काठमाडौँ, असार २५ गते । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको पाइएपछि राउतलाई पक्राउ गरिएको सिआइबीले जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले राउत पक्राउबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्यसचिवलाई जानकारी गराएको छ।
आइतबार दिउँसो काठमाडौँबाट विराटनगर जाने क्रममा राउतलाई सिआइबीको विशेष टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो। २०७८ पुस २१ मा सचिवमा बढुवा हुनुभएका राउतमाथि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदाका बखत नक्कली मोही खडा गरी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरी टिप्पणी उठाएको आरोप लागेको छ। सचिव राउतसँगै ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या १२ पुगेको छ।
सिआइबीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित आइतबार थप तीन जना पक्राउ परेको जानकारी दिनुभयो। सिआइबीले समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र तत्कालीन नापी सर्वेक्षक ध्रुव अर्याललाई आइतबार नै पक्राउ गरेको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने काममा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी लिएको छ। बस्नेतलाई यसअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको भए पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। पक्राउ पुर्जी जारी भएकामध्ये पूर्वसहसचिव सुधीर शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायत नौ जनालाई पक्राउ गरी ब्युरोले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेरले पञ्चायतविरुद्ध सङ्घर्ष गरेपछि उहाँलाई राजद्रोहको अभियोग लगाएर सोही कसुरबापत उहाँको नाममा रहेको १४ रोपनी जग्गा जफत गरिएको थियो। ललिता निवासको सोबाहेकको २८५ रोपनी जग्गा सरकारले २०२१ सालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो।
सोही सरकारी जग्गा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि चरणबद्ध रूपमा चार चरणमा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरी १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना गरिएको थियो। सरकारी जग्गा हिनामिना गर्दा चार चरणमा गरी ११२ रोपनी चार आना एक पैसा, पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा रहेको चार रोपनी १४ आना तीन पैसा दुई दाम, छुट जग्गा दर्ता भनी १२ आना दुई पैसा तथा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास परिसर विस्तारका क्रममा २५ रोपनी सात आना एक पैसा एक दाम जग्गा हिनामिना भएको सिआइबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
