कोरियन एयरको टिकट नकाट्न निर्देशन

काठमाडौँ, असोज १२ गते । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आगामी जाडो याम (विन्टर सिजन) का लागि टिकट नकाट्न कोरियन एयरलाई जानकारी गराएको छ । कोरियन एयरले दुई देशबिचको हवाई सेवा सम्झौताको प्रावधानविपरीत महँगो टिकट शुल्क लिएर एकलौटी उडान गर्दै आएको र नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानलाई प्रभावित पार्दै आएको जनाउँदै अक्टोबर अन्त्यदेखिका टिकट नबेच्न निर्देशन दिएको हो । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार कोरियन एयरको नेपालका लागि जनरल सेल्स एजेन्ट युनिभर्सल ट्राभल्सलाई टिकट नबेच्न निर्देशन दिइएको हो । अनेक बहानाबाजी गरेर वर्षौंसम्म निगमको जहाजका लागि उडान अनुमति नदिएको, दुई देशबिचको हवाई सम्झौताविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा एकोहोरो उडान गर्दै आएको लगायत कारण टिकट बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “निगमले लामो समयदेखि कोरियामा उडानको तयारी गरिरहे पनि उडान तालिकाको निश्चित नभएपछि प्राधिकरण जाडोयामका लागि यो निर्णयमा पुगेको हो ।” कोरियन एयरले एकतर्फी उडान गर्दा भाडामा प्रतिस्पर्धा नभएको तथा उसको एकाधिकारले यात्रु मारमा परेको गुनासो बढेपछि टिकट बिक्री गर्न रोक लगाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

कोरियन उड्डयन कार्यालयले कहिले नेपाल एयरलाइन्सको अडिट गर्नुपर्ने त कहिले प्राधिकरणको अडिट गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै आलटाल गरेपछि प्राधिकरणले उक्त निर्णय गरेको हो । नेपालबाट ट्रान्जिट भएर कोरिया जाने यात्रुको तुलनामा सिधा उडानमार्फत कोरिया जाने यात्रुले महँगो टिकट लिँदै आएका छन् । चीनलगातका मुलुकमा ट्रान्जिट भएर कोरिया जाँदा बढीमा ८० हजार रुपियाँ हवाई भाडा लाग्दै आए पनि कोरियन एयरले सिधा उडानमार्फत डेढ लाख रुपियाँभन्दा बढी लिँदै आएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । यसबाट रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जाने नेपाली युवा बढी मारमा पर्ने गरेका छन् ।

नेपाल र कोरियाबिच सन् २००१ मा भएको हवाई सेवा सम्झौता सन् २००४ मा सम्झौता संशोधन भएको थियो । सम्झौताबमोजिम हाल कोरियन एयरले काठमाडौँ–सिओल रुटमा साताको पाँच वटा उडान गर्दै आएको छ । सोही सम्झौता अनुसार नेपालबाट कोरियामा उडानका लागि छ वर्षअघि नै निगमलाई सिधा उडानको अनुमति दिन कूटनीतिक पहलसहित पत्राचार गरिएको थियो तर कोरियाको नियामक निकायले कहिले निगमको सेफ्टी अडिट गर्नुपर्ने त कहिले प्राधिकरणको अडिट गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न बहाना गरेर अनुमतिको प्रक्रियालाई लम्ब्याउँदै आएको छ ।