राष्ट्रिय राजनीतिक दलबिच भएको दुई बुँदे सहमतिसँगै १० साउनदेखि अवरुद्ध सङ्घीय संसद् बैठक मङ्गलबारदेखि खुलेको छ । मङ्गलबार नै सात दलको बैठकमा साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच गरी बाहिर लगिँदै गर्दा बरामद भएको सुनको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गर्ने र बारम्बार हुने गरेको सुन तस्करीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति जुटेको थियो । दुई बुँदे सहमतिपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य भई अब जनताका समस्यामाथि छलफल गर्ने र अत्यावश्यक विधायिकी कार्य अगाडि बढाउने वातावरण निर्माण भएको छ । यससँगै दलहरूबिच पुनः सहमति र एकताका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ भने भ्रष्टाचार, तस्करीको कालो धब्बाबाट मुलुकको छवि उजिल्याउने अवसर पनि सिर्जना भएको छ तर अब सिआइबी र गठन हुने आयोगले कुनै किसिमका दबाब, प्रभावमा थिचिएर होइन, नितान्त राष्ट्रभक्तिभावले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ ।
दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै २ साउनमा बरामद भएको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याएको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीको सिआइबीले नै अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने उल्लेख छ । सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद ६० दिन हुने व्यवस्था अनुसार ३० भदौभित्र यो मुद्दा अदालतमा पुग्नै पर्छ । त्यसको छ दिनपछि सरकारले आयोग बनाउने छ । सहमतिको दोस्रो बुँदा अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार असोज ५ गते सरकारले बनाउने आयोगले यसअघिका विभिन्न दृष्टान्तसहित त्यसको नीतिगत र व्यावहारिक पक्षमाथि अनुसन्धान गर्ने छ । खास गरी विद्युतीय चुरोट ‘भेप्स’ मार्फत ल्याइएको करिब नौ किलो सुन र ब्रेक सु मार्फत भएको तस्करीको छानबिन अनुसन्धानबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्ने छ । यसबाहेक उसले सुन तस्करी पूर्ण रूपमा रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सुझावसमेत दिने छ ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका आआफ्ना दाबीबिच भएको यो सहमतिले राजनीतिक प्रचार बजारमा आफ्नो तर्कमाथि पार्न दुवै पक्षले कोसिस गर्नु अनौठो हुने छैन तर सिङ्गो प्रकरणमा अब प्रहरी अनुसन्धान, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत सार्वजनिक परीक्षणमा आउने छन् । सहमतिको मर्म अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले कार्यादेश पाएर सुन तस्करी जरोटुप्पो केलायो भने आगामी दिनमा यस्ता तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकिने छ । आयोग गठन तत्कालको चिलाइ मार्ने उपायका रूपमा लिइनु हुँदैन । पछिल्ला सुन तस्करीमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूको नाम जोडेर प्रचारित छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबी शक्तिको दबाबमा परेर आशङ्कित राजनीतिक नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले प्रतिवेदन बनाउन बाध्य हुने अवस्था चित्रित छ । तस्करी सम्बन्धमा सिआइबीको प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गर्ने आयोगले गहिरो अनुसन्धान गरी प्रभावकारी सुझाव दियो र कार्यान्वयन भयो भने मुलुकमा सुशासनको आभा देखिन सक्ने छ ।
सुन तस्करी वर्षौंदेखि निरन्तर हुँदै आएको स्पष्टै छ । नक्कली शरणार्थी अनि प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा व्यक्तिका नाममा पार्ने जस्ता घटना मुलुकमा जमेको भ्रष्ट प्रवृत्ति र भ्रष्ट सञ्जालका राष्ट्रघाती अपराधकर्म हुन् । यस्ता कुकार्य गर्ने औकात तल्लो तहको कर्मचारी, सामान्य कार्यकर्ता वा तीन प्रतिशत कमिसनको आशामा खेतका डिल कान्लामा लतारिने दलालमा हुन्न । छाक टार्ने पैसा जुटाउन कसैका लागि कम्पनी दर्ता गरिदिन नागरिकताको प्रतिलिपि र हस्ते धस्काइदिनेले अनि भरियाले मात्र अर्बौं रुपियाँको सुन तस्करी धन्दा चलाउन सक्दैन । यी काण्ड स्रोतसाधन, पहुँच, प्रभावको हैसियत राख्ने राजनीतिक एवं प्रशासनिक ठुलाठाला र धनीमानीको संलग्नता बिनाकल्पना नै गर्न सकिन्न । सक्दा र शक्तिको दुरुपयोग भएकै छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर कारबाहीको अहिलेसम्मको अभ्यास सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन छ । विगतमा पनि अनेक विषयमा आयोग बनाउने, प्रतिवेदन लुकाउने वा सौदाबाजीका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको यथार्थ छ । कतिपय आयोगका प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक र कार्यान्वयन भएका छैनन् । अब गठन हुने आयोग आफ्ना मान्छे जोगाउने हतियार नबनोस् भन्ने आमचाहना छ । त्यसले सुन तस्करी नियन्त्रणका सम्बन्धमा विद्यमान विधि प्रक्रिया र प्रवृत्तिमा रहेका रहेका कमीकमजोरी केलाएर प्रभावकारी उपाय सुझाओस् । आयोगको यथार्थ अध्ययन र आमसर्वसाधारणको चित्त बुझ्ने गरी त्यसको कार्यान्वयनले मात्र आयोगको औचित्य पुष्टि हुने छ ।
