लोकतन्त्रलाई बुझ्ने–बुझाउने दिग्दर्शन

हालै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीद्वारा लिखित ‘आधुनिक युगको लोकतन्त्र’ नामक पुस्तकको बजारमा आएको छ । कुल १४३ पृष्ठको उक्त पुस्तकलाई लेखकले १९ परिच्छेदमा विभाजित गर्नुभएको छ । मनुष्यलाई आदिम युगदेखि दास युग, सामन्ती युग, पुँजीवादी तथा समाजवादी युग हुँदै अहिलेको लोकतान्त्रिक युगसम्म आइपुग्नमा के–कस्ता चरणहरू कसरी पार गर्नु प-यो भन्ने तथ्यको लेखाजोखा सर्वसाधारण नेपालीहरूले बुझ्ने गरी पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।  लोकतान्त्रिक युगको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म आइपुग्नमा झन्डै तीन सय वर्ष लागेको लेखकको पनि विचार रहेको छ । युरोपमा १७ औँ शताब्दीदेखि सुरु भएको वैज्ञानिक प्रगति सँगसँगैको प्रथम औद्योगिक क्रान्तिले उब्जाएका सामाजिक र आर्थिक विशृङ्खलताका सह–उत्पादनका कारणले लोकतान्त्रिक युगको अहिलेसम्मको यात्रालाई मनुष्यले तीन सय वर्षमा छोट्याएको लेखकको विचार छ । अन्यथा मनुष्यलाई आदिम युगदेखि दास युग हुँदै सामन्ती युगसम्म आइपुग्न मात्रै पनि लाखौँ वर्ष लागेको हो । 

युरोपमा एउटा युगबाट अर्कोमा भएको पदार्पण ‘जेनेरिक’ (सामान्य) झैँ लाग्दछ । औद्योगिक क्रान्तिको साथसाथै प्रजातन्त्रको पनि जननी मानिएको बेलायतमा राजनीतिक दलहरूको जन्म नै संसद्भित्रबाट भयो–१७ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर, टोरी पार्टी र विग पार्टीको नाममा । हाम्रो दक्षिण एसियातिर चाहिँ २० औँ शताब्दीमा राजनीतिक दलहरूले संसद् जन्माएका हुन् भन्दा फरक पर्दैन, अझ राजनीतिक दलहरूले त भर्खरैको अतीतमा देश नै जन्माएको उदाहरण पनि छ । 

लेखकले आफ्नो लेखकीयमै नेपालको लोकतन्त्रमा देखिएका व्यावहारिक कमजोरीहरूको विषद चर्चा गर्नुभएको छ । व्यावहारिक रूपमा हेर्दा जसोतसो चुनाव जित्ने र सत्तामा पुग्ने विषयलाई नै राजनीतिको एक मात्र साध्यको रूपमा ठान्ने परिपाटीको विकास हुँदै आएको, सत्ताप्राप्तिको सापेक्षतामा आमजनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको विषय छायामा पर्दै आएको र सानो सङ्ख्याको सम्पन्न वर्ग लोकतन्त्रका अवसरबाट बढी लाभान्वित भएको छ भने बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी वर्ग आवश्यक अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेको यथार्थ तस्बिर पुस्तकमा छन् । 

वर्तमान विश्व राजनीतिको सन्दर्भमा कार्यपालिकाको प्रभाव र प्रभुत्व बढ्दै गएको पाइन्छ । व्यवस्थापिकामा जुन दलको बहुमत छ, उक्त दलको नेता नै कार्यपालिकाको पनि प्रमुख व्यक्ति बन्ने परिपाटीले स्वाभाविक रूपमा कार्यपालिकाको प्रमुखले जे चाहन्छ, व्यवस्थापिकाले पनि सोही अनुसारका नियम कानुनहरू बनाउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा जसको प्रभाव र नियन्त्रण कायम रहन्छ, प्रकारान्तरले न्यायपालिका पनि त्यसबाट प्रभावित हुन पुग्छ । यस्तो स्थितिको कारणले शक्ति पृथकीकरणको जुन मूल मनसाय हो, विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकमा व्यवहारतः गम्भीर समस्या देखिने गरेको लेखकको ठम्याइ छ । यिनै कारणहरूले लोकतान्त्रिक मुलुकमा भ्रष्टाचारले शासन व्यवस्थालाई कुशासनमा परिणत गरेको छ ।

समृद्ध लोकतान्त्रिक देशको लोकतन्त्रको कार्यगत स्थिति र नेपाल जस्तो न्यून–आय भएको मुलुकको कार्यगत स्थितिको स्वःमूल्याङ्कनका लागि आवश्यक सूत्र पनि यो पुस्तकले उपलब्ध गराएको छ । उदाहरणका लागि किन चेतनशील नागरिकहरू भएका समृद्ध लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि निर्वाचित तानाशाहहरूको उदयको सम्भावना यदाकदा देखिन्छ ? युरोपका कतिपय समृद्ध लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा परम्परावादी कट्टरपन्थी शक्तिको पुनरोदय किन हुने गर्दछ ? 

राजनीति, मूलतः आर्थिक ढाँचामा आधारित हुन्छ भन्दै लेखकले माक्र्सवादी कोणबाट आफ्नो विश्लेषणलाई अगाडि बढाउनु भएको छ । कुनै पनि समाजको उत्पादन प्रणालीमा देखापर्ने परिवर्तनसँगै राजनीतिक र वैचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन हुने गरेका तथ्य अनेकौँ प्रमाणद्वारा पुष्टि हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा देखापर्ने यस्ता विशृङ्खलता ती देशको उत्पादन प्रणालीमा आउने उतार–चढाव वा जटिलतामा रहेको इङ्गित गर्नुभएको छ लेखकले । उत्पादन प्रणालीका दुई अवयव हुन्छन्– पहिलो, उत्पादनका साधन वा उत्पादन शक्ति र दोस्रो, उत्पादित वस्तु वा सेवाहरूको बिक्री वितरण वा उत्पादन सम्बन्ध । पुँजी, जमिन, श्रम, प्रविधि र व्यवस्थापन उत्पादनका साधन हुन्, जसको गतिशीलता उत्पादन सम्बन्धमा हुने परिवर्तनको गतिभन्दा तीव्र हुन्छ । यी दुई गतिको बिचमा आवश्यक सन्तुलन कायम भएन भने राजनीतिक अन्तरविरोध र विशृङ्खलताले जन्म लिन थाल्दछ, जसको आडमा आवश्यक–अनावश्यक राजनीतिक शक्तिको उदय हुन्छ । परम्परावादी कट्टरपन्थी शक्तिहरूको पुनरोदय वा निर्वाचित ताना शाहको उदय पनि यही उत्पादन प्रणालीको असन्तुलनका उपज हुन् भन्ने धारणा लेखकले राख्नुभएको देखिन्छ । यद्यपि राजनीति विश्लेषणको यो द्वन्द्वात्मक माक्र्सवादी कोण हो तर अहिले विकसित भइरहेको भू–राजनीतिक र वैश्विक ध्रुवीकरणका कारक तत्वसम्म पुग्न यो कोणले धेरै हदसम्म मद्दत गर्दछ । लेखकले अत्यन्त सरल ढङ्गबाट पुस्तकमा यसलाई प्रष्ट्याउनुभएको छ । पुस्तकको यो सशक्त पक्ष हो ।  नेतृत्वमा पुग्नेहरू ‘व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ, लालच जस्ता तमाम गलत प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनु पर्छ’ भन्ने ‘नैतिक’ शिक्षा पनि लेखकले दिनुभएको छ तर माक्र्सवादले नैतिक र अनैतिकको भेद छुट्याउँदैन, यही नै यसको सीमा पनि हो । व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ, लालच जस्ता अतृप्त क्षुधाको नियन्त्रणका लागि कडा कानुन नै चाहिँदो रहेछ भन्ने चम्किलो उदाहरण समृद्ध अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई दुईपल्ट मात्र चुनाव लड्नमा सीमित गरिएको दृष्टान्तबाट नै प्रस्ट हुन्छ । चार–चार पल्ट चुनाव जितेर शक्तिको उन्माद देखाउन थालेका राष्ट्रपति फ्रान्कलिन रुजवेल्टले प्रतिकूल स्वास्थ्यका बावजुद पाँचौँ पल्ट पनि चुनाव लड्ने तीव्र अग्रसरता देखाएकाले आउँदो पुस्ताकाले पनि उनैको अनुशरण नगरुन् भनेर २७ फेब्ररी १९५१ मा अमेरिकी संविधानमै दुईपल्ट मात्र राष्ट्रपति हुन सक्ने गरी बाइसौँ संशोधन गर्नु प-यो । 

नेपालको हकमा संविधानमा उल्लिखित मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गरेर आ–आफ्ना क्रियाकलाप गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्ना घोषित सिद्धान्त र मान्यताहरू, तिनका नेतृत्वले विगतमा गरेका सङ्घर्ष, त्याग, बलिदानका गाथाहरू अब मतदाताका नजरमा ओझेलमा परिसकेका अहिलेको यथार्थ हो । अब दलका सिद्धान्त, मान्यता र त्यसका नेताहरूको सङ्घर्षका गाथाहरू भन्दा पनि कुन दलका नेताहरू आफ्ना वचन र प्रतिबद्धताप्रति बढी उत्तरदायी, जागरुक र क्रियाशील छन्, यसबाट नै दलहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, अन्यथा लोकरिझ्याइँका आधारमा नेतृत्व चयनको जनादेश हुने सम्भावना रहन्छ । 

सोभियत सङ्घलगायत समाजवादी मुलुकमा गरिबी, बेरोजगारी र आर्थिक असमानता जस्ता समस्या धेरै हदसम्म समाधान भए पनि राजनीतिक, वैचारिक स्वतन्त्रताको पक्ष कमजोर भएको तथ्यलाई लेखकले स्वीकार्नु भएको छ । उता पुँजीवादी व्यवस्थामा राजनीतिक स्वतन्त्रताको विषयमा सकारात्मकता देखियो भने आमश्रमजीवी जनताको जीवन कष्टप्रद नै रहन्छ भनेर पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । 

पुँजीवादी व्यवस्थामा गरिब जनताले त्यहाँको पुँजीपति वर्गसँग कसरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? यो निकै ठुलो चुनौती हो । यसका लागि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई इन्कार गरेर होइन, त्यसमा विभिन्न नीति, नियम, सहज किसिमको निर्वाचन प्रणाली, कडा किसिमको आचारसंहिता बनाएर निर्वाचनमा संलग्न हुँदै यसमा रहेका कमीकमजोरीलाई हटाउँदै जानु पर्छ भन्ने लेखकको धारणा रहेको छ । लोकतन्त्र एक अर्थमा आपसी प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली पनि भएकाले पछाडि परेका समुदायले अर्को पक्षसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अघि आउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले राज्यले उनीहरूलाई विशेष किसिमको व्यवस्था गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।  लेखकले पुस्तकको आगामी संस्करणमा लोकतन्त्रलाई थप जनमुखी र समृद्ध बनाउन निम्न विषयउपर ध्यान दिनु उपयुक्त हुने छ– सबै जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने गरी संविधानमै व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक दलले आफ्ना उम्मेदवारहरूको चयन ‘सब्सिडियरिटी’को सिद्धान्त अनुसार तल्लो तहबाट गर्ने, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनको मिति नै तोकिने गरी संविधान संशोधन गर्ने, राज्यले निश्चित मापदण्ड अपनाइ दललाई प्रत्येक वर्ष आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने, संसद्को तल्लो सदनलाई समानुपातिक र समावेशी आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचितको मात्र प्रतिनिधित्व हुने बनाउने, माथिल्लो सदनलाई पूर्णतः विद्वत् र विज्ञहरूको सदन बनाउने । प्रविधि र सामाजिक मिडियाको चामत्कारिक विकासका कारणले चौथो औद्योगिक क्रान्तिको सँघारमा रहेको अहिलेको वैश्विक स्थितिमा लोकतन्त्रलाई कसरी परिमार्जित गर्ने भन्ने विषय पनि टड्कारो रूपमा रहेको छ ।  

नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका लेखकले पुस्तकमा कहीँ कतै पनि आफ्नो दलगत रुझान देखाउनु भएको छैन । बरु उहाँको प्रस्तुति एक सिद्धहस्त प्राध्यापकले तथ्यसङ्गत ढङ्गबाट गरेको विश्लेषण झैँ लाग्दछ । एमाले इतर दलका नेता–कार्यकर्ताले कुनै पनि सङ्कोच वा पूर्वाग्रह नराखेर निर्धक्क भई पुस्तकबाट लाभ उठाउन सक्छन् । यो पुस्तक लोकतन्त्रलाई बुझ्ने र बुझाउने दिग्दर्शन नै हुन सक्छ ।