• १० मंसिर २०८१, सोमबार

स्वनिर्भर विश्वविद्यालय

blog

उच्च शिक्षाका लागि पनि बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा छ । कुनै बेला राज्यको पूर्ण लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकछत्र भूमिका र योगदान थियो उच्च शिक्षामा । अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय र छ वटा शैक्षिक वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । ती सबैबाट उत्पादित जनशक्तिले मुलुकको समग्र विकासमा योगदान पु-याउन थालेका छन् । विद्यार्थीले उच्च शिक्षास्थल र विषयको छनोट गर्ने अवसर पाएका छन् तर उच्च शिक्षाका १७ वटा संस्था हुँदा पनि पछिल्लो समय यहाँ आफूले खोजेको, रोजेको अध्ययन सुविधा भएन, विषय क्षेत्र र ज्ञान, सिप तथा कामको अवसर उपलब्ध भएन भनी विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने र उतै बस्ने युवकयुवतीको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ । मुलुकमा सञ्चित विदेशी मुद्राको महत्वपूर्ण हिस्सा विद्यार्थीले नै विदेश लगिरहेका छन् । यो विडम्बनापूर्ण अवस्था मूलतः यी शैक्षिक संस्थाको कमजोर गुणस्तरको परिणतिसमेत हो । यो स्थितिले व्यापक शैक्षिक सुधारको माग राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्तरिक सुधारमा केन्द्रित हुन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देश गर्नुभएको छ । सो विश्वविद्यालयको ११ औँ सभा (सिनेट) बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राज्यको सीमितता र स्रोतसाधन भए पनि विश्वविद्यालयको आफ्नै बलबुता र मेहनतमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर र आन्तरिक सुधारको कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो । विसं २०६८ मा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा स्थापित यो विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षालाई समयसापेक्ष, बजारमुखी र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने भनेको छ । विभिन्न छ वटा सङ्कायका सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम चलाइरहेको सो विश्वविद्यालयले दर्शनाचार्य तथा विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरी अनुसन्धानमूलक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेको छ । विश्वविद्यालयलले अनुसन्धान कार्यलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण गर्नेतर्फ भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका १५ वटा क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा विश्वविद्यालयमा समायोजन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । थप ११ वटा क्याम्पसलाई पनि समायोजन गर्ने तयारी छ । यो विश्वविद्यालयका कारण धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँ वा भारतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताबाट विद्यार्थी मुक्त भएका छन्, भने त्यस क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा पनि उसको विशेष भूमिका हुनेमा दुईमत छैन । चाडबाड र खेतीपातीको बेलाबाहेक अधिक समय रोजीरोटी जुटाउन कालापहाड जाने जनलर्को टुटाउन यो विश्वविद्यालयले सिपमूलक शिक्षाका साथै रोजगारीका क्षेत्र र अवसर देखाउन पनि आवश्यक छ । युवा बिदेसिनुको मुख्य कारण शिक्षाको कमजोर गुणस्तर र गरिबी नै हो । सिपमूलकसँगै शिक्षाको गुणस्तर माथि उकास्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सके युवा जनशक्ति पलायन रोक्न सकिने छ । यसका लागि विश्वविद्यालयमा पढ्दै र कमाउँदै गर्ने कार्यक्रम पनि एउटा उपाय हुन सक्ने मनन गरिनुपर्ने छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताका साथ आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र मर्यादित तुल्याएर मात्र प्रतिस्पर्धी, योग्य र लगनशील नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ । देशभक्तिको गीत सिकाएर मात्र देशभक्त नागरिक बनाउन सकिन्न, देशभक्तिको भाव जगाउने र कर्मशील नागरिक बनाउने शिक्षा हुनु पर्छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य साबित गर्न देशको समग्र विकासको मार्गका ढोका खोल्न सक्ने अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । कृषिप्रधान मुलुकमा प्राविधिक शिक्षाका नाममा चिकित्साशास्त्रलाई प्राथमिकता दिने तर कृषि, पशुपालन, वन आदि विषय ओझेलमा पारिने, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति नबनाउने वा भएकालाई पनि बिदेसिन बाध्य हुनुपर्ने विडम्बना छ । विश्वलाई प्रविधिको एक बटमले रिङ्गाउन थालेको छ । विश्व परिवेशमा विकसित ज्ञान र प्रविधिलाई मुलुकमा भित्र्याउने र आफैँ विकास गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षा नीति र विद्यालयको ध्यान सोझिनु पर्छ । 

युगानुकूल जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक छ, उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, विश्वविद्यालयको संस्थागत र संरचनागत सुधार । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले यसमा ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सामयिक छ । वास्तवमा नेपालमा राज्य र शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व तहका पदाधिकारीमा उच्च शिक्षाप्रति जुन किसिमको संवेदनशीलता र प्राथमिकता हुनुपर्ने हो, त्यो व्यवहार देखिँदैन । विश्वविद्यालय जस्ता संस्था तथा तिनका प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक संरचना व्यक्तिका लागि पदीय अवसर तर राज्यका लागि ‘सेतो हात्ती’ हुने अवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ । विश्वविद्यालयको औचित्य साबित गर्ने तिनका सफल शैक्षिक कार्यक्रम र सकभर ती कार्यक्रमलाई साधन र स्रोत जुटाउने स्वनिर्भर यत्न हुनु वाञ्छनीय छ ।