राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ ११ गते । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अपाङ्ग पुनःस्थापना केन्द्रका लागि बनाएको भवन यतिखेर शिक्षा विकास निर्देशनालयले प्रयोग गर्दै आएको छ ।
पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई लक्षित गरी हेटौँडा उपमहानगरपालिका–७ मा निर्माण गरिएको भवन प्रदेश सरकारकै उद्देश्य र लक्ष्यविपरीत निर्देशनालयलाई प्रयोग गर्न दिइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ देखि निर्माण सुरु भएको उक्त भवन हस्तान्तरण भएसँगै साउन ४ गतेदेखि निर्देशनालयले प्रयोग गर्दै आएको हो । आव २०७७-७८ को बजेटमा यो भवनका लागि एक करोड ८० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो ।
अपाङ्गमैत्री उक्त भवन पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्रका रूपमा व्यवस्थित गर्न निर्माण गरिएको हो । भवन निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ–नेपाललाई भवन निर्माणको रेखदेख र अनुगमन गर्न पनि भनियो । तर, जब भवनले पूर्णता पायो तब न त अपाङ्गता भएकाको पुनःस्थापना गर्न चासो देखाइयो न त भवन निर्माणको रेखदेख गर्न भनिएको अपाङ्ग महासङ्घसँग भवनलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भनेर सोधी खोजी नै गरियो ।
सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन एकाइ गजुरीका इन्जिनियर प्रकाश काफ्लेले उक्त भवन अपाङ्ग पुनःस्थापना केन्द्रका लागि निर्माण गरिएको बताउँदै भवन निर्माण लागत दुई करोड ८१ लाख रुपियाँ रहेको जानकारी दिनुभयो । “१६ कोठे भवन निर्माण भएको छ, दुई वटा हल पनि छन्, एउटालाई पछि भान्छाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ–नेपाल बागमती प्रदेश समितिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निर्माण गरिएको भवन शिक्षा निर्देशनालयलाई प्रयोग गर्न दिइएको आपत्ति जनाएको छ । महासङ्घ बागमतीका अध्यक्ष अश्विन लम्सालले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएकाका लागि विकल्पको व्यवस्था नगरी फरक काममा प्रयोग गर्नु भवनको दुरुपयोग हो । पुनस्र्थापना केन्द्रको भवन अपाङ्गता भएकाले प्रयोग गर्न नपाउनु सरकारकै उद्देश्यविपरीत त छँदै छ अपाङ्गता भएकाहरूको हित, अधिकार र संरक्षणविपरीत समेत छ ।”
शिक्षा विकास निर्देशनालय यसअघि किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, हेटौँडामा बस्दै आएको थियो । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतकै शिक्षा विकास निर्देशनालयले हाल आफू बस्न पुगेको भवन कुन प्रयोजनका लागि बनाएको हो भन्ने आफूलाई थाहा नै नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । निर्देशनालयका निर्देशक पूर्णबहादुर दर्जीले भन्नुभयो, “भवन के प्रयोजनका लागि बनेको हो हामीलाई थाहा हुँदैन र भएन, मन्त्रालयलाई नै थाहा हुन्छ ।”
सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख दीपेन्द्र सुवेदीले निर्देशनालय यसअघि बसेको भवनमा समस्या भएकाले अपाङ्ग पुनःस्थापना केन्द्रको भवनमा बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले पुनस्र्थापना केन्द्रमा बस्नेहरू अहिले नभएको भन्दै निर्देशनालयका लागि अर्को भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको र एक, डेढ वर्षमा आफ्नै भवनमा स्थानान्तरण हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्देशनालयको भवन हेटौँडा–८ मा निर्माण गर्न तीन करोड रुपियाँ चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको छ । डिपिआर अनुसार निर्देशनालयको भवन निर्माण गर्न २० करोड रुपियाँ र निर्माण कम्पनीले समयमा काम गरेमा कम्तीमा तीन वर्षमा बन्ने जनाइएको छ ।