राममणि दाहाल
हेटौँडा, साउन १३ गते । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–९ का धनप्रसाद सुवेदीलाई सरकारको एउटा निकायले दिएको जग्गाधनी पुर्जा सरकारकै अर्को निकायले खोस्दै छ। खरिद गरेको जग्गा गुम्ने र लालपुर्जा खोसिने मात्र होइन, सडक विस्तारका नाममा चार दशकभन्दा लामो समयदेखि बस्दै आएको थातथलो छाड्न उहाँलाई बाध्य बनाउन लागिएको हो।
विसं २०३२ मा नापी भएको जग्गा २०३९ सालमा छोटपुर्जी बनाएर खरिद गर्नुभएका सुवेदीको नाममा सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मकवानपुरको २०५५ असार २० को निर्णयले २०६७ पुस ११ गते जग्गाधनी पुर्जा बनेको हो।
सडक डिभिजन हेटौँडाले गत असारमा महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत हेटौँडाको रातोमाटेबाट राप्ती पुलसम्म सडक केन्द्रबाट २५–२५ गजभित्र बनेका घरटहरा भत्काउन जारी गरेको सूचनाको म्याद यही साउन १५ सम्म रहेको छ। सडकले तोकेको दिन नजिकिँदै गर्दा सुवेदीसँगै अन्य प्रभावितमा समेत त्रास बढ्दै छ।
सडक डिभिजन हेटौँडाले २०५५ सालदेखि नै सडक विस्तार गर्न सूचना जारी गर्दागर्दै सरकारको अर्को निकाय सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग, मालपोत, नापीलगायत स्थानीय सरकारको साक्षी र सहमतिमा जग्गाधनी पुर्जा पाउने सुवेदी जस्तै पशुपतिनगर उकालो जाने सडकखण्डका २० घरधुरी रहेका छन् । यस्तै अवस्था छ, हेटौँडा उपमहानगरपालिका–८ की लक्ष्मी श्रेष्ठको। ६१ वर्षदेखि बस्दै आएको जग्गा सडक विस्तारका नाममा मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबिना छाड्नुपर्ने भएको छ।
विसं २०१८ मा भकारी भरेको र २०२२ सालमा मालपोतमा तिरो तिरेको जग्गा मात्र गुम्दै छैन, प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहनुभएकी श्रेष्ठको ऋण र दुःख गरेर बनाएको घरसमेत भत्कँदै छ। शैलजा आचार्य अध्यक्ष रहेको सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगले कर्रा पुलनजिकै अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा पुर्जा वितरण गरेको हो।
पुर्जा पाउने कतिले सडक केन्द्रबाट १५ मिटर कटाएर र कतिपयले १५ नकटाएको जग्गाधनी पुर्जा पाएर भोगचलन गर्दै आएका छन्। सडकको सूचनाले श्रेष्ठसँगै ४६ घरधुरीले थातथलो छाड्नुपर्ने अवस्था आउन लागेपछि विकल्प नभएकाहरूको बास फेरि सडकमै हुने भएको छ।
श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सरकारले एकातिर अव्यवस्थित बसोबासी र जग्गा नभएकालाई आयोग बनाएर जग्गाधनी पुर्जा दिँदै छ, अर्कातिर सरकारले नै पुर्जा दिएकालाई सरकारकै अर्को निकायले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबिना सडक विस्तारका नाममा सुकुमवासी बनाउँदै छ।” क्षतिपूर्ति र मुआब्जाबिना नै निजी जग्गा कब्जा गर्ने कुरा स्विकार्य नहुने उहाँले बताउनुभयो।
कहिले प्रकृति त कहिले सरकारको अन्यायमा
भैँसे–भीमफेदीमा बाढीपहिरोमा परेपछि विस्थापित भएर श्रेष्ठलगायत धेरैलाई सरकारले नै राजमार्ग क्षेत्रमा बसोबास गराएको हो। अहिले पुनः सडक हुने भएपछि उहाँहरू विस्थापित हुँदै हुनुहुन्छ। श्रेष्ठले भन्नुभयो, “पहिले प्रकृतिले सर्वनाश ग¥यो र विस्थापित भयौँ। अहिले सडक विस्तारका नाममा अन्याय हुँदै छ। सुनुवाइ कतै हुँदैन, सरकारलाई पैसा दिएर पाएको पुर्जा हातबाट गुम्दै छ।”
भैँसे–भीमफेदीमा बाढीपहिरोमा परेर विस्थापित बनेकाहरूलाई सरकारले हेटौँडा वनविज्ञान क्याम्पस हुँदै हेटौँडा–८, ९ लगायतका स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गरेको थियो। सुवेदी र श्रेष्ठ जस्तै हेटौँडाको रातोमाटेबाट राप्ती पुलसम्म सडक विस्तार गर्दै सयौँको घरजग्गाको नामोनिसान रहँदैन।
आफूहरूसँगै १९ जनाले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दामा अदालतले समेत उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनू भन्दै आदेश दिएको सुवेदी र श्रेष्ठको दाबी छ। आयोगबाट जग्गाधनी पुर्जा पाएर बसोबास गर्दै आएका र पुख्र्यौली सम्पत्तिले घरजग्गा जोडेर बस्दै आएकाहरू सडक डिभिजनले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई समेत परिपालना नगरी जारी सूचनाले आतङ्कित बनाएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन्।
घरजग्गा धनीसँगै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायतका व्यावसायिक सङ्घसंस्थाले घरजग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा तथा व्यवसायीको उचित व्यवस्थापनबिना सडक विस्तार नगर्न माग गर्दै आएका छन्।
