अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्तो गम्भीर कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी त्यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सजाय दिन सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। यसबाट पीडामा रहेका लाखौँ ऋणी झन् आहत हुने भएका छन्। प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न सरकारले संसद्मा पेस गरेको अवस्थामा प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय बन्न पुगेको हो। अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को बैठकमा पेस भएको ६० दिनभित्रमा त्यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानको धारा ११४ मा प्रबन्ध छ। यसबाट सर्वसाधारणको गरिबी र बाध्यतामा अनुचित लाभको धन्दा चलाउनेहरूको मन शान्ति भएको होला तर हजारौँ मिटरब्याज पीडितको न्यायिक आशामा तत्काललाई तुषारापात भएको छ। अब पीडितलाई न्याय र अन्यायी भ्रष्टलाई सजायका निम्ति प्रतिबद्ध रहेको कुरा गर्ने राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई द्रुत प्रक्रियाबाट पुनः अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।
मिटरब्याजलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी सरकारले वैशाख १७ गते मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। वैशाख २० गते प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। लगत्तै वैशाख २४ मा बसेको संसद् अधिवेशनमा अध्यादेश पेस भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले वैशाख २७ गते अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछिका नियमसम्मत प्रक्रिया पनि स्वाभाविक रूपमा नै बढेका हुन्। प्रतिस्थापन विधेयक पेस निर्णयार्थ पेस भएकोमा त्यसको गाम्भीर्य र महत्त्वभन्दा दलीय स्वार्थतिर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अभिशप्त देखियो। प्रतिपक्षी एमालेले अन्य कुनै विषयमा आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था र कारण थियो भने पनि उक्त विधेयक पास भएपछि मात्रै प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो। त्यसो भएन, गरिएन। अपितु मिटरब्याज पीडितलाई प्रताडना थपिने गरी निष्क्रिय पार्ने तहको गैरजिम्मेवार काम भयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एक जना लेखकको पुस्तक विमोचनका क्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ती लेखकको सक्रियताका सम्बन्धमा दिनुभएको भावनात्मक अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद् बैठकमा आपत्ति जनाए थिए। तीनै दलबाट बैठकको कार्यसूची अगाडि बढाउन अवरोध खडा गरिएका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक असार २२ गतेसम्म र राष्ट्रिय सभा बिहीबारका लागि स्थगित भए। संसद्लाई आफ्नो स्वार्थ भजाउने थलोका रूपमा एमालेले दुरुपयोग गर्न खोज्दा हजारौँ पीडितले सास्ती खेप्नुपर्ने भयो। यसबाट केवल फाइदा भयो त साहुकारलाई मात्रै। सरकार सत्ता पक्षको र सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने संसदीय मान्यतालाई आत्मसात् गर्न खोज्दा यस्तो दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने भएको छ। प्रतिपक्षको हठले मिटरब्याजीलाई कारबाहीका लागि कानुनी शून्यता हुन पुगेको हो।
असार १९ मा मात्रै प्रमुख दलका शीर्ष नेताबिच संसदीय समितिका सभापति छिटो चयन गर्ने सहमति भएको थियो। संसदीय समितिलाई कामकाजी बनाउन सहमत भएका शीर्ष नेताबिच राजनीतिमा देखिएको अराजकतालाई अन्त्य गरेर अगाडि बढ्ने सहमतिसमेत भएको थियो तर हठात् प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे विवाद खडा गरियो। संसदीय परिपाटी, संसद्को गरिमा, राष्ट्रिय सम्मानलाई अभिवृद्धि गर्ने कुरामा सबै संसदीय दलहरूको गम्भीर ध्यान हुनु पर्छ।
अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि विचाराधीन विधेयक भने यथावत् नै रहेको छ। त्यो अस्वीकृत भएको छैन, फिर्ता भएको पनि छैन। कसैको पनि संशोधन प्रस्ताव अर्थात् असहमति नरही अगाडि बढेको विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेकै छ। मिटरब्याजीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने इच्छाशक्ति र इमानदार दायित्वबोध हो भने राजनीतिक छिर्की खेलमा यसलाई आरोप प्रत्यारोपको विषय बनाउनु जरुरी छैन। फेरि पनि सहमतिका आधारमा विचाराधीन यो विधेयक दु्रत प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पु-याउनु आवश्यक छ। सँगैसँगै मिटरब्याज सम्बन्धमा उजुरी, अनुसन्धान र छानबिनका काम जारी राख्नु पर्छ।
