नेपालको सबैभन्दा कडा सुरक्षा तथा भन्सार निगरानी रहेको मानिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै राजस्वप्रति ठुला अपराधका घटना बाहिरिएका छन् । क्विन्टलका क्विन्टल अवैध सुन चोरी पैठारी हुन्छ । तस्करी रोकिँदैन । यसले भारतसितका खुला सिमानातर्फबाट तस्करी होला भन्ने अनुमान लगाउन असजिलो हुँदैन । नेपाल–भारतबिचको खुला सीमाको दुरुपयोग अनेक तवरले भइरहेको हुन्छ । यसै मेसोमा जुत्ताचप्पलको तस्करीबाट मात्रै राज्यले वार्षिक १० अर्ब रुपियाँ राजस्व गुमाउनु परेको जानकारी गम्भीर छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै तयार गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै १० अर्ब रुपियाँ राजस्व गुमेको अनुमानित तथ्य बाहिर ल्याएको छ । विभागकै अध्ययनले नै चोरी अर्थात् तस्करीबाटै सरसमान बजारमा पु-याउने प्रक्रियामा ‘सरकारी संयन्त्रको पनि संलग्नता रहने गरेको’ अनि भन्सार नाकामार्फत वैध रूपमा आयात भएका जुत्ताको पनि न्यून बिजकीकरण हुने गरेको तथ्य देखाएको छ । यही अवस्था जारी रहन दिने हो भने निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी र रोजगारी सिर्जना भएको यो उद्योग धराशायी बन्ने छ ।
नेपालमा विसं. २०२२ मा चीन सरकारको सहयोगमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना स्थापना भई राष्ट्रसेवकको जुत्ता माग धानिएको थियो । विसं. २०४६ मा सरकारी संस्थानहरू निजीकरण गर्न थालियो, बाँसबारी कारखाना बन्द भयो । विसं. २०४० तिरैदेखि निजी क्षेत्रले पनि जुत्ताचप्पल बनाउन थालेको थियो । अहिले करिब एक हजार पाँच सय जुत्ताचप्पल उद्योग छन् । आन्तरिक बजारको करिब ६० प्रतिशत माग यी उद्योगले धान्छन् । दस वर्षअघि नेपाली जुत्ता बजारको ७० प्रतिशत हिस्सा यिनै उद्योगले ओगटेका थिए । वार्षिक १६ करोड जोर मध्यमस्तरसम्मका जुत्ता उत्पादन क्षमता यिनको छ । यसको अर्थ मध्यमस्तरसम्मका जुत्ता आगामी केही वर्षसम्म आयात गर्न नपर्ने गरी माग धान्न सक्छन् तर अहिले ३५ प्रतिशत मात्र क्षमतामा यी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । वार्षिक करिब पाँच करोड जोर जुत्ता निर्यातको सम्भावना रहे पनि उद्योगहरू थला परेका छन् । यसको मुख्य कारण नै चोरी अनि कम भन्सार मूल्याङ्कन गरी ल्याइएका विदेशी जुत्ताले बजार भरिनु हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उद्योग विभागले आत्मनिर्भर हुन सक्ने औद्योगिक वस्तुबारे गराएको अध्ययनले जुत्ता–चप्पल उद्योगलाई आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । अध्ययन अनुसार नेपालमा हाल वार्षिक करिब नौ करोड १४ लाख जुत्ताको माग रहेकोमा आन्तरिक रूपमा दुई करोड ७१ लाख जुत्ता उत्पादन हुन्छ । चार करोड जुत्ता आयात हुने देखिएको छ । बाँकी दुई करोड ४१ लाख थान जुत्ताको आपूर्ति तस्करीबाटै भएको देखिन्छ । खुला सिमानाको लाभ तस्करले उठाइरहेका छन् । जुत्ता तथा चप्पल चोरी तथा तस्करीमा संलग्नले कतिपय स्थानीयलाई सहजै उपयोग गर्न सक्छन् । सीमा क्षेत्र नजिकैका कतिपय ठुला गोदाम तस्करीको केन्द्रका रूपमा रहेको आशङ्का गरिएको छ । व्यापारी, व्यवसायी अनि सरकारी संयन्त्रकै कतिपय मानिसहरूको बेइमानीले आत्मनिर्भर हुने औद्योगिक क्षेत्र खस्केको मात्र छैन, तिनकै इमानजमानको पनि धज्जी उडाएको छ । ट्रेडमार्कको चोरी, निम्न गुणस्तरको कच्चा पदार्थ आपूर्ति, आधुनिक प्रविधि तथा कुशल श्रमिकको अभावले यो उद्योगलाई समस्या पारिरहेको छ ।
जुत्ता चप्पल उद्योगहरूमा अहिलेसम्म करिब ३० अर्ब रुपियाँ लगानी भएको अनुमान छ । यो उद्योगले करिब ७० हजार रोजगारीमा आबद्ध गरेको छ र पूर्ण क्षमतामा चले थप ३५ हजार रोजगारी सिर्जना हुने व्यवसायी बताउँदैछन् तर अहिले यो उद्योगमा करिब ७० प्रतिशत भारतीय कामदार छन्, जसले मासिक ४० हजार रुपियाँभन्दा बढी तलब बुझेर घर लैजान्छन् । झन्डै एक लाख नेपाली जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्ने यो उद्योगका समस्यामा छ । यो क्षेत्रलाई प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्न तस्करी नियन्त्रणमा राज्य संयन्त्रको गम्भीर पहल आवश्यक छ । भन्सार नाका तथा पसलमा अनुगमन, निरीक्षण र कडाइ गर्दै उद्योग प्रवर्धनमैत्री नीतिहरू तय गरी कार्यान्वयन अत्यावश्यक देखिएको छ । निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी, ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना भएको यो उद्योग अनुकूल नीतिहरू भएमा जुत्ता–चप्पलमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने छ । राजस्वप्रतिको गम्भीर अपराधसमेत घट्ने छ । राजस्व उठ्तीमा भएको न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने छ ।
