काठमाडौँ, भदौ १३ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को पुनर्संरचना टुङ्गो लगाउन गृहकार्य थालेको छ । सोमबार मन्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहित कम्पनीका अध्यक्ष तथा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमलगायतको सहभागितामा यस विषयमा छलफल भएको थियो ।
सरकारी स्वामित्वमा स्थापित सो कम्पनीले ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई उठाउनका लागि कानुनी प्रबन्ध पर्याप्त नभएकाले कम्पनीले समस्या भोग्दै आएको थियो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले लगानीको स्रोतको विविधीकरण, विस्तार तथा नयाँ आयाम विस्तारका लागि पनि कम्पनीको सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पुनर्संरचना गरेर कम्पनीलाई वित्तीय संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने र राष्ट्र बैङ्कको नियामकीय दायरामा राख्न खोजिएको छ । आजको छलफलले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायतका निकायसँग यसबारे थप छलफल गर्ने तय गरेको छ ।
कम्पनी पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रम र चालु आवको बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख गरिएको छ । छलफलमा मन्त्री बस्नेतले सबल आर्थिक संस्थाका रूपमा यस कम्पनीलाई अगाडि बढाउने र थप लगानी विस्तार गरिने बताउनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित संस्थाले २७ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ बराबरको लगानी गरिसकेको छ । कम्पनीले १२ वटा परियोजनामा मात्रै स्वपुँजीका रूपमा छ अर्ब १२ करोड बराबर लगानी गरेको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता नौ सय दुई मेगावाट छ ।
मन्त्री बस्नेतले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी भित्र्याउने काममा एचआइडिसिएल लागिपर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
