शङ्करमान सिंह
शङ्करमान सिंह
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेस चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आउने कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान कि मुनले २००८ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने तत्कालीन महासचिव जविएर दि क्यु लार, उ थान्ट आदिले समेत भ्रमण गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका चार महासचिव नेपाल भ्रमणमा आए । सन् १९७१ पछि डा. कुर्ट वाल्डहेम र जेभियर पेरेज डे कुएलर नेपाल आए । संयुक्त राष्ट्रका लागि एक मात्र एसियाली महासचिव उ थान्टले नेपाल भ्रमण गरे र उनको पहलमा सन् १९६७ मा लुम्बिनी विकास समिति गठन भयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्तै नेपालले पनि सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने कुराको वकालत र सम्मान गर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, असंलग्नता र सार्कको कट्टर अनुयायी नेपालले सकारात्मक तटस्थताको नीतिमा अडिग रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई साना राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रताको संरक्षकका रूपमा लिन्छ र सोही भावनाका साथ अघि बढ्ने आशा गर्दछ ।
भ्रमणको मुख्य एजेन्डा जलवायु परिवर्तन र त्यसको जीवनयापनमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय रहेको न्युयोर्कस्थित नेपाली कूटनीतिज्ञले सार्वजनिक गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनलगायत दबाबका मुद्दामा छलफल गर्ने बताइएको छ । राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग मुख्यतया नेपालको जलवायु परिवर्तन, नेपालको शान्ति प्रव्रिmया र राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा छलफल हुने छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनामा नेपालको योगदान र अन्य विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा देशको संलग्नता उनको भ्रमणका अन्य सम्भावित एजेन्डा हुन सक्ने अपेक्षा रहेको छ । सन् २०३० सम्म दिगो विकास एजेन्डा र यसको दिगो विकास लक्ष्यहरूमा शान्ति, समृद्धि, प्रगति र सबैका लागि दिगोपनका लागि प्रभावकारी काम गर्नमा नेपाल संलग्न छ ।
राष्ट्रसङ्घको सुधार सबै सदस्य राष्ट्रहरूको चासोको विषय हो र सुधारको उद्देश्य । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकालाई सुदृढ पार्नु र यसको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु हो भन्ने कुरामा नेपाल सहमत छ । शीतयुद्धको अन्त्यपछिको गणितमा, विश्व स्थिति निरन्तर गहिरो परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ । बहुसमूह विश्वतिर क्रमशः विकसित हुँदै छ, जसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको केन्द्रीयतालाई सुदृढ गर्दछ ।
बृहत् स्वतन्त्रतामा शान्ति र विकास त्यसै बनेको होइन । विश्वव्यापी कारण भनेको यसै शताब्दीमा विकसित चुनौतीहरूको सामना गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अझ राम्रोसँग सुसज्जित, संस्थागत र आर्थिक रूपमा अझ जीवन्त विश्व सङ्गठन बनाउनु जरुरी छ । यो सत्य हो कि राष्ट्रसङ्घले अझै सुधारको बाटोमा धेरै लामो यात्रा गर्न बाँकी छ र तेस्रो विश्वले प्रस्तावहरूलाई राम्रो सुरुवातको रूपमा हेर्नु पर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्वव्यापी सरोकारका विषयहरूमा छलफल गर्ने र तिनको समाधान गर्ने एक मात्र प्रतिनिधि विश्व मञ्च हो । विगत करिब छ दशकदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत विभिन्न मञ्चमा नेपालको भूमिकाले विश्वभर आफ्नो पहिचान र प्रतिष्ठा बढाउन मद्दत गरेको छ । नेपाल सन् १९५६ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश गरेको होे । नेपालले पहिलो पटक स्विडेनको स्टकहोममा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव वातावरणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शिखर सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएको थियो । त्यसयता नेपालले विश्व निकायको नेतृत्वमा आयोजना भएका विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शिखर सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा निकै सक्रिय रूपमा सहभागी भइसकेको छ ।
नेपालले विकासोन्मुख राष्ट्रहरू र विशेष गरी अतिकम विकसित मुलुकले विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परिचालन गतिविधिको स्रोतमा ठुलो गिरावट आएको कुरा दोहो¥याएको थियो । अल्पविकसित देशलाई यी एजेन्सीहरूको बढी सहयोग चाहिन्छ किनभने धेरै जसो एलडीसीहरूले दूरगामी सुधारमा टिप्पणी गरेका छन् ।
भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देशहरूमा उनीहरूको निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन र ढुवानीमा लाग्ने उच्च लागत र विश्व बजारले माग गरेको कडा वितरण तालिका कायम गर्न कठिनाइले गर्दा अवस्था झनै नाजुक भएको छ । समुद्रमा सीधा पहुँच नभएको र आफ्नो सिमानाभित्र महìवपूर्ण बजार आधारको अभावमा यी भूपरिवेष्टित देशहरूले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कुनै पनि तुलनात्मक लाभ दिन सक्दैनन् ।
विगत सात दशकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफ्ना बडापत्रका उद्देश्यहरू, शान्ति र समृद्धि, मानव जातिको सर्वाेच्च सपना पूरा गर्न प्रयासरत रहेको देखिन्छ । द्वन्द्व, चरम क्रूरता, गरिबी, भोकमरी, ठुलो जनसङ्ख्या र वातावरणीय समस्या निरन्तर बढ्दै गएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका शान्ति रक्षकको रूपमा मात्र नभई द्वन्द्वको रोकथाम गर्ने पनि हो । जैविक विविधता कोषमा दुई खर्ब ९२ सय विलियन डलर परिचालन गरिने भएको छ ।
क्यानडाको मोन्ट्रिअलमा गत वर्ष सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जैविक विविधता महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा यस्तो निर्णय भएको हो । सन् २०२५ सम्ममा सार्वजनिक र निजी दुवै स्रोतबाट घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधतासम्बन्धी कोषमा प्रतिवर्ष कम्तीमा दुई खर्ब अमेरिकी डलर परिचालन हुने छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजना, चीनको अध्यक्षता र क्यानडाको आयोजनामा भएको सम्मेलनले कुन्मिङ मोन्ट्रिअल ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क (जिबिएफ) लाई २०३० सम्म हासिल गर्न चार वटा लक्ष्य तय गरेको छ ।
घरेलु, अन्तर्राष्ट्रिय, सार्वजनिक र निजीलगायत सबै स्रोतहरूबाट प्रभावकारी, समयसापेक्ष र सजिलै पहुँचयोग्य रूपमा वित्तीय स्रोतको स्तरलाई पर्याप्त र क्रमिक रूपमा वृद्धि गरिने सम्मेलनको लक्ष्य हो । यसका लागि सन् २०३० सम्ममा प्रतिवर्ष कम्तीमा दुई सय विलियन अमेरिकी डलर परिचालन गरिने छ । १५ औँ जैविक विविधता सम्मेलनले सैद्धान्तिक निर्णय गरे पनि कोषमा रकम कसले कति जम्मा गर्ने भन्ने प्रस्ट नभएको देखिन्छ । कोषमा रकम परिचालन गर्दा नेपाल जस्ता मुलुकको आन्तरिक लगानी पर्याप्त छैन, जसले जलवायु जोखिमका कारण जैविक विविधतामा ह्रास खेप्नु परेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिमले गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान साँघुरो हुने, क्षयीकरण हुने र अन्त्यमा नाश नै हुने गरेको, जङ्गलमा आगलागी भएर समस्या पर्दा वन्यजन्तुले पिउने पानीको अभाव भएको, बाढीपहिरोले गर्दा सिमसार क्षेत्र सुक्ने र पुरिने क्रम बढ्दो छ । रोगव्याधि र महामारी फैलिने सम्भावना उत्तिकै बढेको छ । नेपालले जैविक विविधता संरक्षणमा हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप स्रोतसाधन माग्नका लागि यो भ्रमण फलदायी हुने अपेक्षा छ । यस पालि नेपालको मुख्य ध्यान प्रगतिका आधारमा वित्तीय सहयोग (पर्फरमेन्स–बेस्ड फाइनान्सिङ) मा रहेको देखिन्छ ।
हिमाली क्षेत्रमा प्रदूषण, जोखिममा रहेको जैविक विविधता, वन फँडानी जाँच्न अनिवार्य छ । केही वर्षअघिसम्म नेपालमा वातावरणीय छलफलको केन्द्रमा वन हुन्थ्यो । सरकारले नै ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नारालाई अघि सारेको थियो । प्रायः सबैतिर ‘रुख रोपौँ, वन जोगाऔँ’ लेखेको देखिन्थ्यो तर पछिल्ला केही वर्षमा जलवायु परिवर्तनले त्यो स्थान लिएको छ ।
यस पछाडिको मुख्य कारण हो, जलवायु परिवर्तनको बृहत्तर प्रभाव । मानव जीवनको कुनै पनि पक्ष जलवायु परिवर्तनबाट अछुतो हुन नसकेको अवस्था छ । यस अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले सर्वत्र चर्चा पाउनु सकारात्मक मात्र नभई एक निर्विकल्प आवश्यकता पनि हो ।
