कमल शर्मा
दैलेख, असोज ४ गते । गुठीमा रहेको जग्गाको चर्को कर तिर्न बाध्य भएका दुल्लु नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिकाका ८० प्रतिशत नागरिकलाई राहत भएको छ ।
गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाडौँले मालपोत कार्यालय दुल्लुलाई परिपत्र गर्दै गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार गुठी रैतानी नम्बरी जग्गाको हकमा रैकर जग्गाको स्थानीय तहले तोकेको दरमा नघट्ने गरी मालपोत असुल गर्न निर्देशन दिएसँगै त्यहाँका नागरिकलाई कर तिर्न सहज भएको हो ।
दुल्लु नगरपालिका–११ कालभैरवका अक्कल तिवारीले काठमाडौँमा रहेको गुठी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयले आफूखुसी कर निर्धारण गर्ने समस्याका कारण गुठी संस्थानमा रहेको जग्गाको कर चर्को तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले गुठी भनेकै काठमाडौँ उपत्यका भित्रका मात्र सम्झेर कर निर्धारण गर्ने र त्यसको मार यहाँ रहेको गुठीमा जग्गा भएका नागरिकले ब्यर्होनु पर्ने समस्या रहेको बताउनुभयो । २०७३ अघि गुठीभित्रको जग्गाको एक रोपनीको ७० रुपियाँका दरले तिरो तिर्ने गरिए पनि २०७६ मा एक रोपनीको दुई सय ५० कर निर्धारण गरिएको छ ।
२०८० सालमा गुठी जग्गाको करप्रति रोपनी चार सय ५० कर निर्धारण भएपछि मर्कामा परेका नागरिकलाई गुठी संस्थानकै परिपत्रले राहत हुने तिवारीले बताउनुभयो । दुल्लु नगरपालिका –११ कै धनवीर तिरुवाले पुर्खौँदेखि हकभोग गरिरहेको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नहुँदा खरिद–बिक्री गर्नबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्नुभयो ।
जग्गा गुठीमै भएका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बन्धकीमा राखेर ऋण लिन वा कुनै कारोबार गर्न नपाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले भोगचलन गर्दैआएको जग्गाको लालपुर्जामा गुठीको नाउँ उल्लेख छ, त्यो हुँदा बैङ्क, वित्तीय संस्थाले ऋण दिन मान्दैनन् ।
दुल्लु नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत रिजालले गुठीमा जग्गा रहेका नागरिकले प्रतिरोपनी चार सय ५० र गुठीमा नभएको जग्गाको प्रतिरोपनी दश रुपियाँ भएपछि करमा समानता ल्याउन गुठी संस्थानलाई ताकेता गरेपछि गुठी संस्थानले मालपोत कार्यालय दुल्लुलाई परिपत्र गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले गुठी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण गर्ने र कर उठाउन दिने अधिकार नदिएसम्म समस्या कायमै रहने बताउनुभयो । उहाँले दुल्लु नगरपालिकाको आधाभन्दा बढी जग्गा गुठीमा रहेका कारण पनि दुल्लु नगरपालिकाको राजश्व समेत कम उठ्नेगरेको बताउनुभयो ।
दुल्लुका करिब १५ सय घरधुरीले दुई सय वर्ष पुरानो लालमोहर, सनद (तत्कालीन राजाद्वारा जारी एक प्रकारको कानुन) का आधारमा महन्त–मुखियालाई कर बुझाउँदै आएका थिए । स्थानीय तहले कानुन बनाउन नसक्दा दुल्लु नगरपालिकामा १८७२ सालमा जारी लालमोहर, १८७३, १८९० र १९०९ सालमा जारी सनदका आधारमा गुठी प्रशासन चल्दैआएको छ ।
