अनलाइन स्पेस र सूचनाको हक

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सेप्टेम्बर २८ लाई प्रत्येक वर्ष सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । यो वर्ष विश्वव्यापी रूपमा ‘सूचनामा पहुँच स्थापित गर्नका लागि अनलाइन स्पेसको महत्व’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदै छ । हामीले नेपालमा ‘अनलाइन स्पेस र सूचनाको हक : अवसर र चुनौती’ नाराका साथ यो दिवस मनाइरहेका छौँ ।

सूचनाको हकलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक सुरक्षित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापनापश्चात् स्थापित संविधान सभाले जारी गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०५४ अहिले कार्यान्वयनमा छ ।

संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य जनतालाई बलियो बनाउनु हो । जब जनताले आफूले खोजेका सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्राप्त गर्छन्, त्यसको प्रयोगबाट उनीहरू सशक्त बन्छन् ।

सशक्त र सचेत जनताको खबरदारीले मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ । यसले सार्वजनिक सरोकारका सबै क्षेत्रमा जनताको पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पु-याउँछ । सूचनाको हक जनतालाई सशक्त र लोकतन्त्र बलियो बनाउने माध्यम भएकाले यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पु¥याउनु आवश्यक छ ।

नागरिकलाई बलियो बनाएर पारदर्शिता कायम हुनु पर्छ । पारदर्शिताले सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासको प्रत्याभूति गर्छ र परिणामस्वरूप राज्य बलियो हुने मान्यतास्वरूप सूचनाको अधिकार विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य बन्दै गएको छ । लोकतन्त्रमा राज्य र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने सबै क्रियाकलापका बारेमा स्पष्ट, सत्य र पूरा सूचना पाउने हक जनतालाई प्रत्याभूत गरिएको हुन्छ । एकातिर सूचना माग गर्ने आमनागरिकको चेतना बढाउनु पर्छ भने अर्कातिर तीनै तहका सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका सबै सार्वजनिक निकायबाट सहज रूपमा सूचना प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । 

नागरिक तहसम्म सूचनाको हक पु¥याउने, सूचना लुकाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र सूचना संरक्षण गर्ने कार्यमा सार्वजनिक निकायहरूमा तदारुकता बढाउनुपर्ने अबको दायित्व हो । सार्वजनिक सूचना लुकाउनु गैरकानुनी काम हो भन्ने सचेतना विस्तार गर्दै सूचना नदिने, लुकाउने, संरक्षण तथा आदेश कार्यान्वयन नगर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाहीको दायरा बढाएर लैजानु आवश्यक छ । सूचना र प्रविधिको अत्यधिक विकासले सबै क्षेत्रलाई यसले प्रभावित गरेको छ । अनलाइन स्पेसको विकाससँगै यसबाट अवसर र चुनौती दुवै बढेका छन् । सूचना र प्रविधिको जति धेरै विकास हुन्छ; सूचनाको हक पनि त्यति नै सहज, सरल र व्यापक हुन्छ ।

सरकारी, गैरसरकारी निकाय, जनताको सेवामा काम गरिरहेका सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्रलगायत सबै सेवाप्रदायक तथा सरोकारवालाले सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै जाँदा सार्वजनिक सूचना सङ्कलन, संरक्षण र सार्वजनिक गर्न धेरै सहयोग पुगिरहेको छ । अब अनलाइनबाटै सार्वजनिक सूचना माग गर्ने र प्रवाह गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ; सूचनाको हक प्रवर्धनका लागि यो निकै ठुलो अवसर हो । 

आमसञ्चारको क्षेत्रमा पनि अनलाइन प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै नागरिकले सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त गर्ने सार्वजनिक सूचना लिन सहज बन्दै गएको छ ।

सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सबै सूचनादाता निकायले अनलाइन स्पेसको सुरक्षित प्रयोगको वातावरण बनाउनुपर्ने दायित्व थपिएको छ । अनलाइन स्पेसको वृद्धिसँगै एकातिर सूचना सङ्कलन, भण्डारण र प्रवाहमा सहजता आएको छ भने अर्कातिर सूचना प्रविधि प्रणालीमाथिको अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगको समस्याका कारण सूचनाको सुरक्षामा चुनौती थपिँदै गएको छ । 

राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन, विकासको व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा जनताका दैनिक क्रियाकलापहरू सूचना प्रविधिमा आधारित बन्दै गएकाले सार्वजनिक सूचनाको भण्डारण सुरक्षित बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।

अनलाइन स्पेसलाई सुरक्षित गर्नका लागि कानुनी र संस्थागत गर्न सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरेको छ । सूचनाको संरक्षण र सूचनाको हकको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनलाइन स्पेस सुरक्षित गर्न यो महत्वपूर्ण पाइला हुने सरकारको विश्वास रहेको छ । अनलाइन स्पेसको विकाससँगै भ्रमपूर्ण सूचना आतङ्क बढ्न थालेको छ । यो पनि सूचनाको हकको सन्दर्भमा अर्को चुनौती हो । किनभने यसले नागरिकको सत्य, तथ्य जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्छ ।

अनलाइन स्पेसलाई सुरक्षित बनाउँदै सूचनाको संरक्षण र सही रूपमा सूचना प्रवाह गर्ने संयन्त्र विकास गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । त्यसका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्याभूत गरेका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । वर्तमान सरकारले विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्यायलाई आधारभूत मार्गदर्शन बनाएकाले पनि यसमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिकले विधिवत् रूपमा मागेका सूचना मात्र होइन; सडक, सदन र सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त सूचनालाई पनि आधार मानेर सरकारले त्यसको यथाशक्य सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट केही समयअघिदेखि २४ घण्टासम्म उपलब्ध हुने गरी ‘हेलो सरकार’ सञ्चालन गरिएको सबैलाई जगजाहेर नै छ । अहिलेको पछिल्लो कालको तथ्याङ्क हेर्दा सेवा सुरु भएको छोटो समयमै ३७ हजार गुनासा प्राप्त भएकामा झन्डै ६० प्रतिशत अर्थात् २२ हजार गुनासाको सुनुवाइ भइसकेको छ । जनताका गुनासा वा सूचनालाई ग्रहण गर्ने र त्यसको सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ । सुशासन र सामाजिक न्यायको मार्गदर्शनमा अघि बढ्न सूचनाको हक कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ भन्ने तथ्यमा सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगसहित सरोकारवालाहरूले दिने गरेका सुझावप्रति सरकार गम्भीर छ । सूचनाको हकको प्रवर्धनलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन सबै पक्षसँग नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका तर्फबाट सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

(सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)