• १० वैशाख २०८२, बुधबार

विपद् व्यवस्थापनको विषयमा प्रदेश सरकार तयार छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

blog

प्रदेशस्तरीय विपद् प्रतिकार्य नमूना अभ्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे । तस्बिर : रमेश पौडेल

रमेश पौडेल

पोखरा, वैशाख ९ गते। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विपद् जस्तो मानवीय संवेदनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा प्रदेश सरकार अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न हरदम तयार रहेको बताउनुभएको छ।

 प्रदेशस्तरीय विपद् प्रतिकार्य नमूना अभ्यास अन्र्तगत तीन दिनसम्म बेगनास तालमा भएको जल उत्पन्न प्रकोप सम्बधी अभ्यास कार्यक्रममा उहाँले सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा र शान्ति कायम गर्ने निकाय मात्र नभएर विपद्को घडीमा सर्वप्रथम जनताको अझै नजिक पुग्ने बलको रुपमा स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सबै सुरक्षा निकायले जोखिमपूर्ण धरातलमा गरेका उद्धार कार्यको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट विपद् प्रतिकार्यमा एकजुट हुन अपिलसमेत गर्नुभयो।

गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक विविधता र सौन्दर्यले जति भरिपूर्ण त्यतिनै बहु–प्रकोपीय जोखिमबाट पनि प्रभावित क्षेत्र रहेको बताउनुहुँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले हरेक वर्ष पानीजन्य विपद् लगायत विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक तथा गैह्रप्राकृतिक विपदको सामना गरिरहनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो। 

कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं.४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालयका बाहिनीपति प्रहरी नायव महानिरिक्षक कुल बहादुर नेम्वाङले गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोग एवं सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं.४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालयको समन्वय र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २४ गण कालिका कास्कीद्वारा आयोजित कम्युनिटी सर्च एण्ड रेस्क्यु टे«निङ्ग र विपद प्रतिकार्य नमूना अभ्यास भएको बताउनुभयो।  

२०६९ पौष ४ गते स्थापना भएको गण्डकी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन टिममा १३ जना तालिम प्राप्त गोताखोर, ४ जना फायरफाइटर, ७ जना रोप-रेस्क्यूर, ३ जना एमएफआर, ६ जना सिएसएसआर र १२ जना विपद् व्यवस्थापन गरी ४५ जना जनशक्ति परिचालित रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २४ गण कालिका कास्कीका गणपति सूर्यप्रसाद तिम्सिनाले हालसम्म विपद् व्यवस्थापन टिमले जिवित उद्धार एक हजार दुई सय ३० जना र मृत्यु उद्धार दुई सय ८३ जना गरेकोे जानकारी दिनुभयो।

विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक रुपमा आर्थिक स्रोतको पनि सुनिश्चतता गर्दै आएको छ। प्रदेशस्तरमा १० करोड नघट्ने गरी र जिल्लास्तरमा १० लाख नघट्ने गरीे विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन गरिरहेका छ