न्यायिक इतिहासमा कोसेढुङ्गा

विवाह यस्तो सम्बन्ध हो, जुन मानवजातिको उत्पत्ति सँगसँगै स्थापित भएर आएको देखिन्छ । धर्मग्रन्थ अनुसार शिवशक्ति या ब्रह्मा र सरस्वतीको होस् या इभ र आदमको होस् परापूर्वकालदेखि नै यो सम्बन्ध स्थापित हुँदै आएको पाइन्छ । ऋषि सभ्यतामा छोरीलाई दक्ष र योग्य बनाएर मात्र विवाह गरिदिने चलन थियो । राजा महाराजा कुलकी छोरी खोज्दै ऋषिकुटीमा पुग्दथे । ऋषिवरसँग पाणीग्रहणको प्रस्ताव गर्दथे । विभिन्न विधामा पारङ्गत भई उमेर परिपक्व नभएसम्म कन्यादान गरिँदैन थियो । संसारमा समाज विकासको क्रममा विभिन्न जाती विशेषको राज्य कायम हुँदै गयो । पूर्वीय दर्शनबाट निर्देशित दक्षिण एसियामा मुस्लिम शासकहरूले आक्रमणको क्रममा कन्या कुमारीहरूको अपहरण गर्ने, बलात्कार गर्ने जस्ता कार्य यत्रतत्र गर्न थाले । त्यसपछि हिन्दु धर्मावलम्बी समुदायमा बाल विवाहको प्रचलन ह्वात्तै बढ्यो । 

नेपालको कानुनी इतिहासमा विक्रम संवत् १९१० को पाँच भाग मुलुकी ऐनमा विसं १९६५ देखि १९९० सम्म विवाहका लागि छोरीको उमेर ६ वर्ष अर्थात् ७२ महिना नाघेको हुनुपर्ने देखिन्छ भने विसं १९९० देखि २०२० सम्म ब्राह्मणका छोरी भए १० वर्ष नाघेको भए हुने अरू जातिको १६ वर्ष लागेको हुनुपर्ने भन्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर श्रेष्ठद्वारा लिखित मुलुकी ऐन, एक टिप्पणी पैरवी प्रकाशनको पृष्ठ सङ्ख्या ६०५ मा उल्लेख भएको पाइन्छ भने सोही ऐनको विसं २०१२ मा भएको तेस्रो संस्करणको पाँचौँ भागको बिहाबारीको १३ नं. मा ।।संवत् १९९० साल माघ १ गते रोजदेखि अब उप्रान्त तागाधारी गैरजातले बिहाबारी  गर्दा ब्राह्मणका ११ वर्ष लागेपछि वा सोदेखि माथि अरू क्षेत्री समेत तागाधारीमा १४ वर्ष लागेपछि वा सो देखि माथिका कन्याको र ब्राह्मण लगायत तागाधारी गैरका १६ वर्ष लागेपछि वा सो देखि माथिका घरको औ ३० वर्षदेखि माथि ४८ वर्षसम्मका लोग्ने मानिसले ब्राह्मणमा भए १२ वर्ष वा सो देखि माथिका र अरू तागाधारीमा १६ वर्ष वा सो देखि माथिका कन्यासँग र ४८ वर्ष नाघी ६० वर्षसम्मका ब्राह्मणलगायत तागाधारी गैरजातका लोग्ने मानिसले २० वर्ष वा सो देखि माथिका कन्यासँग मात्र बिहाबारी  गर्न हुन्छ लेखिएका उमेरको हदमा घटीबढी पारी विवाह गर्न, गराउन, गरिदिनसमेत हुँदैन. गरे गराए वात लाग्छ . यसै महलका १४ नम्बरमा लेखिए बमोजिम सजाय गर्नु तागाधारीबाहेक अरू जातमा अघिदेखि चली गरी आए बमोजिम गर्न हुन्छ ।। (ऐ. ऐ. ऐनको पृष्ठ ३२) भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

 संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९७५ लाई नारी वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेपश्चात् नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा पुरानो र सक्रिय सदस्य भएको नाताले त्यस बखत संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उठेका सवालको सम्बोधन गर्नु स्वाभाविक नै थियो । परिणाम स्वरूप विसं २०२० को नयाँ मुलुकी ऐनमा विसं २०३३ मा छैटौँ संशोधन भयो । सो संशोधनले पहिले कन्याको उमेर १४ र वरको उमेर १६ भएको व्यवस्था परिवर्तन गरी १६– १८ कायम गरेकोमा संवत् २०५८ सालमा भएको एघारौँ संशोधनले महिला पुरुष दुवैको लागि बिहाबारी को उमेर २० वर्ष कायम गरेको छ । बिहाबारी को सम्बन्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिसिसिपि राज्यमा २१ वर्ष छ भने नेब्रास्कामा १९ अन्य सबै राज्यमा १८ वर्ष कायम गरेको पाइन्छ । त्यस्तै बेलायतमा १६ वर्ष, जर्मनी र इटालीमा १४ वर्ष, फ्रान्समा १५ वर्ष, अस्टे«लियामा १८ वर्ष रहेको पाइन्छ भने भारतमा महिलाको लागि १८ वर्ष र पुरुषका लागि २१ भएकोमा चीनमा महिलाका लागि २० वर्ष र पुरुषका लागि २२ वर्ष कायम गरेको देखिन्छ । संसारमा विभिन्न मुलुकले आआफ्नो परिवेश अनुसार मानिसको शारीरिक वृद्धि उसको सोच्न सक्ने शक्तिमा भएको विकासको आधारमा नै विवाहको उमेर निर्धारण गरेको पाइन्छ । 

पहिले १० देखि १२ वर्षसम्म यौवनावस्था, १३ –१९ वर्षसम्म किशोरावस्था, २०–४० वर्ष युवावस्था, ४० देखि माथि प्रौढावस्था मानिन्थ्यो । अहिलेको खानपान, रहन सहन प्रविधिको विकास सञ्चार माध्यम तथा सूचनाको उपलब्धता र सामाजिक सञ्जालसमेतका कारण बालबच्चामा १३ देखि १९ वर्षमा देखिने शारीरिक लक्षण १२–१४ वर्षमा देखिन थालेको पाइन्छ । नेपालको सहरी क्षेत्रमा र तराईतिर ८–१० वर्षमा नै किशोरीमा मासिक धर्म सुरु हुने र १२–१४ वर्षमा नै भागी विवाह गर्ने गरेको हुँदा तराईका अभिभावक १५–१६ वर्ष हुँदा नहुँदा छोरीको विवाह गर्ने चिन्तामा रहने गरेको देखियो । विवाह नगरी दिएमा छोरी कोसँग पो जाने हो भन्ने डर, विवाह गरिदिऊन् कानुनको डर भन्ने गुनासो जताततै सुन्नमा आउँथ्यो । विवाहको उमेर नपुगेका किशोरकिशोरी आफ्नो जातभात र आर्थिक अवस्था मिल्दोजुल्दो नभएका व्यक्तिसँग भागी गएमा अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर मुद्दा चलाउने गरेको पाइन्छ । जुम्ला जस्तो हावपानी भएको ठाउँमा पनि सामाजिक परिवेशका कारण १२–१४ वर्षको उमेरमा किशोरीले भागी विवाह गर्ने र १६–१८ को उमेरमा बच्चासहित सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा लिएर अदालत धाउने गर्दछन् । त्यस्तो मुद्दाको अनुपात वार्षिक लगतको २५ प्रतिशतभन्दा माथि हुने गरेको अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

किशोरकिशोरीको उल्लिखित समस्या नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि रहेको पाइयो । सन् २०२३ अगस्ट १८ अर्थात् १ भदौ २०८० मा भारतको सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता हर्ष विभोर सिंघलले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी प्रधान न्यायाधीश डिवाई चन्द्रचुडको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय विशेष इजलासले रोमियो जुलियट कानुनको सन्दर्भसमेत उल्लेख गर्दै १६ देखि १८ वर्ष समूहका किशोरकिशोरीका बिचमा सहमतिका आधारमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई अपराधिकरण नगर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न भारत सरकारका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि परिवर्तित नाम सङ्गिताको जाहिरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सन्तोषकुमार यादव भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी मुद्दामा सुरु उदयपुर जिल्ला अदालतले अभियोग दाबीबाट प्रतिवादीलाई सफाइ दिएकोमा उच्च अदालन विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाले उक्त फैसला उल्टी गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक तर्फको कसुर ठहर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र माननीय न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ओखलढुङ्गा इजलासको फैसला उल्टी गरी साबिक मुलुकी ऐन बिहाबारी को महलको दफा २ को उपदफा(३) को बालविवाहको कसुर ठहर गरी सजाय गरेको देखिन्छ ।

नेपालको सामाजिक अवस्था र रीतिथितिका सन्दर्भमा भएको सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलालाई युगान्तकारी फैसला मान्नु पर्छ किनभने यस पूर्व पनि यस किसिमको फैसलाहरू उच्च अदालत तहसम्मबाट हुँदै नभएका होइनन् तर ती फैसलाहरूबाट नजिर कायम हुन सक्दैनथ्यो । बाह्य परिवेशका कारण कानुनको प्रयोग सही रूपमा हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो फैसलाले एउटा गोरेटो कोरिदिएको छ । फैसलामा विभिन्न सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “अपराधिक दुरासयको सन्र्दभमा हेर्दा, जबरजस्ती करणी क्रियामा अभियुक्तको उद्देश्य करणी गर्नमा सीमित रहन्छ भने बालविवाहका बखत हुन सक्ने करणी आपराधिक मनसाय नभई सामाजिक मान्यता, समाजविकासको आधारभूत पक्ष एवं शारीरिक आवश्यकता भएकाले विवाहित पति पत्नीको भावना साथ शारीरिक सम्पर्क रहेको हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । जबरजस्ती करणी र बालविवाहमा हुन सक्ने करणीको उद्देश्यको, पृष्ठभूमि, तयारी कार्य र मान्यतामा नै आधारभूत रूपमा फरक रहन जाने हुनाले जबरजस्ती करणीलाई बाल विवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको आधारमा सीमाबद्ध गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । साथै यी दुवै कसुरका सम्बन्धमा रहे भएको आधारभूत फरकपनलाई छुट्टयाउने हो भने बालविवाहसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था नै अन्तत्वगत्वा निष्क्रिय रहन जाने अवस्था बन्दछ ।” यो फैसलाले कानुनबमोजिम मात्रै कसैलाई सजाय गरिन्छ । स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट कसैलाई पनि दण्डित गरिँदैन । तथ्यका आधारमा उपयुक्त कानुनको दायरामा ल्याई न्यायोचित तवरबाट मात्रै सजाय गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

सामाजिक अवधारणामा आएको परिवर्तन मानवको शारीरिक वृद्धिको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी किशोर किशोरीको जैविक आवश्यकतासमेतको विचार गरी वैवाहिक उमेर हदको विषयमा पुनर्विचार नहुँदा खुला सिमानाको उपयोग गरी नेपालको तराई क्षेत्रमा सिमाना पारी गई विवाह गरी आउने चलन बढ्न थालेको छ । उक्त फैसलामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले जस्तै नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनसमेत जारी भएको भए अझ सुगन्धित हुने थियो भन्ने धारणा राख्न त सकिएला तर पनि आजको सन्दर्भमा उक्त फैसलाले जे जति सन्देश दिन सक्यो त्यो न्यायिक इतिहासमा कोसेढुङ्गा साबित नहोला भन्न सकिँदैन ।