दाइजो प्रथा यसरी रोक्न सकिन्छ

पूर्णिमा अर्याल

कक्षाः ६

केएमसी स्कुल, बुद्धनगर, काठमाडौँ 

आजको एक्काइसौँ शताब्दीको युगमा पनि हाम्रो देशका महिला दाइजो, बोक्सी, छाउपडी, झुमा, बहुपत्नीलगायतका सामाजिक कुप्रथा तथा परम्पराको सिकार बनिरहेका छन् । धेरै नेपाली महिला विभिन्न खाले घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा जस्ता शारीरिक तथा मानसिक हिंसाबाट पीडित छन् । यसले नेपाली महिलालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको छ । हाम्रो देशमा महिलामाथि हुने हिंसामा मुख्यतया घरेलु हिंसा, बलात्कारलगायतका यौनजन्य हिंसाका साथै दाइजो नल्याएको निहुँमा हुने गरेका जघन्य हिंसा रहेका छन् । 

दाइजो प्रथा 

नेपाली शब्दकोशका अनुसार दाइजो भन्नाले कन्या पक्षले विवाहको बेला वर पक्षलाई दिने सम्पत्ति, नगद, गरगहना तथा उपहार आदि हो । समुदाय विशेषमा दाइजोलाई दहेज तथा तिलक पनि भन्ने गरिन्छ । दाइजो भनेको कुनै पनि जात र समुदायमा छोरीको विवाहमा केटा पक्षलाई दिइने गरगहनालगायतका चल अचल सम्पत्ति हो भने तिलक भनेको विवाहपूर्व केटी पक्षले केटा पक्षसँगको भेटमा दिने नगद, लुगाफाटा तथा गरगहना आदि हो ।

यी दुवैको समय तथा शब्दमा फरकपना भए पनि सन्दर्भ तथा संस्कार भने एउटै रहेको छ । परापूर्व कालदेखि बिहे गरेर दिएकी चेलीलाई कर्मघरमा गाह्रोसाह्रो नहोस्, राम्रोसँग लालनपालन होस् तथा धनपैसोको अभावमा तत्कालका लागि दुःख भोग्नु नपरोस् भन्ने पवित्र सोचका साथ कन्याका अभिभावकले राजीखुसीले कन्यादानसँगै दिने दाइजो समयसँगै विकृत हुँदै गयो । अहिले दाइजो प्रथा समाजमा महिला हिंसा तथा विकृतिको एक कारक तत्व बनिरहेको छ ।

कानुनमा के छ ?

दाइजोको विकृति नियन्त्रणका लागि नेपालमा रहेको सबैभन्दा बलियो कानुन बनेको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ हो । सो कानुन अनुसार विवाह हुँदा जिउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुल परम्परा अनुसार राजीखुसीले दिनेले पनि बढीमा १० हजार रुपियाँसम्मको मात्र दाइजो दिन हुन्छ र त्यसभन्दा बढी लिए दिएको दाइजो जफत गरी १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा १५ दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । विवाह हुँदा तिलक लिन नहुने र लिनेलाई १२ हजारदेखि पच्चीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा ३० दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । 

नेपालको वर्तमान संविधान–२०७२ मा समानताको हक अन्तर्गत पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान हक रहने प्रावधान रहेको छ । संविधानमा महिलाको हकमा महिलाविरुद्ध कुनै पनि हिंसा र शोषण गर्नु दण्डनीय हुने छ भनी लेखिएको छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था भए पनि तराई क्षेत्रमा दाइजो प्रथा विकृतिको रूपमा मौलाउँदै गएको छ । 

दाइजो लिने र दिने कार्यलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउनेसमेत गरिएको छ । दाइजो नल्याएको निहुँमा महिलालाई जिउँदै जलाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, घर निकाला गर्ने तथा हत्या गर्नेसम्मका घटना हुने गरेका छन् । छोरीको बिहेमा दाइजो दिनका लागि ऋण काढ्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा गरिब अभिभावकहरूको अवस्था झनै पीडादायी बनेको छ । धेरै ऋण खोजेर छोरीको बिहेमा दाइजो दिने अभिभावकहरूले ऋण तिर्नका लागि आफ्नो घरखेत बेच्दा सडकको बाससमेत हुनुपरेको छ ।  

हटाउन के गर्ने ?

दाइजो प्रथा यसरी विकराल बनिरहनुमा अशिक्षा, परम्परागत सामाजिक संस्कार, अन्धविश्वास, बालविवाह, बेरोजगारी, लैङ्गिक असमानता तथा विभेद जस्ता कारण  जिम्मेवार छन् । वास्तवमा विवाह भनेको कुनै कारोबार तथा लेनदेनको विषय होइन । यसलाई बेहुला पक्षले पैसा कमाउने तथा सम्पत्ति आर्जन गर्ने अवसरका रूपमा लिइनु हुँदैन । यो सृष्टिलाई निरन्तरता दिने तथा महिला र पुरुषको मिलन गराउने प्रक्रिया हो । दाइजो प्रथा जस्तो कुप्रथा हटाउन सकिएमा महिलामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसा धेरै मात्रामा घट्ने छन् । दाइजोको निहुँमा आफ्ना श्रीमती तथा बुहारीमाथि हिंसा र शोषण गर्नेमाथि कडा दण्डको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कानुनविपरीत धेरै दाइजो लेनदेन गर्नेलाई कानुनबमोजिम दण्ड दिनु पर्दछ । दाइजोका विकृति, नकारात्मक असर तथा कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जनचेतना जगाउनु पर्दछ । छोरीहरूलाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिएर आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ । यसो गरिएमा मात्र सभ्य, संस्कारयुक्त तथा हिंसारहित समाज निर्माणमा सघाउ पुग्ने छ । छोरीलाई दाइजो होइन आत्मनिर्भर बन्न सक्ने शिक्षा तथा असल संस्कार दिए पुग्दछ भन्ने मान्यता समाजमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।