दमक समाचारदाता
दमक, भदौ ११ गते । सङ्घीय सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले स्थानीय तहको न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनमा एकरूपता ल्याउनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । स्थानीयस्तरमा रहेका न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादन प्रभावकारी भएको बताउँदै उहाँले एकरूपता नभएका कारण समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
दमक नगरपालिकाको न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका कामको विषयमा भएको अनुगमन तथा छलफलमा सहभागी बन्नुभएका मन्त्री गुरुङले न्याय सम्पादनमा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले आवश्यक मार्गदर्शन तयार पारेको र चाँडै पठाइने जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले तालिम दिएको आधारमा न्यायिक समिति चल्ने अवस्था आएकाप्रति आफूहरू सचेत रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
अदालतमा दस्तावेज र आवश्यक प्रमाण हेरेर निर्णय हुने गरेको जनाउँदै मन्त्री गुरुङले स्थानीयस्तरमा वस्तुस्थिति हेरेर मेलमिलाप तथा निर्णय प्रक्रिया हुने भएकाले न्यायिक समितिले न्याय निरूपण गर्ने विधि सबैभन्दा प्रभावकारी हुने जनाउनुभयो । “जनप्रतिनिधि तथा मेलमिलाप कर्ताले घटनाक्रमलाई नजिकबाट देख्ने र बुझ्ने भएकाले न्यायिक निरूपणमा समस्या नआउन सक्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रहरीमा एउटा बयान र अदालतमा अर्को बयान हुँदा कहिलेकाहीँ वास्तविकता ओझेलमा पर्ने गरेको भन्दै मन्त्री गुरुङले नजिकमा न्याय पाउँदा जनतालाई सहज हुने बताउनुभयो । “दमकमा न्यायिक समितिले गरेको काम देखेर म सन्तुष्ट भएको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाको इजालस र आवश्यक विधि पनि मन प-यो ।”
दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाले कार्यक्रम तथा गोष्ठीमा जाँदा फरक फरक तरिकाले व्याख्या गरिँदा आफूहरू पनि अन्योलमा परेको बताउनुभयो । दमक नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक रेगिना भट्टराई प्रसाईंले आफूहरूले सकेसम्म न्याय सम्पादन चाँडो गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
