हामीलाई थाहा छ, हामी के हौँ, यो चैँ थाहा हुन जरुरी छ कि हामी के हुन सक्छौँ ?’
–विलियम शेक्सपियर
एमाले संसदीय दलको शनिबार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम कम्प्याक्ट च्यालेन्ज (एमसिसी)’ अमेरिकाले नै बन्द गरेकाले अब देश बनाउन हामी नै अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालका कारण कुनै पनि दातृनिकायको सहयोग आउन बन्द नहुने तर यसरी ठुला लगानी आउन बन्द हुँदा देश बनाउन हामी नै अग्रसर हुनुको विकल्प नभएको उहाँको तर्क छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी बन्द भएपछि यसले नेपालको विकासको फड्कोमै असर पर्ने र सरकारले केही गर्न नसक्ने भन्दै चलाइएको चर्चामा प्रधानमन्त्रीले आत्मविश्वास र आत्मबलका साथ भन्नुभएको छ, “आफ्नो विकास अरूको आशामा नभई आफैँले गर्नतिर लाग्नु पर्छ ।”
२०७२ मा भूकम्पको त्रासदी थियो । संविधान जारी गर्ने वर्ष भएकाले देश एक हिसाबले नाकाबन्दीको मार खेपिरहेको थियो । दैनिक भोजन गर्न चाहिने ग्यास, यातायातको साधन चलाउन इन्धनसमेत कम भएको अवस्थामा पनि हामीले आत्मबलका साथ नै त्यो छेकबारलाई राष्ट्रियताको बलियो कडीले पार लगाएका थियौँ । स्वाभिमानका विषयमा त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री ओलीको लडाइँले नै जित हासिल गरेको थियो । अहिले त देशमा एउटा देशले दिने दान सहयोग उसकै कूटनीति र रणनीतिका कारण रोकिएको हो । नेपालमा यो परियोजना चाहिन्छ भनेर विभिन्न सरकारहरूले पहल, हस्ताक्षर, सम्झौता गरेर संसद्बाटै अनुमति लिएर गरिएको सहयोग रोकिँदा नेपालमा जारी केही योजना स्थगनको मारमा पर्ने छ । हामीले आफ्नो देशको विकासका लागि फेरि पनि दाताको मुख ताक्नुहुन्न भन्ने सन्देश यो परियोजनाबारे दातादेशबाट भएको निर्णयले प्रवाह गरेको छ । आत्मबलका साथ देशका दूरगामी योजनामा अब राष्ट्र र सरकार नै होमिनुपर्ने देखिएको छ । जसमा सरकार दृढ छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँगै नेपालमा पनि यसले चौतर्फी प्रभाव पारेको छ । अमेरिकाको राजनीतिक कूटनीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । उसले हालै जारी गरेका देश अनुसारका करनीतिले त होइन तर उसले दिइरहेको अनुदान रोकिँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको भनेर प्रतिपक्षीले
‘भव्य’ चर्चा चलाए । जबकि एमसिसी ल्याउनु पर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने र प्रतिपक्षीमा पुगेपछि होइन भन्नेहरू नै यसको बढी चर्चा गर्छन् । डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारी’ मा आएको बदलावले नेपालमा लागु भएको मिलेनियम कम्प्याक्ट च्यालेन्ज (एमसिसी) को अनुदान रोकिएको हो । नेपालमा एउटा ठुलो परियोजनाका नाममा उसले दिइरहेको अनुदान रोकिँदा केही विकास निर्माण प्रक्रिया रोकिने पक्का छ । एमसिसीको विरोध गर्नेहरूलाई यो पनि लाभको राजनीति नै हुने छ कि, गलत थियो भनेर हाम्रो विरोधको मुद्दा ठिक थियो भनेर २०८४ मा गाउँमा भोट माग्न जाँदा थप व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्न नपर्ने देखिन्छ । ‘एकहात’ लाई जनताको ‘भ्याकुरखेदाइ’ बाट जोगिन पाइने भएको छ ।
डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डोज) ले सरकारी खर्च कटौतीका लागि आरम्भ गरेको दानदातव्यका परियोजनाका बजेट रोक्ने काममा नेपालमा एमसिसी परेको हो । नेपालसहित २० देशमा एमसिसी अनुदानका परियोजना चलिरहेका थिए । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा एमसिसी लागु भएको थियो । एमसिसीका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश अथवा राजीनामाको प्रस्ताव आइसकेको छ । उसो त एमसिसी मात्रै होइन, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय, युएसएड पनि बन्द भएपछि धेरै देशका सहयोग रोकिएका छन् । ती देशमा परियोजनाका हालीमुहाली गर्ने सुकिलामुकिला अनुहारलाई पनि जीवनशैली थप सङ्कटमा पर्छ कि भन्ने ‘प्रलय’ ले ‘घर’ गरिसकेको छ ।
उसो त अमेरिकामै पनि बहसमा छ, यसरी हठात् एमसिसी रोक्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन ? गरिबमाथि दया राख्न पथ्र्यो कि हतार भयो कि ? जे भए पनि यस पटक अमेरिकी सरकारले २०२५ जनवरी २० अर्थात् २०८१ माघ ७ गतेको निर्णय भनेर फागुन २ गते एमसिसी मुख्यालयले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई इमेल पठाइसकेको थियो । इमेलमा एमसिसी परियोजना अन्तर्गत हुने भुक्तानीलगायत थप दायित्व सिर्जना हुने कुनै गतिविधि नगर्न पनि भनिएको थियो । तत्कालका लागि ९० दिनसम्म रोक्ने भनिए पनि नेपालमा दायित्व सिर्जना भइसकेका परियोजनाको काम रोकिएका थिएनन् । एमसिसीमा चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । यसमा सरकारको तीन अर्ब ४५ करोड रुपियाँ र एमसिसीको अनुदान नौ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपियाँ हो । २०८१ साउनदेखि फागुनसम्ममा एक अर्ब ५३ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । यसमा एक अर्ब २५ करोड रुपियाँ एमसिसीको हो भने २७ करोड ३९ लाख रुपियाँ नेपाल सरकारको हो ।
नेपालका तीन प्रदेश र १० जिल्लामा ३१५ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र तीन वटा सबस्टेसन निर्माण नै एमसिसीको महìवाकाङ्क्षी परियोजना हो । ७० किलोमिटरका प्रमुख सडकलाई आधुनिक रूपमा मर्मत–स्तरोन्नति पनि एमसिसीको अर्को लक्ष्य हो । ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब रुपियाँ) बराबरको परियोजनामा नेपालको १९ करोड ७० लाख डलर लगानी हुने छ । अमेरिकाले २०२४ को डिसेम्बरमा मात्रै परियोजनाका लागि थप पाँच करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो । यसैले एमसिसी नेपालमा एउटा ठुलो दानदातव्यको काम थियो । यो नै रोकिएपछि अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा सामान्य प्रभाव परेको छ । बाटो हामी आफैँ बनाउँछौँ ।
२०७२ वैशाख १२ गते भूकम्पले बनाएका घर अझै बनाउन भ्याइसकेका छैनौँ । बनाउँदै छौँ । युवापुस्ता बिदेसिएका छन् । उनीहरूले देशमा खटिँदाको परिश्रम र पारिश्रमिकले नहुने भएर बिदेसिनु परेको हो र देश नै बनाइरहेका छन् । यस्तोबेला हाम्रो देशमा विभिन्न निकायको सहयोगबारे पनि बहस हुनुपथ्र्यो । एमसिसीलाई मात्र राजनीतिक मुद्दा बनाएर सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलसम्मका विषय बने । योसँगै अन्य कैयौँ हाम्रा दाता संस्था छन् । तिनले पनि नेपालमा एमसिसीले झैँ रकम खन्याएका छन्, तर त्यो सहयोगले साँच्चै हाम्रो पूर्वाधार कति बनेका छन्, जनताको जीवनशैली कति बदलिएको छ र देशमा विकासको तथ्याङ्कमा कति हिस्सा ओगट्छ भन्ने हामीले समीक्षा गरेनौँ ।
भारत र चीनले हामीलाई पूर्वाधार बनाइदिने गरेका छन् । चीनले बनाइदिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पनि बेला बखत नेपाली राजनीतिसमेत गिजोलिने गरेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरई) अन्तर्गत बनेको पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा हामीले कठिनाइ भोग्दै आएका छौँ । यो कठिनाइबाट हामीले समीक्षा गर्ने विषय के हो हामीले पूर्वाधार पाएर पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेनौँ भने यस्ता दानले हामीलाई झन् कमजोर बनाउँदोरहेछ । अझ यो अनुदान होइन ऋण हो भन्ने विषयले त झन् हामी ऋणको भारमा पर्ने नै भयौँ । भारतले पनि हामीलाई विभिन्न पूर्वाधार दिने गरेको छ । जस्तो विद्यालय, सडक, स्कुल बस र एम्बुलेन्समा भारतको उल्लेख्य सहयोग छ । हामीलाई विद्यालय भएर मात्र पुग्दैन रहेछ, पढाउने शिक्षकको तलब हाम्रा पालिकाहरूले बहन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यस्तै स्कुल बस र एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि हाम्रो व्यवस्थापन कति बलियो छ । पोखरा विमानस्थल ठुलो देखिए पनि भारतको यस्ता सहयोग पनि हामीले ‘माल पाएर चाल नपाएका’ कैयौँ उदाहरण छन् । यसैले दाताले दियो भन्दैमा लिइहाल्ने भन्दा पनि हामीलाई जरुरी के हो र यो उपलब्ध हुँदा हाम्रो सामाजिक र आर्थिक मानक बढोत्तरीमा कति कैफियत देखिन्छ भनेर सोच्ने बेला आएको छ ।
यसो किन भने, भूकम्पकै छेउछाउमा नेपालमा किबी र ड्रागन फ्रुटको मूल्य एक हजार दुई रुपियाँ प्रतिकिलो थियो । साथीहरू लन्डनबाट छ हजार रुपियाँ किलोमा काठमाडौँमा ड्रागन फ्रुट ल्याउने गरेको बताउँथे । पछिल्लो आधा दशकमा हामीले किबी र ड्रागन फ्रुटमा क्रान्ति गरेका छौँ । आज यी दुवै फलफूल आमनेपाली स्थानीय बजारमा सहजै पाउन सक्छन् । प्रतिकिलो दुई सय रुपियाँमा पनि दुवै फल पाउन सकिने बजार हामीले निर्माण गरेका हौँ । माछामा हामी आत्मनिर्भर हुन खोज्दै छौँ । कुखुरामा हाम्रो आत्मनिर्भरता छ । पाँच/छ वर्षमै महँगो फलफूलमा पनि हामी क्रान्ति गर्न सक्दारहेछौँ । कोरोनाको भयकालमा गाउँ फर्किएकाहरूले किबी र ड्रागन फ्रुट रोपे । माछापालन गरे । आज हामी यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने भएका छौँ । यो आर्थिक क्रान्तिको सम्भावना हो । सम्भावनाको बजारका लागि अहिले स्थानीय तह कृषिमा अनुदान दिन तयार छ । ससाना कुराबाट पनि हामी सम्भावना खोजेर आत्मनिर्भर आत्मबलसहितका आत्मविश्वास बढाउन सक्छौँ भने ठुला देशका ठुला अनुदान ताकेर हामीले समय खेर फाल्नु व्यर्थ छ । उसो त अमेरिकाको ठुलो हिस्सा एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) मा पनि छ, नाम मात्र एसियाली हो ।
एडिबी जस्तै १० जति दातृनिकायका भरमा हामी चलिरहेका थियौँ । बेल्जिएम, नर्वे, अमेरिका, जापानलगायतका देशले नेपालमा सञ्चालन गरिरहेका दातृ निकाय पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रको प्रभावले बिस्तारै खुम्चँदै जाने देखिन्छ । उनीहरूले पनि नेपाल जस्ता विकासशील देशलाई दिइरहेको रकम अब आफ्नै देशमा खर्च गर्ने भनेर कुनै पनि बेला इमेल पठाउन सक्छन् । त्यतिखेर हामीले दृढ आत्मबलका साथ सम्भावना खोजेर उत्पादनमा जोड दिँदै बजारीकरण र आर्थिक सबलीकरणमा ध्यान दिन जरुरी छ । बेलाबखत आउने बाढीपहिरो, प्रकोप, रोगव्याधले हामीलाई काठमाडौँ छाडेर गाउँ फर्कन प्रोत्साहन गरिरहेकै छ भने गाउँमा स्थानीय सरकारले कृषिजन्य उद्यमका लागि आर्थिक अनुदानका अनेक प्याकेज ल्याएको छ । प्रदेश सरकार पनि छ ।
धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिकाले प्रत्येक किसानको खेतमा एक बिघा, तीन बिघा र पाँच बिघा जमिनको केन्द्र पारेर कृषि सिँचाइको कार्यक्रम ल्याएको छ । खेतमै पानीको स्रोत ग्यारेन्टीसँगै विद्युत् महसुलसमेत पालिकाले तिर्ने भएपछि उत्पादनमा किसान जोडिएका छन् र यो आवमै पालिकाले उत्पादनमा छलाङ मारेको पालिका अध्यक्ष जयकुमार यादवले बताउनु भयो । यसैले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सक्नेसम्मका उद्यममा साथ दिने र नेपाली नागरिकलाई देशमै, पालिकामै सम्भावनाको बजार देखाउन सक्यौँ भने हामीले पछिल्लो ३५ वर्र्षदेखि बाँडिरहेको रुमानी सपना साक्षात्कार हुँदै व्यवस्थाविरोधी शक्तिले उत्तेजित पार्न गरिरहेको प्रयास पनि निष्फल त हुने नै छ, अर्कातिर ठुला देशको ठुलो अनुदान रोकिँदा पनि हामी आत्मनिर्भरको बाटोमा बलियो आत्मबलका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ ।
