राजनीतिक दल समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिको समूह हो र यो सङ्गठित हुन्छ। यो अविछिन्न उत्तराधिकारवाला र स्वशासित सङ्गठित कानुनी व्यक्तिसरह संस्था हो। जनतामाझ राजनीतिक चेतना फैलाउने, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
सङ्गठन निर्माण गर्नेदेखि लिएर सरकारको स्थापना र नियन्त्रण, कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने, सरकारका अनुचित गतिविधिका आलोचना गर्ने काम राजनीतिक दलले नै गर्दछन्। राजनीतिक दलको भूमिका सबैभन्दा उच्च हुने हुँदा त्यसमा आबद्ध व्यक्ति सचेत, अनुशासित र विधि विधान मान्ने हुनु पर्छ। दल पारदर्शी र जवाफदेही हुनु उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ।
विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा प्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन, नियमको विकास हुँदै आइरहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपछि प्रचलित कानुनलाई समयानुकूल बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी प्रबन्ध गरेको छ। यसमा राजनीतिक दल खोल्ने कार्यविधि र राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने सर्तसमेतको व्यवस्था छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि हाल निर्वाचन आयोगमा ११९ दल दर्ता छन्। यति धेरै दल दर्ता त भए तर ती दर्ता हुँदा समर्थकका रूपमा रहेका हस्ताक्षरहरू अहिले सोही दलमा छन् कि छैनन् ? ती दलको सञ्चालन भएको छ कि छैन ? धेरैजसोको अस्तित्व कतै गोचर हुँदैन।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्रयास गर्दै आएको छ। उसले दलहरूको पारदर्शिताका निम्ति निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवार र दलहरूको खर्च विवरण आयोगमा अनिवार्य पेस गर्न लगाएको छ। दलसम्बन्धी कानुनको परिपालना दलहरूको कर्तव्य नै हो तर तिनमा जिम्मेवारी र दायित्वबाट उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यसैले आयोगले कानुन र आयोगको निर्णय नमान्ने दल तथा उम्मेदवारहरूलाई कारबाहीसमेत गर्छ। पछिल्लो पटक आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको छ। यही साउन १ देखि दल दर्ता गर्दा पाँच सय जना मतदातालाई सनाखतका लागि निर्वाचन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल दर्ताका क्रममा दलको सदस्य रहने प्रतिबद्धता जनाएका मतदाताले आफ्नो मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर गरेको विवरण बुझाए हुने व्यवस्था थियो।
ऐनको विद्यमान व्यवस्थाले जो कोहीले पनि राजनीतिक दल दर्ता गर्न सक्ने अवसर दिएको थियो। राजनीतिक सङ्गठन खोल्न, त्यसमा आबद्ध हुन पाउने त नागरिकको संवैधानिक अधिकार नै छ तर मत किनबेच हुने विकृतिसमेत छ। मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि बटुलेर नक्कली हस्ताक्षर धस्काइदिएर आयोगमा पेस गरी पार्टीको सुविधा लिन सक्ने मौका कानुनी व्यवस्थाले त दिएको छैन ? कुनै अपराधीले समेत राजनीतिक दलका निर्माण अनि त्यसको पदाधिकारीसमेत हुन पाउने अवस्था पो भयो कि ? एक दलको व्यक्तिले अर्को उपग्रही दल खोल्न सहयोग गर्ने अवस्था त भएन ? नयाँ व्यवस्थाले यस्तो विकृति रोक्ने छ। त्यसैले कुनै एक दलका सदस्य रहेका व्यक्ति अर्को दलको सदस्य हुन नपाउने, निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर सनाखत गर्दा दल गठन तथा सञ्चालन व्यवस्थित हुने ध्येय राखिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले कुनै नयाँ दल दर्ताका लागि सहभागी व्यक्ति सही हो वा होइन, ऊ कुनै अपराधमा संलग्न भएको हो कि होइन भन्ने जाँच्नलाई समेत मद्दत पुग्ने छ।
कानुनले राजनीतिक दलको सदस्यताका लागि भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्ति हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। यस्ता अपराधमा संलग्नताको अभियोग लाग्दासाथ दलको सदस्यताबाट अलग्गिने नैतिकताको त खडेरी नै छ, अभियोग पुष्टि भएर सजाय पाएका व्यक्तिसमेत राजनीतिक दलको नेतृत्व हैसियतमै जमिरहेको पनि देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरूको छवि धूमिल बनाएको छ। आयोगले गरेको प्रक्रियागत सुधारले दलहरूलाई इमानदार व्यक्तिको सङ्गठन बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
