रजनी योगी
सुर्खेत, असोज ६ गते । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्ष्य गरी निर्माण गर्न लागिएको कालीकोट र जाजरकोटको कभर्ड हल निर्माण कार्य बजेट अपुग हुँदा अघि बढ्न सकेको छैन। तीन वर्षअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको कालीकोटस्थित कभर्ड हल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कभर्ड हल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख र सङ्घीय सरकारले ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। १४ करोड रुपियाँ लागत अनुमान रहेको परियोजनाको डिपिआर आव २०७७/७८ मा तयार गरिएको थियो।
जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष गणेश शाहीका अनुसार आवश्यक बजेट नभएकै कारण निर्माण कार्यको टेन्डर हुन सकेको छैन। सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। कभर्ड हल निर्माणका लागि सहयोगी दाताको खोजी भइरहेको अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ। उहाँले सरकारले पठाएको बजेटले काम सुरु गर्न नसकिने भएकाले दुई तहकै सरकारसँग बजेट थप गर्न माग गरिएको जानकारी दिनुभयो। डिपिआर अनुसार कभर्ड हल निर्माणका लागि न्यूनतम १० करोड बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले छुट्याएको बजेट कम र अन्य स्रोत नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ। कभर्ड हल निर्माणका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समितिको जग्गा पर्याप्त छ।
जाजरकोटमा पनि प्रस्तावित कभर्ड हल निर्माणका लागि बजेट अपुग भएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आवमा पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष नरबहादुर बस्नेतले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा पूर्वाधारको कुनै काम गर्न नसकिने बताउनुभयो। जिल्लामा कभर्ड हल निर्माणका लागि २०७२ सालमा डिपिआर निर्माण गरिएको थियो। उक्त डिपिआर अनुसार करिब छ करोड लागत अनुमान रहेको छ। पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले छुट्याएको बजेट अपुग हुने अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ। अघिल्ला वर्षमा समेत बजेट अभावले कभर्ड हल निर्माणको काम हुन सकेको थिएन। प्रदेश सरकारले १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्ष्य गरी विनियोजन गरेको बजेट जिल्ला खेलकुद विकास समितिले अस्वीकार गरेको छ। बजेट अभावकै कारण २०७२ सालमा बनेको डिपिआर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। भेरी नगरपालिका–३ स्थित जिल्ला खेलकुद विकास समितिको जग्गामा कभर्ड हल निर्माण गर्ने भनिएको छ तर कम बजेट हुँदा निर्माणको काम सुरु गरिएको छैन। जाजरकोटमा निर्माण गरिने कभर्ड हल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेको छैन।
यता कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले जाजरकोट र कालीकोटमा कभर्ड हल निर्माणको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सन्ज्यालले जाजरकोटमा कभर्ड हल निर्माणका लागि सरकारसँग थप बजेट माग गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कभर्ड हलको स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय सरकारको तीन करोड र प्रदेश सरकारको दुई करोड बजेट रहेको छ।
मुगुमा छैनन् खेल पूर्वाधार
मुगुमा धेरै खेल खेलाउन सक्ने सम्भावना भए पनि पूर्वाधार अभाव छ। जिल्लामा कुनै पनि खेल पूर्वाधार बनेका छैनन्। जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर मल्लले पूर्वाधार नहुँदा विद्यालयका चौरमा खेल खेलाउन बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घ र प्रदेश सरकारले मुगुलाई उपेक्षा गरेको र पटक पटक जिल्लामा कभर्ड हल निर्माणका लागि दुई तहकै सरकारसँग माग गरे पनि कुनै सम्बोधन नभएको बताउनुभयो। उता दैलेखमा २०७८ मा कभर्ड हल निर्माण भएको थियो। पूर्वाधार निर्माण गरिए पनि त्यसको संरक्षण हुन सकेको छैन। सरकारले दैलेख, जुम्ला र रुकुमपश्चिममा भएका कभर्ड हलको स्तरोन्नति गर्ने बताए पनि काम सुरु गरेको छैन। सरकारले बजेट तोकेर नपठाएकाले काम सुरु हुन नसकेको जिल्ला खेलकुद विकास समिति दैलेखका अध्यक्ष गोपाल बिसीले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले खेल पूर्वाधारमा सरकारले चासो नदिएको बताउनुभयो। जुम्लामा पनि बजेट अभावका कारण स्तरोन्नतिको काम सुरु हुन सकेको छैन। जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाका अध्यक्ष धनकृष्ण पाण्डेले प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरिएको जानकारी दिनुभयो।
६५ प्रतिशत काम सम्पन्न
१० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्ष्य गरी निर्माण थालिएको वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश रङ्गशालाको ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताइएको छ। रङ्गशाला अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्ड हलको ‘स्ट्रक्चर’ का सबै काम सम्पन्न भएको छ। फुटबल मैदानको काम पनि सकिएको छ। प्यारापिट निर्माणको ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताइन्छ। प्रदेश रङ्गशालामा १४ प्रकारका खेल सञ्चालन गर्ने तयारी छ। फुटबल मैदानका साथै भलिबल कभर्ड हल, एथलेटिक्स ट्र्याक र स्विमिङ पुल निर्माणका काम भइरहेका छन्। त्यस्तै भिआइपी प्यारापिटको दुईतले भवन, खेलाडीको चेन्जिङ कोठा, शौचालय, सावर, मिक्स जोन, मिडिया रुम, पार्किङसहित एक हजार पाँच सय दर्शक अट्ने बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माण हुने परिषद्ले जनाएको छ। प्रदेश रङ्गशालामै ह्यान्डबल, बास्केटबललगायत खेलका लागि आउटडोर पनि बनाइने छ। प्रदेश रङ्गशालाबाहेक पनि विभिन्न जिल्लामा खेल पूर्वाधार निर्माणको योजना बनाइएको छ। प्रदेश सरकार र खेलकुद परिषद्ले खेल पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सदस्यसचिव विश्वामित्र सन्ज्यालले बताउनुभयो तर बजेट मुख्य चुनौती बनेको उहाँको भनाइ छ। निर्माण थालिएका सबै संरचना प्रतियोगिता हुनुअगावै पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा राख्ने गरी लागेको हो।
