मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा अहिले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्नबाट रोकिएको छ । मूलभूत परिसूचकले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहेको तर अझै सुधारका दिशामा जान अग्रसर हुनुपर्ने देखाएका छन् तर पनि बजार चलायमान हुन सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु भने अहिलेको गम्भीर विषय नै हो । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विभिन्न निकायसँग छलफल गरेको छ । सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएका समयानुकूल मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतका क्षेत्रमा सुधारले झन्डै नौ महिनाको आयात धान्न पुग्ने भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च क्षमता नबढ्दा अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।
आयातमै भर पर्नुपर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि पहिलो सर्त नै आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हो । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै अपेक्षित सुधारका लागि कुल अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्र उत्साहित हुनुपर्ने छ । त्यसका निम्ति आशा र विश्वास जगाउने नीति, कार्य आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयम्ले यो आवश्यकता महसुस गरी निजी क्षेत्रलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन जसले जे–जे गर्नु पर्छ गरौँ भन्ने आह्वान मननीय छ । परिसूचकले विप्रेषण बढेको र पर्यटक आगमन वृद्धि भएको देखाएको छ तर राजस्व सङ्कलनमा अपेक्षित सुधार अझै हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा पनि राजस्वमा चाहेको सुधार हुन नसकेको देख्न सकिन्छ ।
विप्रेषण मुलुकको प्रमुख आय भएको छ । मूलतः अदक्ष, अर्धदक्ष युवा जनशक्तिले विदेशबाट पठाएर प्राप्त यो स्रोत अस्थायी, अस्थिर हो । पर्यटन गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । राजस्व आयातमै बढी आधारित छ । सर्वसाधारणको आत्मविश्वास अनि व्यवसायीको मनोबल बढाएर सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी र उत्पादन बढाउन सक्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्ने छ । तीन खम्बे खुला अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरिएको सन्दर्भमा सरकार स्वयम्ले लगानी गरी उत्पादन गर्नेभन्दा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई उत्साही बनाउने नीति, कार्यक्रम र व्यवहार प्रस्तुत गर्नु पर्छ । सरकारको मोहोर सबैतिर ओहोर र दोहोर भन्ने उखानै छ । सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन विकासे योजनाको सफल र समयबद्ध कार्यान्वयनले हो । योजनाहरूको समयमै ठेक्का, कार्यान्वयन र भुक्तानी हुनु पर्छ तर यतिखेर नै निर्माण व्यवसायी संस्थागत रूपमै ठेक्काको भुक्तानी नपाएको भनी बक्यौता भुक्तानीको माग गरिरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रले माग गरे अनुसार विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत स्थायित्व खोजेको छ । सहज व्यावसायिक वातावरण बनाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा तरक्की हुन सक्छ भन्ने हाम्रा बेरोजगार युवाको गन्तव्य बनेको मलेसियाकै उदाहरण छ । निजी क्षेत्रलाई पनि तोकिएका क्षेत्रमा विदेशबाट रकम ल्याउन प्रोत्साहित गर्न सके रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने छ । विद्युत् ऊर्जामा मुलुक आत्मनिर्भर बन्दै छ तर गुणस्तरीय विद्युत् सेवा नपाएकोमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्र चिन्तित छ । औद्योगिक ग्रामहरू रित्ता छन्, त्यहाँभन्दा बाहिर नै बढी सुविधा देख्छन् उद्योगीहरू । कृषिप्रधान र धान निर्यातक विरासत रहेको नेपाल छिमेकी भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको सुनेपछि अन्न फलाउन जाँगर चलाउनु पर्ने हो तर त्यता ध्यान दिन सकिएको छैन । कच्चा पदार्थ आयात गरी उत्पादन निर्यात गर्नेभन्दा अन्य देशमा बनिबनाउन वस्तुको आयात गरी मुलुकलाई विलासी सामानको डम्पिङ साइट बनाएर सङ्कलित राजस्वमा सन्तोष मान्ने अवस्थामा सुधार जरुरी छ ।
अब हाम्रो अर्थतन्त्र हामीले नै बनाउनु पर्छ भन्ने सोच आउनै पर्छ । सोचसँगै व्यवहार सुधार नगरी दिगो अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रका ‘हार्डवेयर’ भन्दा ‘सफ्टवेयर’ को विकास वाञ्छनीय छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ को ‘देश अप्ठ्यारोमा प-यो भने हामी सबै अप्ठ्यारोमा पर्छौं’ भन्ने उक्ति आत्मसात् गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबै पक्ष उत्पादनका क्षेत्रमा लाग्नु पर्छ । स्वदेशी स्रोत, साधन, जनशक्ति, सूचना प्रविधिक आदिको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्ने छ । स्वदेशी उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन अनि निर्यातमा सरकारबाट प्रोत्साहन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले राज्यको सहयोग सुविधा लिन, राज्य दोहन गर्न र धनी हुन खोज्ने होइन, देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा एकलव्य हुनु वाञ्छनीय छ ।
