यदुप्रसाद भट्ट
मनाङ, असोज २० गते । नेपालका मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट, हुम्ला, सिन्धुपाल्चोकलगायतका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा स्याउ खेती हुँदै आएको छ । स्याउमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन नसके पनि हिमाली जिल्ला मनाङमा यसको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय केही युवा स्याउ खेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन् । मनाङका पूर्वसांसद पाल्तेन गुरुङका छोरा युवराज गुरुङ पनि यस खेतीतर्फ लाग्नुभएको छ ।
गुरुङले समुद्र सतहदेखि २८ सय मिटरमाथि रहेको मनाङको भ्राताङमा सात सय रोपनी जग्गामा २० करोड रुपियाँ लगानी गरी आठ वर्षदेखि स्याउ फार्म सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । मनाङको स्याउ फार्मबाट वार्षिक छ सय टन उत्पादन हुने गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी स्याउबाट उत्पादन हुने पहिलो वाइन फ्याक्ट्री पनि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ । साब्जे स्याउ फार्म ३८० रोपनी जग्गामा फैलिएको छ ।
गुरुङको परिवारले यसअघि परम्परागत रूपमा स्याउ खेती गर्दै आए पनि व्यावसायिक थिएन । नेपालमा स्याउको बढ्दो माग र उत्पादनको सम्भाव्यतालाई दृष्टिगत गर्दै उपल्लो मनाङका सात गाउँको सामुदायिक जग्गा भाडामा लिएर गुरुङले उक्त फार्म स्थापना गर्नुभएको हो । एग्रो मनाङ नामक कम्पनीबाट उक्त फार्म हाउस सञ्चालन गरिएको हो । भ्राताङस्थित मस्र्याङ्दी नदीको दुई किनारामा स्याउ फार्म छ । फार्म हाउसको तल्लो क्षेत्र समुद्रदेखि दुई हजार आठ सय मिटर हाराहारीको उचाइमा छ ।
उपल्लो क्षेत्र भने समुद्र सतहदेखि तीन हजार मिटरमाथि रहेको छ । फार्ममा ६० हजार स्याउका बोट छन् । त्यसको बिरुवा इटालीबाट आयात गरिएको हो । २५ वर्षसम्म आयु रहेको उक्त बोटको वार्षिक उत्पादन क्षमता १२ केजी (प्रतिबोट) भन्दा बढी छ । ५० प्रतिशत हाराहारीमा फुजी, ३० प्रतिशत हाराहारीमा गाला र २० प्रतिशत हाराहारीमा गोल्डेन जातका स्याउका बोट रहेको गुरुङले बताउनुभयो । गुरुङको फार्मबाट वार्षिक छ सय टन स्याउ उत्पादन हुँदै आएको छ । जुन स्याउ हिमालयन फ्रेस नामक ब्रान्डमार्फत काठमाडौँ, चितवन, पोखरालगायत बजारमा उपलब्ध छ ।
अहिले स्याउ पाक्ने तथा टिप्ने सिजन सुरु भएको र मङ्सिर पहिलो हप्तासम्म यही क्रम जारी रहने छ । अहिले फार्ममा स्याउ टिपेर बजारमा पठाउन सुरु गरेको जनाएको छ ।
उत्पादन पर्याप्त भए पनि गुणस्तरीय सडक नहुँदा त्यहाँ उत्पादन हुने स्याउ र वाइनलाई बजारसम्म ल्याउन भने चुनौती छ । वाइन पनि बजारमा आउन थालिसकेको छ तर गुणस्तरीय सडक नहुँदा ढुवानी खर्च भने उच्च मात्रामा हुने गरेको छ ।