काठमाडौँ, भदौ ७ गते । कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवाद पुनः सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिनुभएको विश्वासको मतको प्रक्रियामा संविधान मिचिएको भन्दै प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले विवादलाई अदालत प्रवेश गराएको हो।
विश्वासको मत लिने क्रममा संविधानको धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निषेध गरेको कार्य सम्पन्न भएकाले बदरको माग पनि रिटमा गरिएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा अध्यक्षता गर्नुभएका इस्राइल मन्सुरीले मत दिएपछि विवाद बढेको थियो। एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीका तर्फबाट बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकिएको छ। रिटमा मुद्दाको अन्तिम किनार नलाग्दासम्म अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ। यस्तै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत नै पाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट भएकाले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आदेशको पनि माग गरिएको छ।
यसअघि पनि कोशीको विवादमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो। सरकार गठनकै क्रममा सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर दाबी पेस भई थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि एमालेले उक्त विवाद सर्वोच्चमा पु-याएको थियो। अदालतले थापाको नियुक्ति प्रारम्भदेखि नै बदर गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार पुनः सुरु भएको प्रक्रियामा पनि थापा नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो।
रिटमा मुख्यमन्त्री थापा, अध्यक्षता गर्ने सांसद मन्सुरी, मन्सुरीले मतदान गर्ने क्रममा सभाको अध्यक्षता गरेकी गीता तिमल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको छ।
