नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन (एसटिआई) लाई रणनीतिक प्राथमिकता दिइएको छ । एसटिआई नीति २०७६ मा आधारित रणनीतिलाई आत्मसात् गर्दै सरकारको प्रयास अनुसन्धान, स्टार्टअप प्रवर्धन, डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र मानव स्रोत विकासमा केन्द्रित देखिन्छ । यसले दिगो विकासको आधारशिला तयार गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नवप्रवर्तन प्रवर्धनका लागि पारिस्थितिकीय तन्त्र जस्तै इनक्युबेसन सेन्टर सञ्चालन, विश्वविद्यालय र उद्योगबिच सहकार्य तथा नवप्रवर्तन कोष निर्माण जस्ता अवधारणा अब क्रियाशील रूपमा लागु गर्नुपर्ने समय आएको छ तर घोषणा मात्र गरेर संरचना तयार नगर्दा नवप्रवर्तन मौलाउने वातावरण बन्न सक्दैन ।
बजेटमा स्टार्टअपलाई सस्तो ब्याजदर (तीन प्रतिशत) मा ऋण उपलब्ध गराउने र स्टार्टअप ऋण कोषमा ७३ करोड विनियोजन गर्ने निर्णय लिइएको छ । साथै १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायीलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने नीति, डिजिटल नोमाड भिसा र ‘मेक इन नेपाल÷मेड इन नेपाल’ अभियानजस्ता कार्यक्रमले युवालाई आत्मनिर्भर बन्ने मार्ग खुलाउनेछन् । तर यस्ता कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन स्पष्ट कार्यान्वयन योजना अझै अपूरो देखिन्छ ।
नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन (एसटीआई) नीति २०७६ ले दिगो विकास हासिल गर्न विज्ञान र प्रविधिलाई आधारस्तम्भ बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । यस नीतिमा उल्लेख गरिएका मुख्य रणनीति जस्तै अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी वृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण प्रणालीको विकास, मानव स्रोतको उत्पादन तथा प्रयोग, अनुसन्धान केन्द्रहरूको सुदृढीकरण र नवप्रवर्तन प्रणालीको विकास २०७६ यता नेपालका विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्ययोजना र बजेटको मेरुदण्ड बन्नुपर्ने थियो तर २०८२/८३ को बजेटमा ती रणनीतिक तत्व आवश्यक मात्रामा मात्र समावेश गरिएको देखिन्छ । नीति र बजेटबिच स्पष्ट कार्यगत समन्वय अझै पनि कमजोर देखिन्छ ।
अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन प्रणालीलाई सशक्त बनाउने एसटिआई नीतिको प्रमुख अंश भए पनि बजेटमा अनुसन्धान खर्च अझै पनि सीमित देखिन्छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत ‘विज्ञान तथा प्रविधि दशक’ (२०८१–२०९१) को कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ, जुन दीर्घकालीन सोच भएको योजना हो । यस्तै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा संलग्न गराउने प्रयास अन्तर्गत सहकार्यमा जोड दिइएको छ तर यसका लागि पर्याप्त अनुसन्धान अनुदान, प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण तथा पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने ठोस खाका बजेटमा प्रस्ट छैन । एसटीआई नीतिमा जस्तै, राष्ट्रिय सकल घरेलु उत्पादनको न्यूनतम एक प्रतिशत अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी गर्ने लक्ष्य बजेटले समेट्न सकेको छैन । त्यसैले यथार्थमा अनुसन्धान केन्द्रहरू सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता अझै सम्बोधन हुन बाँकी देखिन्छ ।
प्रविधि हस्तान्तरणका पक्षमा पनि २०८२/८३ को बजेटले सीमित कदम मात्र चालेको देखिन्छ । एसटिआई नीतिले प्रविधि हस्तान्तरणको संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ, जसमार्फत विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान संस्थाबाट विकसित प्रविधि उद्योगसम्म पुर्याउन सकियोस् । बजेटमा सरकार–विश्वविद्यालय–व्यावसायिक क्षेत्रको सहकार्यमा इनक्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने भनिएको छ, जुन स्वागतयोग्य हो । यद्यपि प्रविधि हस्तान्तरण केन्द्रहरूको स्थापना, पेटेन्ट प्रवर्धन प्रणाली वा बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना छैन । यसले नीति र बजेटबिचको व्यावहारिक अन्तरले प्रस्ट पार्छ ।
मानव स्रोत विकास पनि एसटिआई नीतिको एक मुख्य आधार हो । बजेटले प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना, डिजिटल शिक्षाका लागि पोर्टल विकास र ‘अन द जब’ तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको छ । यसले प्रारम्भिक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पु¥याउने छ तर नीति अनुसार उच्चस्तरीय अनुसन्धानकर्ता उत्पादन, पोस्ट–डोक्टोरल अनुदान वा प्रविधिमैत्री विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम कार्यक्रमको अभाव छ । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रविधि क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विशेष कार्यक्रम समावेश गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
अनुसन्धान केन्द्रहरूको सुदृढीकरण एसटिआई नीतिको अर्को महत्वपूर्ण स्तम्भ हो । बजेटले विश्वविद्यालयसँग सहकार्यमा अनुसन्धान प्रवर्धन गर्ने उल्लेख त गरेको छ तर त्यसका लागि अलग बजेट रेखा, पूर्वाधार विस्तार, उपकरण व्यवस्थापन वा अनुसन्धानकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिको योजना समावेश छैन । अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रयोगशाला उपकरण, डिजिटल पहुँच,
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र टेक्नोलोजी प्लेटफर्म आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा बजेटमा सम्बोधन गरिएको छैन । यसले अनुसन्धान केन्द्रहरू अझै पनि संस्थागत रूपमा कमजोर रहने सम्भावना बढाउँछ ।
अन्ततः नवप्रवर्तन प्रणालीको विकासका लागि बजेटले केही सकारात्मक सङ्केत भने अवश्य दिएको छ । स्टार्टअप प्रवर्धनका लागि ७३ करोड रुपियाँको ऋण कोष, तीन प्रतिशत ब्याजदरको सस्तो ऋण, पाँच वर्षसम्म आयकर छुट, डिजिटल नोमाड भिसा र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान जस्ता कार्यक्रमले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छन् तर एसटिआई नीतिमा परिकल्पना गरिए जस्तै नवप्रवर्तन कोषको संरचना, अनुदान वितरण प्रणाली, मूल्याङ्कन र प्राविधिक सहयोग संयन्त्र अझै अभावमै छन् । योजनाहरू स्थानीय तहसम्म पुर्याउन स्पष्ट कार्यान्वयन योजनाको कमीले बजेट घोषणामुखी बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमार्फत डिजिटल पूर्वाधार निर्माणका लागि ७४ करोड, नवीन प्रविधिमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि ६४ करोड विनियोजन गरिनु महìवपूर्ण छ । आइटी पार्क (काठमाडौँ र बुटवल), डाटा सेन्टर निर्माण र साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण जस्ता पहलले डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने छन् । यद्यपि साइबर सुरक्षा, टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ जस्ता योजनामा स्पष्ट मापदण्ड र कार्ययोजना अझै आवश्यक देखिन्छ । विज्ञान तथा प्रविधि दशक (२०८१–२०९१) को कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना, अनुसन्धान र पेटेन्ट प्रवर्धनका लागि विश्वविद्यालयसँग सहकार्य र विदेशी विद्यार्थीका लागि निःशुल्क भिसा जस्ता कार्यक्रमले दीर्घकालीन अनुसन्धान अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने छन् तर कार्यान्वयन संयन्त्रको स्पष्ट खाका नहुनु कमजोरी हो ।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विशेष उद्योगसरह सुविधा, सेवा निर्यातमा कर छुट, विद्युत् महसुलमा सहुलियत तथा नेपालमै बसेर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने उद्यमका लागि आयकर घटाउने व्यवस्था आइटी उद्यमशीलता प्रोत्साहनको दृष्टिले सकारात्मक छन् तर कर प्रोत्साहनको दुरुपयोग रोक्न अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुनु पर्छ । विगतका वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको ट्र्याक रेकर्ड कमजोर देखिएको छ । घोषणामुखी प्रवृत्ति, पारदर्शिताको अभाव, अनुसन्धानमा व्यावसायिक सहभागिताको न्यूनता र स्पष्ट मापदण्डको कमीले यस्ता योजना सफल हुन सकेका छैनन् । यस वर्ष पनि कार्यान्वयन संयन्त्रलाई सुधार नगरी परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु कठिन हुने छ ।
अबको प्राथमिकता नीति निर्माण होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्छ । एसटिआई नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार, पारिस्थितिकीय तन्त्र सुदृढीकरण गर्ने अनुगमन संयन्त्र र स्थानीय तहसम्म प्रविधिको पहुँच पुर्याउने काममा केन्द्रित हुनु पर्छ । यससँगै नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई अनुसन्धान, परामर्श सेवा र प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्छ । २०८२/८३ को बजेटमा समावेश विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका कार्यक्रम दिगो विकासको दृष्टिले सकारात्मक छन् तर यी योजनालाई व्यवहारमा उतार्न प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र, जिम्मेवार नेतृत्व, र सरोकारवालाबिच सहकार्य अपरिहार्य छ । नीति मात्रै होइन, परिणाममुखी कार्यान्वयनबाट मात्र मुलुकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्ने छ ।
