सुशासनको नारा र व्यवहार

शासनका क्रममा सरकारले राख्ने विभिन्न अभीष्टमध्ये ‘सुशासन’ एक प्रमुख हो । सुशासनबिना सरकारको स्थायित्व कायम हुन नसक्ने भएकाले हरेक सरकारले यो अभिष्ट राख्ने गरेको हुन्छ । सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रममा सुशासनको प्रतिबद्धता आउने गर्छ । प्रतिबद्धता अनुरूप कार्य उपलब्धिबाट जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउने प्रयास गरिएको हुन्छ । आफ्ना नारा, घोषणापत्र, आवधिक कार्यक्रम र सो अनुरूपको व्यवहारबाट सरकारले आफ्नो उपस्थितिको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । जनताले शासकसँग निरन्तर सुशासनको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ । 

यस सन्दर्भमा नारा र भाषणमा नभई व्यवहारमा सुशासनको अनुभूति गराई सरकारले आफ्नो उपस्थितिको महसुस गराउन सक्नु पर्छ । जनताको विश्वास नै कुनै पनि सरकार वा राजनीतिक दलको पहिचान र दिगोपनाको आधार भएकाले शासकले यस तथ्यलाई शिरोधार्य आफ्नो सोच र व्यवहारमा सुधार गर्दै जानु पर्छ । शासकको सुशासन कायम गर्ने/गराउने अभीष्ट पूरा गर्न प्रशासनिक संयन्त्रलाई जिम्मेवार र उत्साहित गराउनु जरुरी हुन्छ । यसका लागि प्रथमतः राजनीतिक नेतृत्वले नै अनुशासित र संवेदनशील भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।   

सुशासनलाई भाषण, नीति, कार्यक्रम र नारामा उद्धृत गर्ने तर नेतृत्वको सोच र व्यवहारमा सुधार नआउने प्रवृत्ति कायमै छ । राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको निहित स्वार्थप्रेरित सेटिङ्गयुक्त व्यवहारका कारण हिजोका दिनमा कायम रहेको सुशासनको समेत क्रमशः अवमूल्यन हँुदै गएको महसुस भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारिताको कमीका कारण स्थानीय तहसम्मको शासनप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । जनमानसमा असल आश्वासन र आदर्शका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा गुटगत स्वार्थका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । 

यस्तो प्रवृत्ति मूलतः राजनीतिक नेतृत्वबाट क्रमशः राज्यका सबै संयन्त्रमा विस्तार हुँदै गएको छ । राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको सोच, व्यवहार र कार्य संस्कारमा सुधार नभई मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्ने तथ्य स्पष्ट छ । सुशासनका लागि मूलतः जिम्मेवार पदमा रहेका नेतृत्वले स्वार्थरहित व्यवहार देखाउने, समग्र सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई जोड दिने, आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिने, अधिकारको विकेन्द्रीकरणलाई सुनिश्चित गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको अन्त्यमा जोड दिने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने जस्ता चरित्र आवश्यक छ । 

सुशासनका भाषण, नीति, योजना, रणनीति, कार्यक्रम र प्रतिवेदन धेरै आएको भए पनि यसको अनुभूति हुन सकेको छैन । अनुभूतिका लागि प्रथमतः राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली र स्वभाव निष्पक्ष र कानुनसम्मत हुनु जरुरी छ । दलगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, परिवारवादको संस्कारका कारण राजनीतिक नेतृत्वको विश्वासमा स्खलन हुँदै गएको छ । सरकारको प्रमुख कार्यकारिणीका रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक गुटबन्दी, सेटिङ, लाभहानिको सोच र व्यवहारका कारण अलमलमा परेको छ । केही प्रशासनिक नेतृत्वले आफूलाई सेटिङको कार्यशैलीमा अभ्यस्त गराउने प्रयास गरेको भए पनि उनीहरूमा त्रास, भय र शङ्काको तनावले थिचेको छ । 

स्थानीय तहसम्मका सरकारका हरेक कार्यमा सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य गराउनु पर्छ । यसका लागि सङ्घीय प्रणाली अनुरूप सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक आधारभूत कानुनको सुनिश्चितता गर्ने, प्रशासनिक संयन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने, आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति एवं क्षमता विकास गर्ने, सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीसम्बन्धी सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउने, राष्ट्रसेवकलाई कामप्रति परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने जस्ता रणनीतिलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । 

विद्युतीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरी प्रशासनिक कार्यविधिलाई सरलीकरण र सङ्क्षेपीकरण गर्ने, एकीकृत सेवालाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउने, जनगुनासोको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, सूचकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने–गराउने, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप अन्त्य गरी शून्य सहनशीलताको नीति अङ्गीकार गरिनेलगायतका कार्यनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । परिवर्तित सन्दर्भले नागरिक चेतना र सुझवुझ वृद्धि हुँदै गएको छ । साथै जनताको महìवाकाङ्क्षाका कारण सरकारसँगको अपेक्षा र उपलब्धिबिचको अन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । 

यस सन्दर्भमा नियमित रूपमा आउने उपलब्धिबिनाका सुशासनका नारा र आश्वासनलाई जनताले बेवास्ता गर्न थालेका छन् । राजनीतिक दलका घोषणापत्र, सरकारका नीति, कार्यक्रमका साथै जिम्मेवार पदाधिकारीका वक्तव्यप्रतिको जनताको विश्वसनीयता ह्रास हुँदै गएको महसुस गरिएको छ । कमजोर कार्य सम्पादनका कारण सरकारी नीति, कार्यक्रम, बजेट र उपलब्धिबिचको अन्तर बढ्दै गएको छ । राजनीतिक दलसँग जोडिएका व्यक्ति समूहले अस्वाभाविक अवसर प्राप्त गर्ने तर इमानदार भई जिम्मेवारीमा रहने व्यक्ति समूहले अवसर नपाउने अवस्था बढ्दै गएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थामा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन । यसबाट मुलुकमा सुशासन सुदृढ हुन नसकेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । 

सङ्घीय शासन प्रणालीपश्चात् अपेक्षा गरिएको सुशासनको संस्थागत विकास प्राप्त हुन सकेको छैन । राज्यका सबै संयन्त्रले सुशासनको भावना र मर्म अनुरूपको आफ्ना सोच र व्यवहारमा सुधार गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रका जिम्मेवार नेतृत्व वा संस्थाबाट सुशासनको भावना अनुरूपको भूमिका निर्वाह हुन सकेको छैन । यसमा मूलतः राजनीतिक अस्थिरताका साथै निहित स्वार्थका लागि अस्वाभाविक रूपमा विकास हुँदै गएको सेटिङ एवं गुटबन्दीको संस्कारले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । 

सेवामुखी राजनीतिक संस्कार विकास हुन नसक्नु, राजनीतिक मिलेमतोमा अनियमित कामकारबाही हुनु, राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशासनिक नेतृत्वले गलत परामर्श वा उपाय दिनु जस्ता समस्या छन् । कानुन, विधि र प्रक्रियाको भावना र मर्मविपरीत गलत व्याख्या गरी निहित स्वार्थ हासिल गर्नु गराउनु, नैतिक अनुशासन र कर्तव्य बोधमा नेतृत्वको भूमिका कमजोर देखिनु जस्ता समस्या पनि छन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा नतिजामुखी कार्य संस्कारको विकास हुन नसकेको, कर्मचारीको कार्य उत्प्रेरणाको कमी भएको, कार्यमा दोहोरोपना, अस्पष्ट र जटिल कार्यविधि, प्रक्रियामुखी सोच र कार्य संस्कार कायमै रहेको छ । 

सुशासन सुदृढ हुन नसकेका कारण प्रशासनिक कार्य जिम्मेवारी र इमानदारिताको ह्रास हुँदै गएको छ । सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका इमानदार कर्मचारीलाई कार्य जिम्मेवारीको मूलधारबाट पाखा लगाउने प्रवृत्ति बढेको छ । आफ्ना भनिने र सेटिङमा सहमत हुने स्वभाव भएका कर्मचारीलाई मुख्य जिम्मेवारीमा राख्ने गर्दा प्रशासनिक संयन्त्रको मूल्य, मान्यता, विश्वसनीयता र प्रतिष्ठामा कमी आएको छ । राजनीतिक अन्योलता, कर्मचारीतन्त्रको निष्क्रियता एवं निगरानी गर्ने संयन्त्रको बेवास्ताका कारण सुशासन अभियानमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको हो ।

सुशासनलाई व्यवहारमा प्रभावकारी गराउन मूलतः सङ्घीय तहका शासकीय जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । सङ्घीयता अनुरूप प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यलाई मूर्तरूप दिन आधारभूत कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । नैतिक अनुशासनका आधारमा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने, सेवामुखी कार्य संस्कारको विकास गर्ने, सेवाको न्यूनतम मापदण्ड र लागत तयारी गर्ने, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने, सङ्गठन सुधार र तत्काल सुधार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यमा संलग्न आफ्नालाई संरक्षण गर्ने कार्यको विरोध गर्ने, पूर्वाग्राही कारबाही एवं दण्डहीनताको संस्कारलाई निरुत्साहित गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकारपूर्ण र क्षमतावान् गराउने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । 

मुलुकमा सुशासन सुदृढ गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । सुशासनको नारा र व्यवहारबिचको अन्तर अझै पनि कायमै रहेको छ । उपलव्धिबिनाको कागज र भाषणमा सीमित हुने सुशासनको नारा अबको नागरिक समाजले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यविरुद्धको सरकारको सकारात्मक प्रयासमा सबै राजनीतिक दल एवं नागरिक समाजको सहयोग र सहकार्य जरुरी छ । प्रशासनिक संयन्त्रसमेतको सहयोगबाट सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार प्रमुख भ्रष्टाचाररहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ । 

विद्युतीय कार्यपद्धतिका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र भ्रष्टाचाररहित गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहसम्म संस्थागत गरिनु पर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नियमित निगरानी, स्रोतसाधन र अवसरमा नातावाद एवं गुटबन्दीको सहभागिताको विरोध, सेटिङमा हुने ठुला भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यको विरोध, नागरिक समाज एवं सरोकारवालालाई भ्रष्टाचारविरुद्धको नियमित सूचना दिने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको सोच, व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार नभई मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्ने भएकाले सङ्घीय एवं स्थानीय तहका नेतृत्वले यस कार्यमा नमुनायुक्त भूमिकाका लागि अग्रसरता लिनु पर्छ ।