बोमलाल गिरी
नवलपुर, साउन २ गते। साबिक नवलपरासीबाट छुट्टिएपछि २०७६ साल वैशाख ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कावासोतीमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को नमुना सदरमुकामको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। शिलान्यास गरेको पनि चार वर्ष बितिसकेको छ। नमुना सदरमुकामको ६ किलोमिटर बाटो ग्राभेल गर्नुबाहेक अहिलेसम्म अरू काम अघि बढ्न सकेको छैन। हरेक वर्ष विनियोजन हुने गरेको रकम पनि फ्रिज हुँदै गएको छ। सदरमुकाम निर्माणका लागि कावासोती नगरपालिका–३ राममन्दिर चौरको १८६ बिघा जग्गा उपलब्ध छ। गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा जिल्लामा रहने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका कार्यालयहरू निर्माण हुने बताइएको छ।
अहिले आफ्नै भवन नहुँदा मालपोत र नापीबाहेक सबै सरकारी कार्यालय भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। ती कार्यालयले मासिक भाडा मात्रै १० लाख रुपियाँभन्दा बढी तिरिरहनुपरेको छ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (पिआर) अनुसार सदरमुकाम बनाउन २६ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ। एउटा ब्लकमा चार सरकारी कार्यालय राख्ने गरी डिजाइन गरिएको भए पनि पटक-पटक डिपिआर नै फेरबदल हुँदा यसले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत हुन सकेको छैन। जसको कारण वन क्षेत्रका रूख काट्न अझै बाटो खुलेको छैन।
भवन निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ठुलै रकम पाएर टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी गरे पनि रकम अभाव हुँदा टेण्डर निकाल्न नसकेको बताउँछ।
आयोजनाका प्रमुख झकबहादुर थापाले थोरै पैसाले टेण्डर निकाल्न नसक्ने भएकाले काम अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकायका भवन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, क्लोनिका, सडक जस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार पहिले बनाउनुपर्ने हुन्छ, आयोजना प्रमुख थापाले भन्नुभयो, ‘‘त्यसका लागि टेण्डर आह्वान गरेर काम सुरु गर्न कम्तीमा चार पाँच अर्ब चाहिन्छ।’’
सङ्घीय सरकारले विगतका तीन आर्थिक वर्षमा त्रिवर्षीय योजनालाई त्रिबल बढाएर ९४ करोडको ठेक्का लगाउन मिल्ने गरी तीन अर्बको योजना बनाएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा ४३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर त्यो सबै रकम फ्रिज भएर गयो। चालु आवमा विगतको भन्दा आधा रकम मात्र विनियोजन भएको छ।
चालु आवमा भवनसंहिता तथा सरकारी भवन निर्माण शीर्षकमा २० करोड र सघन सहरी विकास कार्यक्रममा एक करोड गरेर जम्मा २१ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको हो। जुन रकमले टेण्डर खोल्न पनि नमिल्ने आयोजना प्रमुख थापाको भनाइ छ।
नवलपुरबाट नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रोशनबहादुर गाहामगर जिल्लामा सङ्घीयताको आभास नै हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। रकम विनियोजन गर्नका लागि आफूले प्रदेश सभामा पटक पटक आवाज उठाए पनि नवलपुरबाट निर्वाचित सांसदले दह्रो गरी आवाज नै उठाउन नसकेकाले मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगरेको बताउनुभयो।
सदरमुकाम बनाउने स्थानमा सरकारी कार्यालय जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत, नापी, निर्वाचन, शिक्षा समन्वय एकाइ, ट्राफिक, करदाता, पुनर्निर्माण प्राधिकरण आयोग, जिल्ला कारागार, डिभिजन वन, पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, यातायात व्यवस्था सेवा, आयुर्वेद, कृषि ज्ञान केन्द्रलगायतका कार्यालय बन्ने योजना बनाइएको थियो।
पाँच हजारसम्म मानिस अट्ने सभा हल, व्यवस्थित पार्क, चमेना गृह, झन्डै १५ बिघामा २५ हजार दर्शक अट्ने आधुनिक फुटबल मैदान, कभर्ड हलसहितका संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो।
तर अब ती संरचना निर्माणमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
विगतका जनप्रतिनिधिले निक्कै महत्त्वाकाङ्क्षी नमुना सदरमुकाम बनाउने भनेर झ्याली पिटेको तर त्यो अनुसार सङ्घीय सरकारलाई प्रभावित पार्न नसकेको भन्दै अब आवश्यक संरचना मात्र बनाउने तयारी गरिएको छ।
नवलपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद विष्णु कार्कीले अब सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय निर्माण गर्ने गरी काम सुरु हुने बताउनुभयो। सुरुमा नमुना सदरमुकाम बनाउनका लागि २६ अर्बको लागत अनुमान गरिएको थियो। तर अब चार अर्बको लागत अनुमानमा चारवटा सरकारी भवन निर्माण गरिने सांसद कार्कीले बताउनुभयो।
विगतमा महत्त्वाकाङ्क्षी योजना नै बनाएको र त्यो नयाँ जिल्लाको सदरमुकाम बनाउनुपर्ने भएकाले आवश्यक पनि रहेको नेकपा एमालेबाट निर्वाचित नवलपुर २ का पूर्व सङ्घीय सांसद तिलक महतोले बताउनुभयो। तर अब चार वटा मात्र भवन बनाउने गरी काम अघि बढाए पनि त्यो सकारात्मक पहल हुने महतको भनाइ छ।
हाल निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा सरकारी कार्यालय र सदरमुकामका लागि भनेर छुट्याएको स्थान खेलमैदान र सवारी सिक्ने थलो बनेको छ। पछिल्लो समय सरकारी जग्गा अतिक्रमणको जोखिम बढेको छ। शिलान्यासको ४ वर्ष डिपिआर निर्माणमै अलमलिएपछि नमुना सदरमुकामको अवधारणा ल्याउनुअघि नै विभिन्न सङ्घसंस्थाले संरचना निर्माण गरेका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेवा समुदायको गुठी, बौद्धधर्मावलम्बीको गुम्बा, राममन्दिर, विश्वकर्मा मन्दिर, गौशाला, क्षेत्री समाजको भवन, भुजेल समाजको भवनलगायतका संरचनाहरू बनाएपछि प्रहरीले भत्काएको छ।
सङ्घीय सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नगर्ने, हरेकपटक मन्त्रीहरू फेरिइरहने तथा सङ्घीय संसद्का जनप्रतिनिधि पनि फेरिने र नेताहरूले आफू अनुकूल योजना बनाउँदै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा ती योजनाले मूर्तरूप नपाउने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ। यसले नमुना सदरमुकाम कागजमै सीमित नहोला भन्न सकिन्न।
