मुलुकको काया बदल्नका लागि श्रमशक्तिको पूर्ण परिचालन आवश्यक रहेको नेपालले नीतिगत रूपमै आफ्नो श्रमशक्ति निर्यात गरिरहेको छ । आन्तरिक आवश्यकता नपरेर वा बढी भएर युवा जनशक्ति निर्यात गरिरहेको होइन, रोजगारी सिर्जना गर्न, गराउन नसकेर हो । विप्रेषणका रूपमा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको सजिलो उपाय बनेको छ श्रमिक निर्यात । अझ राज्यलाई युवा दबाबको सामना गर्न नपर्ने उपाय पनि भएको छ यो प्रक्रिया तर यसको दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम अकल्पनीय हुन सक्छ । अब मुलुकको श्रमिक मात्र निर्यात गर्ने देशको पहिचान बदलेर सेवा निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थापित गरिनु खाँचो पर्दो छ । जनशक्तिलाई स्वदेशमै अडाएर सेवा मात्र निर्यात गर्ने उपाय छ – सूचना प्रविधि । घरमै बसेर सूचना प्रविधिमार्फत सेवा निर्यात गरी नेपाली युवा जनशक्तिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १.४ प्रतिशत योगदान पु¥याएको तथ्याङ्कले नीति निर्माताका लागि सोच र योजना बदल्न प्रेरित गर्छ ।
सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्था (आइआइडिएस) ले सार्वजनिक गरेको नेपालमा सूचना प्रविधिको समग्र अवस्था र सेवा निर्यातसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२२ सम्म १०६ वटा कम्पनी र ६६ हजार ५०९ जना फ्रिलान्सर (स्वतन्त्र) व्यक्तिले नेपालमैँ बसेर सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका छन् । उनीहरूले ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सेवा निर्यात गरेका छन् र यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा साढे पाँच प्रतिशत योगदान पुगेको छ । सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने जनशक्तिमध्ये ८३.५ प्रतिशत २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवा सक्रिय छन् । नेपाली युवा विदेशी भूमिमा निचोरिन पठाइने ‘वस्तु’ मात्र होइनन्, विश्व बजारको प्रवृत्ति बुझेर उचित शिक्षा दिलाइयो भने स्वदेशमैँ बसेर तिनले स्वाभिमानपूर्वक आफू र राष्ट्रको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउन सक्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।
सूचना प्रविधिको सामान्य ज्ञान भएका युवा वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेश लगी दाससरह यातनासहित काम गराइने नयाँ स्वरूपको जनशक्ति बेचबिखनका घटना हुन थालेका छन् । साइबर दासका रूपमा युवकयुवतीको समेत तस्करी गर्ने गिरोहहरू सक्रिय देखिन थालेका छन् । यस्तो विकृति श्रमिकको निर्वाध निर्यात प्रोत्साहनका कारण पनि मौलाएको हो । यस्तो अवस्थामा हजारौँ युवा नेपालीले घरमैँ बसी सूचना प्रविधिमा ‘बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ,’ ‘सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ,’ ‘क्लाउड कम्प्युटिङ’ जस्ता सेवा निर्यात गर्नु उत्साहप्रद छ । उनीहरूका लागि कम्प्युटर र इन्टरनेट नै आयआर्जनका माध्यम बनेका छन् । वेभपेज विकास, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ, डाटा साइन्स आदि काम गरी त्यो सेवा प्रवाह गर्छन् । सरकारले अब सूचना प्रविधिका सेवा प्रवाह र लगानीलाई प्रोत्साहन दिनै पर्दछ । यसरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि छ । यसले देशभित्रै बसेर विभिन्न देशको काम गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने नै छ ।
नेपाल सरकारले ‘आधुनिक जीवनको आधार : सूचना प्रविधि र सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति पनि छ । सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेलगायत व्यवस्था यो वर्षदेखि सुरु गरिएको छ । अब विश्व बजारमा माग भइरहेको र हुन सक्ने जनशक्ति मागको विश्लेषण गरी त्यस्ता विषयमा नेपालमैँ सहज र गुणस्तरीय अध्ययन व्यवस्था आवश्यक छ ।
सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न ढिलाइ भएमा मुलुकको डिजिटल अर्थतन्त्रसँगै समग्र विकासमा अझै ढिलाइ हुन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको प्राथमिक क्षेत्र हुन सक्ने सूचना प्रविधिमा छिमेकी भारत र चीनले गरिरहेको दु्रततर विकासबाट पनि लाभ लिन ढिलाइ गरिनु हुँदैन । अब सूचना प्रविधि नेपालका लागि आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको विषय मात्र नभएर विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोतका रूपमा विकास हुन सक्छ । डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरिएकै छ, सूचना प्रविधि विकास र सेवा निर्यात सहज बनाउने नीति लिइनु पर्छ ।
