इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणालीले निगमलाई राहत

काठमाडौँ, असोज ९ गते  । पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली (अटोप्राइस) लागु भएसँगै नेपाल आयल निगमले ऋण तिर्न सफल भएको छ । 

गत साउन १ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने हुन्छ । सोही अनुसार निगमले १५/१५ दिनमा इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्दै आएको छ । 

पछिल्लो दुई महिना नियमित रूपमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेसँगै निगमले नाफा कमाएको रकमबाट इन्धन खरिद गर्न लिएको सरकारको ऋण तिर्न सफल भएको हो । एक वर्षअघिसम्म नेपाल सरकार र इन्डियन आयल कर्पोरेसन  (आइओसी) को गरेर ३१ अर्ब रुपियाँ ऋण र बक्यौता रहेकामा हाल घटेर दुई अर्ब १० करोड रुपियाँमा झरेको छ । 

पछिल्लो समय पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गरेसँगै निगम ऋण तिर्न सफल भएको हो । २०७१ सालमा इन्धनमा स्वचालित प्रणाली लागु भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । 

निगमले हालसम्म कमाएको नाफा रकमलाई सरकारी ऋण तिर्न प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेसँगै नाफा रकम सरकारको ऋण तिर्न गएको जानकारी दिनुभयो । “एक वर्षअघि लिएको सात अर्ब सरकारी ऋण अहिले दुई अर्ब १० करोडमा झरेको छ, आगामी मङ्सिर महिनाभित्र तिरिसक्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । “दुई वर्षअघि लागेको ऋण र बक्यौता अहिलेसम्म तिर्ने क्रम जारी, गत वर्ष र यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेका बेला ऋण तिरौँ भनेर दुई–अढाई प्रतिशतसम्म नाफा राखेर मूल्य समायोजन गरिरहेका छौँ,” कार्यकारी निर्देशक थानीले भन्नुभयो ।  

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च भएको समयमा सोही दरमा नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन नहुँदा निगम ४८ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ नोक्सानीमा धकेलिएको थियो । त्यति बेला तीन अर्ब राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट र सात अर्ब सरकारबाट ऋण लिइएको थियो भने करिब २४ अर्ब आइओसीसँग बक्यौता राखिएको थियो ।

आइओसीको बक्यौता र ऋण तिरेपछि निगमले अहिले सरकारी ऋण भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखी तीन किस्ता गरेर सरकारलाई चार अर्ब ९० करोड भुक्तानी भइसकेको निगमले जनाएको छ । २०७८ जेठमा लिएको ऋणको पहिलो किस्ताबापत २०७९ पुसमा ७० करोड भुक्तानी गरेको थियो । त्यसपछि गत असारमा एकमुष्ट दुई अर्ब ८० करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको निगमले जनाएको छ । निगमले पाँच वर्षभित्र ७० करोडका दरले १० किस्तामा भुक्तानी गर्ने सर्तमा सरकारी ऋण लिएको थियो । सोही सर्तबमोजिम पहिलो किस्ता बुझाएको थियो तर असारमा दोस्रो किस्ता तिर्ने बेला पर्याप्त रकम भएकाले तोकिएभन्दा बढी भुक्तानी गरेको निगमले जनाएको छ ।  

गत असारमा दुई अर्ब ८० करोड भुक्तानी गरेको निगमले सरकारी ऋणको किस्ताबापत आगामी पुसमा पुनः ७० करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने कार्यतालिका छ ।

तर, निगमले साउन र भदौमा एक अर्ब २७ करोड नाफाबापत आर्जन गरेपछि सो रकमसमेत सरकारी ऋण तिर्न प्रयोग गरिसकेको छ । साउन र भदौको नाफा रकम र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापतको करिब १५ करोडसमेत जोडेर कुल एक अर्ब ४० करोड २५ भदौमा सरकारी ऋणबापत कट्टा हुने गरी बुझाएको निगमले जनाएको छ । अब सरकारको ऋण तिर्न दुई अर्ब १० करोड सरकारी ऋण मात्र बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ ।  

रुस–युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र दरले वृद्धि हुन थालेपछि निगम पुस २०७७ देखि नोक्सानीमा जान थालेको थियो । २०७९ भदौ, असोजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको दरमा नेपाली बजारमा मूल्य नघटाएर चर्को नाफा राखेको थियो । कच्चा तेलको मूल्य घटे पनि ‘तेल किन्दा लागेको ऋण तेल बेचेरै तिर्ने’ भन्दै निगमले बक्यौता र ऋण तिर्न उच्च नाफा राखेर उपभोक्ता मूल्य भने न्यून मात्र घटाएको थियो ।