काठमाडौँ, असोज १४ गते । संविधानले स्थानीय तहलाई शासकीय अधिकार प्रदान गरे पनि स्थानीय तहले भने शासकीय अभ्यासलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासहित सरकारकै हैसियत प्रदान गरेको छ। केही सुगम क्षेत्रका स्थानीय तहबाहेक अधिकांश स्थानीय तहले शासकीय अभ्यासलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले स्वीकारेका छन्।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई क्याबिनेटकै हैसियतमा अधिकार प्रदान गरेको छ। अर्धन्यायिक अधिकारसहितको न्यायिक समिति र नगर सभालाई व्यवस्थापिकासहितको अधिकार प्रदान गरेको छ। व्यवहारमा भने उक्त संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सङ्घ र महासङ्घले जनाएका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहले शासकीय अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार २०७४ सालको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भन्दा २०७९ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासकीय अभ्यासलाई बढी व्यवहारमा कार्यान्वयन गरे पनि अझै पनि पूर्ण भने हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहले कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावली निर्माण गरे पनि उक्त नियमावलीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीय तह शासकीय अभ्यासमा कमजोर बनेका हुन्। स्थानीय शासनविज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले स्थानीय तह सङ्घीय सरकारजस्तो सबै रूपमा सक्षम भइनसकेकाले कतिपय काम सिक्ने क्रममै रहेकाले शासकीय अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र शासकीय भूमिकासहितको अधिकार प्रदान गरेको छ।
