काठमाडौँ, असोज ७ गते । गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेकका अधिकारसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले नागरिकता नियमावली २०६३ मा तेस्रो संशोधन गरेर गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तो नागरिकता प्राप्तिका लागि गैरआवासीय नेपालीले विदेशबाटै आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले भन्नुभयो, “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने गरी नियमावली क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएर आएको छ । हामी छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै छौँ ।”
नियमावली आएपछि पुरानो कार्यविधिमा नयाँ व्यवस्था थप गरेर कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्था शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर कटुवालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रशासनिक र राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था भएको छ । नेपालमा तीन पुस्ताभित्रका मानिसले मात्र गैरआवासीय नागरिकता पाउँछ, त्योभन्दा पछाडिका पाउँदैन ।”
ऐनमा उल्लेख भए अनुसारको नियमावली र कार्यविधिले थप प्रस्ट पार्ने उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई आफू रहेको मुलुकस्थित नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाट निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा आफ्नो बाबु, आमा, बाजे वा बज्यैमध्येको नागरिकताका आधारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको लिने हो, सोही नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भएको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ ।
प्रमुख कटुवालका अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन हाल नागरिक रहेको मुलुकबाट लिएको राहदानीको प्रतिलिपि, नेपालको संविधान मान्ने प्रतिबद्धता, विदेशी नागरिकता लिएको प्रमाणलगायतका कागजात पेस गर्नुपर्ने छ । सार्क राष्ट्रमा बसोबास गर्नेले भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि निवेदन दिएपछि नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासले १५ दिनभित्र सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन पठाउनुपर्ने छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदक गैरआवासीय नेपालीलाई चिन्ने एक नेपाली नागरिकले सनाखत गर्नुपर्ने छ ।
नागरिकता दिनुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नेपालको संविधान र कानुन मान्ने प्रतिबद्धता अर्थात् शपथ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
