ललितपुर, भदौ ११ गते । पाटन उच्च अदालतले मिडियामा प्रकाशित सामग्रीका विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार कानुनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नदिएको ठहर गरेको छ । अदालतले भनेको छ, ‘यसरी स्पष्टीकरण सोध्नु गैरकानुनी, अवैध र दुरासयपूर्ण छ’ ।
मिडियामा प्रकाशित सामग्रीका बारेमा छानबिन तथा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार नै प्राधिकरणसँग नभएको न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासले ठहर गरेको हाे ।
प्राधिकरणले अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकामा प्रकाशित सामग्री उपर स्पष्टीकरण सोध्नु गैरकानुनी र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको गतिविधि भएको ठहर पनि अदालतले गरेको छ ।
प्राधिकरणले पत्रिकामा प्रकाशित विषयवस्तु भ्रमपूर्ण र हवाइ सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने खालको भएको भन्दै १ भदौमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क तथा सिम्रिक एअरलायन्सका अध्यक्ष रामेश्वर थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसविरुद्ध सिम्रिक एयर तथा अध्यक्ष थापाले हालेको रिटमा अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतको ठहरकाे पूर्ण विवरण :
