदैन” भन्दै युवा पुस्ता बिदेसिने क्रम बढ्नुको एउटा मुख्य कारण राज्यको उपेक्षा र राज्यले गर्ने असमान र विभेदपूर्ण व्यवहार हो भन्ने टिप्पणी हुन थालेका छन् । यस्ता खालका टिप्पणी आउन दिनु हुँदैन । लाखौँ युवा अध्ययन अथवा रोजगारीको अवसरका लागि भन्दै विदेश मात्रै गइरहेका छैनन्, सदाका लागि देशै छोडिरहेका छन् । यसरी बर्सेनि लाखौँ युवा शिक्षा, रोजगारी र वृत्ति विकासको अवसरको खोजीमा बिदेसिँदा भविष्यमा मुलुक वृद्धाश्रम बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । विदेशी भूमिमा नेपाली कामदारले भोगिरहेको कुनै पनि समस्या समाधानका लागि राज्य सदा तत्पर हुनु पर्छ । अनि मात्रै रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेकोमा गर्व गर्न सुहाउँछ । राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले ती कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सकेन भने मुलुक झन् गम्भीर समस्यामा फस्न सक्छ । बेलैमा त्यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ । युवालाई स्वेदशमा रोक्न सक्ने गरी कार्यक्रम तथा कार्ययोजना ल्याउन ढिला गर्न हुँदैन ।
