बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ २८ गते । भैरवी गाउँपालिका–१ का जग्गाधनीले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरेपछि दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा १५ परिवारको ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ।
अधिग्रहण गरिएका जग्गाधनीले मुआब्जा कम भएको भन्दै बुझ्न मानेका छैनन्। भैरवी गाउँपालिका–१ की धिर्जा थापाले भन्नुभयो, “सरकारले दिने राहत निकै कम छ। हामीसँग छलफल नै नगरी जग्गाको मूल्य तोकियो। सरकारले प्रतिरोपनी एक लाख ७५ हजारका दरले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ। हामीले प्रतिरोपनी चार लाखसम्म माग गरेका छौँ।”
चित्तबुझ्दो मूल्य नतोकिएको भन्दै मुआब्जा लिन त्यहाँका स्थानीयले आलटाल गरिरहेका छन्। वडा नं. १ जलजलेकै पूर्णबहादुर थापाको पाँच रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। उहाँको घर र जग्गा नै अधिग्रहणमा परेको हो। जग्गाको उचित मूल्य नतोकिँदा मुआब्जा नलिएको थापाले बताउनुभयो। उहाँले जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारण नभएको र चलनचल्तीको भाउ अनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले सरकारले तोकेको दररेट निकै कम भएकाले किसान मर्कामा परेको बताउनुभयो। मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ। भैरवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष देवी भण्डारीले स्थानीयको समस्याबारे मुआब्जा निर्धारण समितिसँग छलफल गरिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ। जिल्ला प्रशासनसँग यस विषयमा पहल भइरहेको छ।”
जग्गाधनी भने निर्धारित मुआब्जामै जग्गा दिन नसकिने बताउँछन्। मुआब्जापीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक शेरबहादुर थापाले चलनचल्तीकै मूल्य नपाए पनि प्रतिरोपनीको न्यूनतम तीन लाखसम्म रकम जग्गाधनीले पाउनुपर्ने बताउनुभयो।
अन्वेषणमा ढिलाइ
मुआब्जामा अल्झिँदा पेट्रोलियम अन्वेषणको काममा ढिलाइ भएको छ। परियोजना प्रमुख दिनेश नापितले समयमै मुआब्जा वितरण नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन अन्तर्गतको अन्तिम चरणमा काम हुन लागेको तर मुआब्जा वितरण र सडक चुनौती बनेको बताउनुभयो।
एकातिर मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर साँघुरो सडक पनि बाधक बनिरहेको छ। आयोजनाका लागि ठुला उपकरण ल्याउनका लागि फराकिलो सडक नहुँदा पनि समस्या भएको छ।
अन्वेषणका लागि ठुला उपकरण ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सडकको मोड फराकिलो बनाउनुपर्ने अवस्था छ तर अहिलेसम्म कुनै काम सुरु भएको छैन।
प्रदेश सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काममा देखिएका अवरोध हटाउन पहल गरिने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालयलाई यस सम्बन्धमा समन्वय गर्न आग्रह गरिएको बताइन्छ। उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननको काममा सघाउने बताउनुभयो।
यसअघि दुई चरणको अध्ययनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गरिएको छ। अब तेस्रो चरण अन्तर्गत पेट्रोलियम भण्डारणको अवस्था पत्ता लगाइने छ। चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अन्तिम चरणको अन्वेषण गरेपछि दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको अवस्था र व्यावसायिक उत्खनन सम्भावनाको टुङ्गो लाग्ने छ। अन्तिम चरणमा हुने ‘ड्रिलिङ’ लगायतको कामपछि स्थानीय क्षेत्रमा कति पेट्रोलियम भण्डारण छ भन्ने पत्ता लाग्ने छ। अन्वेषणको प्रतिवेदनले पेट्रोलियम खानी सञ्चालन गर्न सम्भव देखाएमा उत्खनन योजना अघि बढ्ने जनाइएको छ।
फागुनभित्रै ड्रिलिङ गरिसक्नुपर्ने भए पनि मुआब्जा वितरणको काम नसकिएकाले अन्य काम अघि बढेको छैन। दैलेखमा २०७६ असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन अन्तर्गतको अन्तिम चरणको कामको सम्झौता यही फागुनमा सकिँदै छ। सरकारले जग्गा अधिग्रहण, सडकको स्तरोन्नतिलगायत नेपाल सरकारबाट गरिने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि चीन सरकारको अन्वेषणात्मक टोली दैलेख आएर अन्वेषणात्मक ड्रिलिङको काम सुरु गर्ने छ।
यसैबिच सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सुर्खेतले कर्णाली राजमार्गमा रहेका साँघुरा मोड सुधार गर्ने भएको छ। डिभिजन प्रमुख अविमनदास मुल्मीले राजमार्ग अन्तर्गतका विभिन्न ठाउँमा रहेका साँघुरा सडक फराकिलो पारिने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विभिन्न ठाउँमा गरी २० किलोमिटर मोड सुधार गरिने छ। त्यसका लागि अबको १५ दिनमा ठेक्का सम्झौता गरिने जनाइएको छ।
