सामाजिक सञ्जालको नियमन

फेसबुक प्रयोग गरी विचार वा मत सर्भेक्षण जस्ता कार्य सम्भव हुन्छन् । भाइबर, ह्वाट्सएप, फेसबुकमा समूह बनाएर अन्तर्क्रिया सम्भव हुन्छ । जुम बैठक, गुगलमिट जस्ता भर्चुअल मिटिङका प्लेटफर्म वा ट्रेड टक जस्ता युट्युब सामग्री उपयोगी हुन्छन् । छोटो छोटो प्रवचनसहितका भिडियो वा नाचगानदेखि भजन वा शारीरिक अभ्यास एवं जीवनदर्शनका विषय पनि टिकटकबाट सुन्न र देख्न पाइन्छ । 

लिङ्क्डइन नामक सामाजिक सञ्जालले खास गरी पेसागत हिसाबले मिल्दोजुल्दो रुचि भएकालाई एकापसमा जोड्ने मात्र नभई यसमा प्रविष्ट हुने विवरणलाई व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । धेरै वर्षदेखि भेट नभएका कुनै समय निकै मिल्ने गरेका साथीलाई समेत फेसबुक जस्ता माध्यमबाट भेट गराएको छ । सामाजिक सञ्जालले व्यक्ति–व्यक्तिबिचको सामाजिक अन्तर्क्रियालाई सघन बनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल एवं प्लेटफर्म उपयोगी छन्, मात्र उपयोग कसरी गर्ने र के का लागि गर्ने भन्ने हेक्का प्रयोगकर्तामा हुनु पर्छ । प्लेटफर्म सञ्चालकले पनि व्यक्ति र समाजको हितको समेत हेक्का राख्दै सम्बन्धित देशको सरकारले जारी गरेका कानुन पालना गर्नु पर्छ । 

समयको दुरुपयोग नै हो त ?

समय व्यवस्थापन सिद्धान्तको चर्चा हुने क्रममा प्रयोगमा आउने आइजनआवर डिभिजन म्याट्रिक्सले जरुरी, कम जरुरी, महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण गरी दुई गुणा दुई अर्थात् चार वटा विकल्प हुने उल्लेख गर्दछ । जुन कुरा महìवपूर्ण छ र जरुरी छ भने त्यसलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने तर्क गरिन्छ भने जुन कुरा न महìवपूर्ण छ न जरुरी नै छ भने त्यस्तो काममा हात हालेर समय बर्बाद गर्नु हुँदैन । चर्चित लेखक एवं व्यवस्थापनविद्ले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा समय दिनु भनेको न महत्वपूर्ण न जरुरी खालको काममा समय लगाएर बर्बादीको बाटो लिने विचार राखेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालले व्यक्तिगत रुचि अनुसार सामग्री उपलब्ध गराउने हुँदा लत बस्ने र सृजनशील र मेहनती हुने सम्भावना घटेर जाने तर्क पनि सुन्न पाइन्छ । यद्यपि यी विषयमा कार्यक्षेत्र अनुसार फरक व्यक्तिका फरक मत रहने गरेको छ । 

नियमनको अधिकार राज्यमा

राज्यले नागरिक हितका लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी शासन सञ्चालन गर्छ । यसरी प्रयोगमा आउने विधि र प्रक्रिया कानुनसम्मत हुनु पर्छ । समयानुकूल एवं तर्कसङ्गत हुनु आवश्यक छ । आधुनिक राज्यव्यवस्थामा प्रयोगमा आउने नीति तथा विधिहरू जसका लागि प्रयोग गरिने हो, उसको स्वीकृतिसहित नागरिक हितको ध्येयका लागि हुनुपर्ने मान्यता विकसित भएको छ । साथै विज्ञान प्रविधिका मोडेलमा भएको तीव्र विकास र इनोभेसनले गर्दा भविष्यपरक भएर नियमन गर्ने काम उडिरहेको पन्छीलाई पिछा गरे जस्तै चुनौतीपूर्ण हुन गएको छ । नयाँ नयाँ सुविधा सिर्जना गर्नमा निजी क्षेत्र वा बजार संलग्न हुने तर कम्पनीका साथै समग्र नागरिकका लागि लागु हुने गरी नियमनको अधिकार सरकारसँग हुने हुँदा यो विषय स्वभावैले पेचिलो र तनावपूर्ण बन्न पुगेको अनुमान गरिन्छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषय पनि एउटा यस्तै विषयमध्ये एक हो । 

सञ्चार क्षेत्रका ज्वलन्त समस्या

आमसञ्चार जगत्मा गलत सूचना प्रवाह सम्बन्धमा चार वटा शब्द प्रचलनमा आएका छन् । पहिलो, मिस्इन्फर्मेसन; जसको अर्थ हुन्छ मिथ्या सूचना अर्थात् गलत सूचना प्रवाह गर्ने । खासमा यस्तो सूचना गलत सन्देश प्रवाह गर्ने आशयबिना नै प्रवाह भएको हुन्छ । दोस्रो, डिस्इन्फर्मेसन; जसको अर्थ हुन्छ दुष्प्रचार अर्थात् सुनियोजित रूपमै गलत सूचना प्रवाह गर्नु । नागरिक सम्बन्ध, समाजलाई र खास गरी सीमान्तकृत समूहलाई मिस्इन्फर्मेसन वा डिस्इन्फर्मेसनले बढी असर गर्दछ । कुनै राजनीतिक दलसँग झुकाव राख्ने मिडिया डिस्इन्फर्मेसनका कारक हुन सक्ने बताइएको छ । त्यस्तै रुचि समूहले पनि मिडियाको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । तेस्रो शब्द हो– म्यालइन्फर्मेसन अर्थात् सूचना तोडमरोड । चौथो, द्वैषपूर्ण अभिव्यक्ति अर्थात् हेट स्पिच । सामाजिक सञ्जालका कारण यी चार किसिमका सूचना प्रवाह हुने क्रम बढेको बुझिएको छ । यस्ता सूचनाका कारण उत्पादनलाई बढाउने, जनस्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने तथा स्थायित्वसहितको लोकतन्त्र स्थापित गर्नेलगायतका ज्वलन्त पक्षको प्रवर्धन गर्ने क्षमतामा असर पुगेको छ । त्यसैले मिस्इन्फर्मेसन र डिस्इन्फर्मेसनको सही पहिचान समयमै गरी यसलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा अभ्यास अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । सूचना प्रवाह र सूचना प्रयोगमा संलग्न सबै पक्षले यो विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिनु आवश्यक छ । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भएको व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारविरुद्ध हरि पन्तसमेतको विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसुर मुद्दामा २०७३ असार २६ गते भएको फैसलामा उल्लेख भएको व्याख्या प्रासङ्गिक छ । व्याख्यामा समेटिएका विषय यस प्रकार छन् : “कम्प्युटरको प्रयोग बहुआयामिक हुन्छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट खबर हेर्न सकिन्छ । यसमा प्रकाशित खबर गरिएका प्रदर्शन सार्वजनिक किसिमका हुन्छन् । त्यस्तै गरी कम्प्युटरको प्रयोग सोसल मिडियाबाट धेरै व्यक्तिबिचको संवादको प्रयोजनलाई पनि गरिन्छ । सोसल मिडियामा अरूले देख्न सकिने गरी तस्बिर प्रदर्शन वा अभिव्यक्ति प्रकाशन गर्न सकिन्छ ।

यसरी अरूले पनि देख्न सक्ने गरी भएको प्रदर्शन र प्रकाशन पनि सार्वजनिक प्रकृतिको नै हुन्छ तर दुई व्यक्तिबिच गरिएको इमेल भने सार्वजनिक नगरेसम्म त्यसमा भएको सामग्री ती दुई व्यक्तिबिच नै सीमित रहन्छ । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यसमा सार्वजनिक जानकारीमा गयो भन्न मिल्दैन । “... एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई पठाएको पत्र इलेक्ट्रोनिक माध्यम भएको कारणले मात्र त्यो कार्यलाई प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेको भन्न मिल्दैन ।” छोटकरीमा फैसलाको सार हेर्दा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ आकर्षित हुन प्रकाशन र प्रदर्शन हुन जरुरी हुने । इमेलबाट अश्लील भनिएको म्यासेज पठाएको विषयलाई सार्वजनिक प्रकाशन र प्रदर्शन नमानिने हुँदा सरकार वादी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०४९ को दफा २७ बमोजिम गाली बेइज्जतिमा परिणत हुने देखिन्छ ।

नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्दा नीतिगत आधारका साथमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विकसित जुरिस्प्रुडेन्सलाई समेत सँगसँगै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन नहुने गरी प्रत्याभूति गरेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, पत्रकार आचारसंहिता, राष्ट्रिय प्रसारणसम्बन्धी कानुन, विज्ञापनसम्बन्धी कानुन सुधारको पर्खाइमा छन्, केहीमा संशोधन भइसकेको र केही पेस हुने क्रममा रहेका छन् । हालसालै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति नेपाल सरकारले पारित गरी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिएको पुष्टिसमेत गरेको छ । 

विश्वस्तरमा अहिले प्रयोगमा आएका न्यु मिडियाको भूमिका सत्ता विघटनदेखि समाज विघटनसम्म देखिएको छ । धेरैतिरबाट चित्र र कन्टेन्ट लिएर कसैको चरित्रहत्या वा अफवाह फैलाउने विषय कदापि पनि समाजको हितका लागि बनाइने कानुनसम्मत हुन सक्दैन । फौजदारी अपराध संहिताको दफा ६५ ले अफवाह फैलाउन नहुने भनेको छ, जुन गलत खालका सूचनाका हकमा पनि लागु हुन्छ नै । मिडियाले सामाजिक सद्भाव र भ्रातृत्व प्रवर्धनलाई ध्यान दिनु पर्छ । एउटा कुरा के सत्य हो भने सार्वजनिक वा निजी संस्थाबाट सही सूचना प्रवाह समयमा भएन भने गलत सूचनाले स्थान पाउने सम्भावना बढेर जान्छ । परिवर्तित सञ्चार परिदृश्यलाई हेर्दा इन्टरनेटकै कारण ग्लोबल न्युज लोकल र लोकल न्युज ग्लोबल हुन सक्छ । 

भनिएको छ कि सोसल नेटवर्क त सदुपयोग गर्ने विषय हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा, विपत्का समयमा दोहोरो सञ्चार र पृष्ठपोषणका लागि समेत यो प्रयोग हुन थालेको छ । भूकम्पपश्चात्को अवस्था होस् वा कोभिड–१९ को महामारीको बखत समेत सोसल मिडियाबाट हुने सञ्चारले सकरात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तसर्थ अब एउटा बहस गर्ने र निकास निकाल्ने बेला आएको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीलाई कसरी जवाफदेही बनाउन तथा प्रयोगकर्तालाई कसरी सुसूचित र सजग गराउन सकिएला ? यसमा सार्थक बहसको खाँचो छ । 

सूचना प्रवाहलाई पत्रकारिताको मान्य सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्नु अहिलेको डिजिटल युगमा थप जटिल बन्दै गएको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका नयाँ नयाँ टुल थपिँदै जाँदा लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बढीभन्दा बढी प्रयोग भए पनि नागरिकले रचनात्मक रूपमा समाजमा आफ्नो उपस्थिति राख्ने विषयमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । अहिले इन्टरनेटको प्रयोग व्यापक भएको तथा ई–कमर्स तथा सोसल मिडियाको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा यी सबैको नियमनको विषयले पनि बहसको स्थान पाएको छ । ज्ञानात्मक, मानसिक र भौतिक स्वास्थ्यमा सोसल मिडिया तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका साथै भिडियो गेम जस्ता भर्चुअल रियलिटीको असर सम्बन्धमा अनुसन्धान र विश्लेषण गरी त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा मात्र धारणा बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३७३ मा सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । घटनाक्रम हेर्दा उच्चपदस्थ व्यक्तित्वलाई समेत उट्पट्याङ स्वरूपमा देखाइनु, फेक आइडीबाट अश्लील र असान्दर्भिक व्यवहार गरिनु, निर्वाचित प्रतिनिधिदेखि लिएर सिनेकलाकार पनि साइबर आक्रमणमा पर्ने घटना दोहोरिइरहेका छन् । बालबालिकालाई खेल र छनोटका अन्य सामग्री पठाएर लत बिगार्नु वा एकोहोरो बनाउनु, सामाजिक सञ्जालकै कारण पारिवारिक सम्बन्धमा दरार आएका उजुरी र मुद्दा बढ्दै जानु जस्ता समस्याका कारण सामाजिक सञ्जाललाई कुनै न कुनै हिसाबले निमयन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा आआफ्नै ढङ्गको नियन्त्रण छ । 

समयको माग अनुसार कानुनी सम्बोधन आवश्यक पर्छ चाहे नयाँ बनाएर वा संशोधनको माध्यमबाट । अनलाइन माध्यमको प्रयोग वढ्दो क्रममा रहेको हुँदा आमसञ्चार माध्यमको नियमनका सम्बन्धमा समेत सोसल मिडियाबाट हुने प्रसारणलाई समेटिनुपर्ने विषय उठेको छ । ओटिटीका माध्यमबाट हुने प्रसारणलाई पनि अनुमति तथा इजाजतको दायरामा ल्याउने पहल भइरहेको छ । डिजिटल माध्यमबाट र सोसल मिडियामा हुने विज्ञापनलाई नियमनको दायरामा ल्याउने गरी विज्ञापनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आयामबाट हेर्दा अमेरिकाले प्लेटफर्म सञ्चालकको पक्षमा बढी वकालत गर्दै आएकोमा अहिले आएर यसको दुरुपयोग रोक्ने कानुन निर्माणको चरणमा पुगेको छ । युरोपेली युनियनले सन् २०२२ मा जारी गरेको कानुन सन् २०२३ अगस्ट २५ बाट पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाँदै छ; जसमा स्वनियमनका विषयका साथै कानुन उल्लङ्घनका बखत वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिबाना गर्ने विषय समेटेको छ । उता सिङ्गापुरमा सन् २०२२ मा भएको कानुनी व्यवस्थाले सोसल मिडिया साइट सञ्चालकले नै हानिकारक सामग्री केही घण्टाभित्र नै हटाउनुपर्ने र अटेरी गरेमा इन्टरनेट सुविधाबाट वञ्चित गरिने जस्ता विषय पनि परेका छन् । भारतमा लागु भएको निर्देशिकाले प्लेटफर्म सञ्चालकको वर्गीकरण गरी ठुला सेवा प्रदायकले गुनासो सुन्ने अधिकारी, कानुन पालना भए/नभएको निगरानी गर्ने अधिकारी अनिवार्य तोक्नुपर्ने संस्थागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । 

रोयल सोसाइटी फर पब्लिक हेल्थ, बेलायतले गरेको एक अध्ययनको निष्कर्षले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको परिणामस्वरूप चिन्ता, डिप्रेसन र अनिद्रामा वृद्धि भएको देखाएको छ । त्यस्तै जर्नल अफ अफेक्टिभ डिसअडर्समा प्रकाशित अर्को एक अध्ययनको निष्कर्षले भन्छ कि सामाजिक सञ्जालमा बढी समय बिताउने व्यक्तिले नकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य अनुभव गर्छ । सामाजिक सञ्जालको लत बस्दै जाँदा पारिवारिक आत्मीयतामा ह्रास आएको छ भने भर्चुअल ठगी एवं चरित्रहत्याका घटना बढ्दै गएका छन् । गलत सूचना प्रवाहबाट हुन सक्ने क्षति असीमित हुन सक्छ । 

सिक्ने क्रमका बालबालिका र किशोर–किशोरीलाई एकलकाँटे बनाउँदै गएको मात्र हैन कि खास गरी उत्पादक मानिने उमेर समूहको अमूल्य मानिने समयको बर्बादीका लागि पनि सामाजिक सञ्जालको लत जिम्मेवार छ भन्ने गरिएको छ । माथि भने झैँ गलत वा मिथ्या जानकारी प्रवाहको जोखिमका अलावा सानो उमेरमै स्मार्ट स्क्रिनको लत बस्ने र शैक्षिक संस्थाभित्र वा भर्चुअल रूपमा पनि साइबरबुलिङको लैजाने जोखिम बढेको छ । 

सरकारले लागु गर्ने निर्देशिका वा कार्यविधिले मूलभूत रूपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलने वा फैलाइने हानिकारक सामग्री यथाशक्य हटाउने प्रविधिको प्रयोग गर्न, प्रयोगकर्ताको जीवनमा कुनै हानि नपुग्ने खालका र सृजनात्मकतालाई निस्तेज पार्ने खालका वा लत बसाल्ने खालका सामग्रीभन्दा पनि रचनात्मक चिन्तन र संवादमा जोड दिनु पर्छ । प्रवाह हुने सामग्रीको सुरक्षित र जिम्मेवार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा र सचेतनाको उचित प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । स्वनियमनको व्यवस्था भनेबमोजिम नगर्ने तथा गरिहाले पनि सो को प्रत्याभूति नगर्ने तथा हानिकारक सामग्री प्रवाह भएको अवस्थामा सञ्जाल वा प्लेटफर्म सञ्चालकले भोग्नुपर्ने सजाय वा जरिबाना वा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा पनि यसरी बन्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

अन्त्यमा प्रविधिको सृजनशील प्रयोग र इनोभेसनलाई हुर्कने र फस्टाउने अवसर दिँदै सामाजिक मूल्य, मान्यता र मर्यादाको समेत उचित संवर्धन र प्रवर्धन गर्न मिथ्या सूचना प्रवाह नहुने वातावरण निर्माण गर्न पर्याप्त संवाद र तयारी गरी कानुनबाट सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा सकारात्मक नियमन हुने आशा गर्न सकिन्छ । 

लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ ।