अमरराज नहर्की
तनहुँ, साउन २८ गते । मर्स्याङ्दी नदीले कटान गर्न थालेपछि एक्लेफाँटवासीका अधिकांश परिवारको उठिबास भएको छ। बर्सेनि नदीमा आउने बाढीले कटान गर्दै जमिन भासिन थालेपछि पूरै बस्ती उजाड बन्दै गएको हो।
नदी कटान नियन्त्रणका लागि दिगो प्रभावकारी योजना सुरु हुन नसकेकाले गर्दा सानो तिनो रोकथामका उपायबाट गाउँ जोगिन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२, एक्लेफाँटकी ४६ वर्षीय चिजा गुरुङले नदी किनारको भूभाग कटान हुँदै गएकाले उक्त बस्ती जोखिममा परेको बताउनुभयो। स्थानीय मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधमा पानीको सतह बढ्दा केही वर्षपहिले ससुरा ७२ वर्षीय मनिराज गुरुङको बगाएर मृत्यु भएपछि त्रासले गर्दा आलोपालो सुत्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। केही वर्षपहिले घरपछाडि करिब ५० हात पर मात्र मस्र्याङ्दीको पानीको सतह भए पनि २०७८ सालमा आएको बाढीले स्थानीय १४ घर बगाएर लैजाने अवस्थामा रहेको स्थानीय बताउँछन्।
मस्र्याङ्दीको बाँधको सतह बढ्दा बस्तीमा पानीको सतह बढेको प्रभावित बासिन्दा ५८ वर्षीय मिलन गुरुङले जानकारी दिनुभयो। पानी परेपछि आफूसहित अन्य स्थानीयले पृथ्वी राजमार्ग किनारमा रहेको चौतारामा बसेर रात काट्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। आफूहरूले मुआब्जाका लागि मस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रलाई पटक पटक भने पनि कुनै वास्ता नगरिँदा बस्ती जोखिममा परेको बताउनुभयो। सुन्दर बानियाँले घरपछाडि मस्र्याङ्दीको बाँधबाट बचाउन जालीमा ढुङ्गा भरेर लगाइए पनि त्यो संरचना कमजोर हुँदा पानी ठेलिएर घर बगाउने अवस्थामा पुगेको स्थानीय बताउँछन्।
जलविद्युत् केन्द्रलाई सिमेन्टको बलियो पर्खाल बनाउन भने पनि बेवास्ता गरिएको गुनासो गाउँवासीको छ। बानियाँले करिब साढे तीन करोड रुपियाँ लगानी गरी पार्कसहित दुई रोपनी आठ आना क्षेत्रफलमा धौलागिरि हाइवे रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नुभएको थियो। मस्र्याङ्दीको बाँधको बहाव बढेर खोतल्दै गएपछि रेस्टुरेन्ट नै बन्द गरी विस्थापित हुनु परेको उहाँको भनाइ छ। बानियाँले भन्नुभयो, “पृथ्वी राजमार्गका यात्रुलाई लक्षित गरी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको थिएँ, नदीले उठिबास गराएको छ।” मस्र्याङ्दीको बाँधले सार्वजनिक र व्यक्तिको गरी सयौँ रोपनी क्षेत्रफल बगाएर बस्ती नै जोखिममा परेकाले उचित मुआब्जा वितरण छिटो गरी बस्ती खाली गरिनुपर्ने माग राखे पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीय बताउँछन्।
प्रभावितले चाँडै मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य शङ्कर भण्डारी, गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले साथ दिएको माग पूरा हुने विश्वास जागेको बानियाँ बताउनुहुन्छ। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले गाउँपालिका र जिल्ला विपत् समितिले उक्त क्षेत्रको १४ घर र १० रोपनी व्यक्तिगत जग्गासमेत अधिग्रहण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेर मन्त्रीपरिषद्ले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभयो। वितरण ढिला हुँदा स्थानीय मस्र्याङ्दीको त्रासमा बस्न बाध्य हुनु परेको बताउनुभयो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मूल्याङ्कनको काम भइरहेको र मूल्य निर्धारण गरी चाँडै नै मुआब्जा दिने काम अघि बढिरहेको अध्यक्ष चुमान बताउनु हुन्छ। स्थानीय तहले सबै प्रक्रिया पूरा गरी उक्त क्षेत्रको घरसहितका जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने ठहर गर्दै केन्द्रमा परिपत्र गरे पनि प्रक्रिया ढिला हुँदा स्थानीयमा बाढीको त्रास कायमै रहेको चुमानको भनाइ छ। १४ घर परिवारलाई मुआब्जा दिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जानकारी दिनुभयो।