भुवन कार्की
रुपन्देही, असोज ५ गते । लुम्बिनी प्रदेशमा विषयगत समितिका सभापति चयनमा सकस देखिएको छ। प्रदेश सभामा रहेका छ वटा समितिमा सभापति बाँडफाँटका लागि नेताहरूको पटक पटक बैठक भए पनि सभापति चयन हुन सकेको छैन।
दुई पटक सरकार परिवर्तन भइसक्दा पनि विषयगत समितिका सभापति चयन हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि समेटेर लैजाने सरकारको मनसायका कारण सभापति चयनमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो।
एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति र कृषि समितिको सभापति दिने सहमति भए पनि सत्तामा रहेका दललाई सरकार विस्तारसँगै सभापति पनि टुङ्ग्याउन सकस परेको देखिन्छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले छिटै सभापति चयन गरियोस् भन्ने पक्षमा आफूहरू रहे पनि सरकारकै कारण ढिलाइ भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सभापति चयन गर्न पटक पटक हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ तर सरकारमा रहेका दलबिच नै कुरा नमिल्दा ढिला भएको हो।”
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले सभापति र मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भए पनि विभिन्न कारणले रोकिएको बताउनुभयो। अहिलेसम्म सभापति चयन नभएपछि ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक बस्ने काम मात्रै भएको छ।
गत असार ३० गते समिति गठन भएका लुम्बिनी प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समितिको बैठक पनि अझै बस्न सकेको छैन। संसदीय समिति गठन भएपछि ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था छ। यस अनुसार प्रदेश सभामा गठन भएका छ समितिमध्ये अहिलेसम्म तीन वटा समितिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर काम गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सुरुमा सामाजिक विकास समितिको बैठकले स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक छलफल गरेर संसद्मा पठाएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुनमगरले प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर आआफ्नो काम गरेको बताउनुभयो।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले संसदीय समितिहरूको बैठक बिजनेसका आधारमा बस्ने भएकाले अन्य समितिका बैठक पनि बस्ने योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले सभापतिको आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा भए पनि अहिले काम गर्ने इच्छा भएमा नरोकिने दाबी गर्नुभयो।
