भ्रष्टाचार मुद्दामा बिगो कायम गर्दा प्रतिवादीसँग सम्बन्धित बैङ्क खातामा जति रकम छ, त्यतिलाई मात्र उल्लेख गर्नु पर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको नजिरले संशय उत्पन्न गरिरहेको थियो । २०७१ सालदेखि लागु भएको यो नजिर सर्वोच्च अदालतले हालै अमान्य घोषणा गरिदिएको छ । साँच्चै नै भ्रष्टाचारीलाई फाइदा हुने गरी आएको त्यो नजिर झन्डै ११ वर्षसम्म कायम रह्यो । त्यो नजिर अमान्य भएपछि अब आरोपीसँग सम्बन्धित बैङ्क खातामा तत्काल रहेको रकम मात्र गणना हुने होइन कि उसले विगतमा बैङ्कबाट के कति रकम कारोबार गरेको छ भन्ने बारेमा पनि हेरिनुपर्ने भएको छ । तत्काल कायम रहेको रकमको मात्र गणना गरी बिगो कायम गर्नुपर्ने गरी आएको नजिरले निश्चय पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न नै अप्ठेरो पर्ने गरेको गुनासो थियो । एक दशकभन्दा बढी समय कायम रहेको यो नजिर उल्टिएपछि अब भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहज हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नै खुला रूपमा अनुसन्धान गर्न बाटो बन्द गरिदिएपछि भ्रष्टाचारीहरूले खेल्ने मौका पाएका थिए । भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको रकमलाई बैङ्कमा राख्ने अनि आफूविरुद्ध अनुसन्धान गर्न लागेको थाहा पाएपछि त्यस्तो रकम बैङ्कबाट झिकेर अन्यत्रै उपयोग गर्ने वा अन्य व्यक्तिको खातामा राख्ने कार्य हुँदै आएको थियो । त्यस्तो नजिरले अनुसन्धान गर्ने अघिल्लो दिन बैङ्कबाट झिकेर लुकाए पनि त्यस्तो लुकाएको रकमको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न बन्देज लगाएको थियो ।
उक्त नजिर सर्वोच्च अदालतले अमान्य गरिदिएपछि निश्चित अवधिमा बैङ्कबाट जति रकम झिके पनि त्यसमा अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान गर्ने निकायहरू स्वतन्त्र हुने भएका छन् । यसअघि त्यस्तो रकम अनुसन्धान गरेर अभियोगपत्रमा उल्लेख गरे पनि
सो नजिरले उक्त रकमलाई गणना गर्न अदालतलाई अप्ठेरो परिरहेको थियो ।
भ्रष्टाचारीलाई फाइदा हुने गरी ल्याइएको नजिरलाई सर्वोच्च अदालतले नै अमान्य घोषित गरेको कार्य भ्रष्टाचारविरुद्धको कदममा कोसेढुङ्गा साबित भएको छ । सर्वोच्चको यो कदमले भ्रष्टाचारीहरूलाई ठुलै धक्का लागेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट नियमित रूपमा प्रकाशन भइरहेको नेपाल कानुन पत्रिकाको २०७१ साउनको अङ्कमा प्रकाशित उक्त नजिर (निर्णय नम्बर ९१४९) को व्यहोरा यस्तो उल्लेख छ, ‘खाता खोली बैकिङ कारोबार गर्नु स्वाभाविक रूपमा भै रहने कुरा हो । त्यो सञ्चय वा सुरक्षा वा जुनसुकै कारणले खातामा जम्मा गरी कारोबार गरिदिएको हुन सक्छ । खाताबाट झिकिएका रकमहरू आफ्नो फौजदारी दायित्वबाट बच्ने उद्देश्यले कतै लुकाएको भन्ने हो भने त्यो तथ्यगत हिसाबले नै पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । खाताबाट रकम झिकिनु नै रकम लुकाएको अनुमानको आधार बन्न सक्दैन । यस्तो प्रश्नहरूमा अपराध अनुसन्धानको पक्ष सतही नबनी गम्भीर र क्षमतावान् हुन जरुरी छ । यथार्थमा कुनै राष्ट्रसेवकले अमुक सम्पत्ति कति आर्जन गर्यो भन्ने प्रयोजनको लागि तत्काल कति उसको साथमा वा नियन्त्रणमा छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिने हो न कि कति थियो वा हुन सक्थ्यो होला भनी अनुमान गर्ने हो ।’ सर्वोच्च अदालतको यो नजिरले जतिसुकै रकम बैङ्कबाट झिकेर अन्यत्रै राखे पनि त्यसलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा गणना गर्न नमिल्ने गरिदिएको थियो । जति बैङ्कमा मौज्दात छ, त्यतिलाई मात्र गणना गरेर बिगो कायम गर्नुपर्ने गरी भएको यस्तो नजिरले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको थियो । यस्तो नजिर भएसम्म भ्रष्टाचार कम गर्न सकिँदैनथ्यो । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जतिसुकै कानुन, नीति तथा अन्य औजार ल्याए पनि भ्रष्टाचार कम गर्न यस्तो नजिर बाधक भइरहेको थियो । प्रतिवादीले मुलुकमा विद्यमान रहेका कानुन विपरीत आर्जित सम्पत्तिमध्ये केही वा सबै बिक्रीवितरण, हस्तान्तरण वा अन्य कुनै तरिकाबाट आफ्नो स्वामित्व वा नियन्त्रण गुमाएको अवस्थामा त्यस्ता सम्पत्ति भ्रष्टाचारको आशङ्कामा गणना नै गर्न हुँदैन भन्ने उक्त नजिरको अभिप्राय थियो । सरकारमा बस्नेले मुलुकबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा कमी गर्छु भनी जतिसुकै फलाके पनि यस्ता नजिर भएसम्म २० को १९ हुन कठिन हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले त्यस्तो नजिरलाई अमान्य घोषणा (ओभर रुल) गरेको हो । अमान्य भएपछि त्यस्तो नजिरको अस्तित्व समाप्त भएको छ । अमान्य घोषणा गर्दै पूर्ण इजलासले यस्तो उल्लेख गरेको छ, ‘नेपाल सरकारविरुद्ध गणेश अर्यालसमेत भएको नेकाप २०७१ अङ्क ४ निर्णय नम्बर ९१४९ को गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सम्पत्ति कति आर्जन गर्यो भन्ने प्रयोजनका लागि तत्काल कति उसको साथमा वा नियन्त्रणमा छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिने हो न कि कति थियो वा हुन सक्थ्यो होला भन्ने अनुमान गर्ने हो भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डिरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को प्रस्तावना एवं ऐ. ऐनको दफा २ (ञ) को मर्म विपरीत देखिँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त व्याख्यालाई यस इजलासबाट अमान्य घोषणा (ओभर रुल) गरिदिएको छ ।’ सर्वोच्च अदालतको यस्तो निर्णयबाट अब सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा आरोपीसँग तत्काल रहेको सम्पत्ति मात्र होइन कि समष्टिगत रूपमा भएको कारोबारलाई नै गणना गरी बिगो दाबी गर्नुपर्ने भएको छ र अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा कारोबारको रकमलाई पनि गणना गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । कारोबारको पृष्ठभूमि र त्यससँग सम्बद्ध भएका अन्य लेनदेनको बारेमा समष्टिगत रूपमा अनुसन्धान गरी सम्बन्धित राष्ट्रसेवकविरुद्ध सम्बन्धित निकायले मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन, २०६४ को दफा २ (ञ) मा ‘कारोबार’ भन्ने शब्दको व्याख्या गरिएको छ । जस अनुसार कारोबार भन्नाले सम्पत्तिको खरिद, बिक्री, वितरण, हस्तान्तरण, लगानी, भोगचलन वा अन्य कुनै आर्थिक वा व्यावसायिक कामकारबाहीसमेतलाई सम्झनु पर्छ भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसैलाई आधार मानी अघिल्लो नजिरलाई अमान्य गरिदिएको हो । यसमा बिक्री, वितरण, हस्तान्तरण, लगानी वा अन्य कुनै आर्थिक वा व्यावसायिक भन्ने शब्दहरू परेका कारण तत्काल बैङ्कमा मौज्दात रहेको सम्पत्तिको मात्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ भन्ने अघिल्लो नजिर नमिलेको पूर्ण इजलासले स्पष्ट गरेको हो । यसको मतलब पहिले नै कारोबार भइसकेको सम्पत्तिको पनि भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा गणना गरी बिगो कायम गर्नु पर्छ भन्ने पूर्ण इजलासको आशय हो । अपराधबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको अवैध स्रोत लुकाउन वैध कारोबारमा लगानी गरिसकेको सम्पत्तिलाई वैध मानी बिगो कायम नगर्ने हो भने अपराधी उम्कन सक्नेतर्फ सर्वोच्चले सचेत गराएको छ ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध अन्य कसुरजन्य कार्यसँग सम्बन्ध नहुने पनि स्पष्ट गरेको छ । अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरण एक स्वतन्त्र अपराध हो भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुख्य उद्देश्य कसुरजन्य आम्दानीलाई वैधानिक देखाएर त्यसलाई आर्थिक प्रणालीभित्र सहज रूपमा प्रवेश गराउनु हो भनी सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा यसरी अथ्र्याएको छ–‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रिया वा गतिविधि अन्तर्गत कसुरजन्य आम्दानी लुकाउने, कब्जा गर्ने, प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने अथवा त्यसलाई स्वच्छ (कसुररहित) सम्पत्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने वा दाबी गर्ने जस्ता विविध कार्य पर्छन् । यसरी कसुरजन्य आम्दानीसँग सम्बन्धित यस्ता कुनै पनि प्रक्रिया वा गतिविधिमा संलग्न हुनु नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हो ।’ यस्ता कसुर गर्नका लागि प्रयास गर्नेहरूले भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति, लागु औषध बिक्री वितरण गरी आर्जन गरेको रकम, मानव बेचबिखन गरी कमाएको पैसा वा यस्तै अन्य अपराध गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध देखाउन आरोपीले अन्य व्यक्तिलाई सापट दिने, व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्ने गर्छन् ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको उक्त फैसला मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा गरिएको जति पनि क्रियाकलाप छन्, त्यसमध्येको एक उत्कृष्ट कार्य हो । मुलुकमा हाल जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनिन्छ । विशेष गरी भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने आरोपसँग सम्बन्धित मुद्दामा आरोपी तथा उसको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न ज्यादै नै कठिन हुन्छ । मान्छेको टाउकोमा रहेको रौँ गणना गर्न जति असजिलो हुन्छ, त्योभन्दा बढी असजिलो अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न हुन्छ भनिन्छ । भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति लुकाउन आरोपीले हरबखत प्रयास गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मुद्दा दायर हुनु तत्काल अघि कायम रहेको सम्पत्तिलाई मात्र बिगो कायम गर्नुपर्ने गरी आएको नजिर सिद्धान्तले आरोपीलाई सम्पत्ति लुकाउन एकदम सजिलो भएको थियो । यस्तो नजिर सिद्धान्तले भ्रष्टाचार कम गर्न बाधा सिर्जना गर्छ । सर्वोच्च अदालतले नै यस्तो
नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको भनी भित्रभित्रै विरोध भइरहेको थियो । एक दशकभन्दा बढी समयसम्म कायम रहेको यस्तो सिद्धान्त अनुसार के कति मुद्दा प्रभावित भए भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ । जेहोस् सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
