विनोद न्यौपाने
विनोद न्यौपाने
नेपाली सेना राजनीतिक शासकको बलमा नभई नागरिकको बल र हितमा क्रियाशील सङ्गठन हो । सेनाका लागि प्रेरणाको मुख्य स्रोत भनेकै नागरिकले दिएको पूर्ण साथ, सहयोग र विश्वास हो । जुनसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि उसले आफ्नो व्यावसायिक धर्म छाडेको छैन । सैनिक सङ्गठनबाट मुलुक र लोकतन्त्रको अहितमा कुनै पनि काम हुँदैन भन्ने आमविश्वास छ । मुलुक र लोकतन्त्रमाथि खतरा छ भने त्यो राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली र क्रियाकलापबाट मात्रै छ ।
राजनीतिबाट आफू अनुकूल संविधानको व्याख्या भए पनि सैनिक सङ्गठन संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रजातन्त्रका मूलभूत मान्यतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर हिँडिरहेको छ । संविधानले दिएको भूमिका र मान्यताभन्दा ऊ कहिल्यै बाहिर गएको छैन । कूटनीतिमा पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको असली पहरेदारको भूमिका सैनिक सङ्गठनले मात्रै निभाएको छ, किनकि राजनीतिलाई जस्तो बाटो बिराउने छुट सैनिक सङ्गठनलाई छैन । आकारमा ठुलो वा सानो भए पनि सार्वभौमसत्ता सबै मुलुकको बराबर हुन्छ भन्ने मान्यताको सैन्य कूटनीतिले मात्रै सम्मान गर्दै आएको छ ।
सैनिक कूटनीतिका माध्यमबाट आफ्नो मुलुकमाथि आइपर्ने सुरक्षा चुनौतीको सामना कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता सेनालाई हुन्छ । समयको पदचापसँगै सुरक्षा चुनौती पनि थपिँदै गएका छन् । त्यसैले त सेनाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आफ्नो सहभागिता जनाउँदै आएको छ । यसैबिच, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा यही असोज ८, ९ र १० गते इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका ३० मुलुकका सेना प्रमुखहरूको भारतमा भएको सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फर्किनुभएको छ । यस्तो सम्मेलनमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पहिलेदेखि नै सहभागी हुँदै आएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू नियमित भइरहन्छन् । अरूले के गर्दैछन् भन्ने जानकारी हासिल गर्न पनि यस्ता फोरमहरूमा सहभागी भइरहनु पर्छ ।
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद, मानव सुरक्षाका विविध पक्ष र साझा चासोका विषयमा बहस हुँदै आएको छ । सम्मेलनमा सहभागी देशले सामूहिक प्रगति कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्छन् । विभिन्न देशका सेनाबिच मित्रभाव जनाउने र परस्पर सद्भाव कायम गर्ने विषयमा पनि बहस गरिन्छ । सैनिक र कूटनीतिका माध्यमबाट आआफ्नो मुलुकको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि
सँगसँगै जोडिएको हुन्छ । नयाँदिल्लीमा सम्पन्न सम्मेलन हिन्द प्रशान्त क्षेत्र भनेर चिनिने भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका मुलुकका सैन्य सङ्गठन प्रमुखहरूको नियमित सम्मेलन थियो । यसरी मुलुककै कूटनीतिको प्रतिनिधित्व गरिरहेको सेनाको विश्व मञ्चमा भाग लिएर आफ्ना कुरा राख्न पाउने अवसर पाउनु नेपाली सेनाका लागि राम्रै कुरा हो ।
सेनाको सम्बन्ध पनि नागरिकको जस्तै सबैसँग जोडिएको हुन्छ । सम्बन्धसँग सुरक्षा र विकास पनि सँगसँगै जोडिएको हुन्छ । सुरक्षाबिना विकास सम्भव छैन । सेनाले देशबाट बाहिर जाँदैमा ठुला देशको छाता सङ्गठनमा ढल्किन्छ कि भन्ने गलत सोचाइ राख्नु हुन्न । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे सेना पूर्ण जानकार छ । मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलता उसले राम्रोसँग बुझेको हुन्छ ।
नागरिक र सेना सम्बन्ध बलियो छ । सेना सधैँ नागरिकको हित रक्षामा व्रिmयाशील छ । संविधानमा बाँधिएको छ । संविधानको पूर्ण पालना गर्ने अब्बल संस्था सैनिक सङ्गठन मात्रै होला भन्न पनि सकिन्छ । ऊ पूर्ण पारदर्शी पनि छ ।
विश्वयुद्धहरू पश्चात्को समयमा नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झन्डामा बाहेक अरू कुनै पनि देशको छातामुनि गएको इतिहास छैन । चीन, अमेरिका, र दक्षिण एसियाका सैनिक सङ्गठनसँग नेपाली सेनाको राम्रो सम्बन्ध र सहकार्य छ । सेनाले त्यो सम्बन्धलाई मुलुकहितका पक्षमा उपयोग गर्दै आएको छ । राष्ट्रसङ्घको झन्डमुनि बसेर द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको सुरक्षा र मानव अधिकारका पक्षमा नेपाली सेनाले पु¥याएको योगदानकै कारण संसारका ठुला र शक्तिशाली भनिने अमेरिका, चीन, भारतलगायत अन्य मुलुकले नेपाली सेनासँग सँगसँगै तालिम अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
एकापसमा मत नमिल्ने देशका सैनिक नेपालमा आएर संयुक्त तालिम तथा सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुनु नेपाली सेनाका लागि मात्र नभएर मुलुककै लागि गौरवको विषय हो । संयुक्त सैनिक अभ्यासमा विपत्् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायतालगायत विषयमा अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान हुँदै आएको छ । संसारभर शान्ति दूतको पहिचान स्थापित गरी मुलुकको कूटनीतिलाई उचाइमा पु¥याउन सेनाले खेलेको भूमिकालाई सराहना गर्नु पर्छ । सेनाले जोडेको यो सम्बन्धलाई मुलुक निर्माणमा उपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।
आफूलाई नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई ‘नेपाल देश’ प्रति पनि गौरव हुनु पर्छ । देश भन्नेबित्तिकै मौलिक संस्कृति, परम्परा, विभिन्न जातजातिबिच परस्परको एकता, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव सँगसँगै जोडिन्छ । नेपाली पहिचान पनि यही नै हो, जसले संसारकै विश्वास जितेको छ । आफ्नो पहिचानमा आँच आउँदा सबै एकजुट हुने नेपाली संस्कार र संस्कृति पनि हो । कतै यो संस्कार र संस्कृतिमा आघात त परेको छैन ? कतै राष्ट्रिय एकता, मौलिक संस्कृति र पहिचान रक्षामा क्रियाशील सैनिक सङ्गठनप्रति गिद्धे दृष्टि त लगाइएको छैन ? अहिले विभिन्न कोणबाट यस्ता प्रश्न उब्जिरहेका छन् ।
राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले भने झैँ ‘नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे’ को अवस्था उत्पन्न भएको छ । घिमिरेको कवितांशको भाव मौलिक संस्कृति र पहिचान रक्षासँग जोडिएको छ । आज मुलुकको पहिचान रक्षाको चिन्ता नेपाली सेनाबाहेक अरू सरोकारवालासँग नरहेको आभास हुँदै छ । संविधानको पूर्ण पालना गर्ने एउटा मात्र सङ्गठन नेपाली सेनालाई कहिले सङ्ख्याको विषय त कहिले सैनिक कल्याणकारी कोषबाट भएका गतिविधिप्रति प्रश्न उठाएर विवादमा तान्ने कोसिस हुँदै आएको छ ।
नेपालको एकीकरण अभियानदेखि आजसम्म सेनाले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकतालाई जोगाएर जनताको विश्वास र भरोसा आर्जन गर्दै आएको छ । जुन विश्वास र भरोसा टुटाउन क्रियाशील व्यक्ति वा समूहको सबै नेपाली एकजुट भएर प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झन्डामुनि बसेर शान्ति सेनाका माध्यमबाट नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा सेनाले पु¥याएको योगदान यहाँनेर स्मरणीय छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राजनीतिले धूमिल बनाएको मुलुकको कूटनीति र पहिचान रक्षामा निरन्तर खटिएको सैनिक सङ्गठनले स्थापनाकालीन इतिहासदेखि देश र जनताका पक्षमा न्याय गरिरहेको छ ।
त्यसै गरी, सेनासँग कुनै पार्टीको नाम जोडेर कसैले राजनीति पनि गर्नु हुँदैन । सेनाको विरोध गर्दैमा कोही असल व्रmान्तिकारी पनि हुने होइन । नेपाली सेनाले आपतविपत्मा पु¥याएको योगदानप्रति आमनागरिक सचेत र जानकार छन् । सेना विपत् प्रतिकार्य, महामारी, प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण एवं विकास निर्माणमा दत्तचित्त छ । कसैले विरोध ग¥यो भने प्रतिवादमा उत्रिहाल्ने वा समर्थनमा बोल्यो भने खुसी हुने नेपाली सेनाको चरित्र होइन । सेनाको भूमिकामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउनु हुन्न । ऊ राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील र गहन विषयमा सोचिरहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश तथा क्षेत्रीय परिस्थितिबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति, सुरक्षा खतरा तथा चुनौती, पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक स्थिरता, विकास एवं जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयको सम्बोधनलगायत क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानमा सेना अग्रपङ्क्तिमा देखिएको छ ।
सैनिक सङ्गठनलाई कमजोर र बदनाम गराउँदा राष्ट्र कमजोर हुन्छ । संसद्, न्यायालय र लोकतन्त्रका अवयव मानिने संवैधानिक संस्था कमजोर बनाइँदा सङ्घीय शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको सुरक्षा, प्रतिष्ठा र कल्याणमा समर्पित सैनिक सङ्गठनलाई कमजोर बनाउन खोज्ने शक्तिका क्रियाकलापविरुद्ध सबै एकजुट हुनु पर्छ । सैनिक सङ्गठनमाथि प्रश्न उठाइनु मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र अस्तित्व रक्षाको विरुद्ध हुने छ ।
