गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ २० गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारी अभियान सही बाटोमा नलागे राज्य चुप लागेर नबस्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को १३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म स्वनियमन र स्वअनुगमनका रूपमा सहकारीलाई छाडियो, अभियानले बाटो बिरायो भने राज्य चुप लागेर बस्दैन, कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँछ ।”
सरकारले गठन गरेको सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले छिट्टै प्रतिवेदन ल्याउने जानकारी गराउँदै उहाँले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभयो ।
सचिव दुवाडीले भन्नुभयो, “विगतको जस्तो प्रतिवेदन दराजमा थन्किएर बस्दैन । अघिल्ला प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले तदारुकता नदेखाएको र सुझाव दिने व्यक्ति नै कार्यान्वयन तहमा बस्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।”
सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो । सहकारीले सुशासन र स्वनियमनमा रहेर सदस्यको आर्थिकस्तर उकास्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सदस्यको हित अभिवृद्धि गर्नु सहकारीको दायित्व भएको बताउनुभयो । सहरी क्षेत्रमा रहेका केही संस्थाले सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत काम गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ ।
सङ्ख्यात्मक रूपमा नगण्य संस्था समस्यामा परेको भए पनि त्यसले सिङ्गोे अभियानको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “३२ हजार सहकारीमध्ये एक÷दुई प्रतिशत संस्थामा समस्या उत्पन्न भए पनि आमजनमानसमा सहकारीप्रतिको बुझाइ र विश्वसनीयतामा गम्भीर विचलन आएको छ ।”
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी स्थानीय र प्रदेशमा हस्तान्तरण भए पनि संरचनागत व्यवस्था नहुँदा प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
राज्य, अभियान र सरोकारवाला निकायबिचको सामञ्जस्यबाट अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन हुने संस्थालाई कानुनी उपचार गर्ने र समुदायमा आधारित भएर राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले जनताको जीवनस्तर उकास्न सहकारीले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो । सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन भएका केही सहकारीका कारण सिङ्गो अभियानमाथि नै विश्वनीयताको प्रश्नचिह्न खडा भएको गुनासो गर्नुभयो ।
सदस्यको बचत अपचलन गर्ने सहकारीलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा महासङ्घ नरहेको भन्दै उहाँले मुलुकभरका ७७ जिल्लामध्ये ६० जिल्लाका सहकारीमा कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो ।
कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गराउन अभियानका तर्फबाट प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई समेत भेटेको भन्दै उहाँले कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सहकारीका समस्या समाधानका लागि कार्यान्वयनमा लैजान आफूहरूले निरन्तर पहल गर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले राज्यले सहकारी ऐन कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
“सहकारीले आन्तरिक, बाह्य र वित्तीय सुशासन कायम गर्न सकेनन् भने राज्यले पनि प्रभावकारी नियमन गर्ने सामथ्र्य राखेन,” उहाँले भन्नुभयो, “बचत तथा ऋण र उत्पादन तथा सेवामूलक सहकारीलाई नछुट्याउँदासम्म सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन ।”
वित्तीय सहकारीलाई प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता पर्छ भने अन्य सहकारीलाई राज्यले प्रवर्धन, अनुदान र सहुलियत दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको भए पनि कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
विगतमा पनि यस्ता पाँच/छ वटा प्रतिवेदन बनिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अबको प्रतिवेदन पनि बन्ने र दराजमा थन्किने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यदलको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सहकारीको सिद्धान्तलाई रक्षा नगरेको पाइएकाले हाम्रो मतलाई सम्बोधन नगरे प्रतिवेदन बहिष्कार गर्छौं ।”
सहकारीमा सदस्य र बचतको सुरक्षा पहिलो भएको भन्दै अध्यक्ष पौड्यालले विसङ्गति र विकृति बोकेका संस्थालाई बोेकेर बस्नु पर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका निमित्त सिइओ मनोज खड्काले सञ्चार जगत्ले सहकारीमा देखिएका विकृति र विसङ्गति उजागर गर्नुका साथै राम्रा पक्षलाई समेत थप उजागर गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
