संविधानले महिला अधिकार सुनिश्चित गरेको छ : उपसभामुख राना

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असोज ४ गते । प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले संविधानले सामाजिक समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गरेको बताउनु भएको छ । व्यवहारमा भने चाहे जसरी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

दलित महिला सङ्घद्वारा आयोजित नागरिक समाजका सङ्घ संस्थाको क्षेत्रीय नेटवर्किङ सम्मेलनको बिहीबार उद्घाटन गर्दै उपसभामुख रानाले संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । 

संविधानले महिला अधिकार सुनिश्चित गरेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “संविधानले विभेद र हिंसाहरू अन्त्य गरेको छ तर व्यवहारमा भने भइरहेका छन् यस्तो अवस्थामा नागरिक सङ्घ संस्थाको पैरवी आवश्यक छ ।” 

नागरिक समाजको दबाब र पहल सामाजिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएकाले सामाजिक समावेशीकरणका लागि पनि नागरिक समाजको भूमिका बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले गणतन्त्र आए पनि महिला हिंसामा कमी नभएको बताउनुभयो । महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नभएकाले महिला हिंसामा कमी नआएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । नागरिक समाजको भूमिका समाज परिवर्तनमा लागि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले नीति र ऐन निर्माणमा संयुक्त पहलको खाँचो औँल्याउनुभयो  । 

राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मीना सोवले सबैभन्दा ठुला समस्या जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत भएकाले राज्यका निकायहरूले सकारात्मक सोचका साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दलित आयोगको प्रयासले मात्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । 

सम्मेलन तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । सम्मेलनमा बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड र नेपालका सामाजिक संघसंस्थाहरुको सहभागिता छ ।