• १९ असार २०८१, बुधबार

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनु पर्दैन : सत्ता गठबन्धन

blog

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको सरकारमा सहभागी सात दलको बैठक । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त

काठमाडौं, असार २१ गते । सत्ता गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिनुभएको  अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकले कुनै बेलाको प्रसङ्गमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्नुहुँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु असंसदीय भएको निष्कर्ष गठबन्धनको रहेको बताउनुभयो । उहाँले बैठकमा गठबन्धनका दलहरुको छलफलबाट राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उहाँले प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली जानुपर्छ भन्यो भन्ने किसिमका कुरालाई लिएर संसदमा अवराेध गरेको, अवरोध मात्रै होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको त राजीनामा नै माग्ने निर्णय संसदीय दलको निर्णयबाट गरेको भन्ने कुरा आयो, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले, एउटा त उहाँहरुले गरेको यो निर्णय असंसदीय निर्णय हो । संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई कसैलाई आपत्ति भयो भने संसदमा आवाज उठाउन पाइन्छ ।,’’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘हतारमा प्रधानमन्त्रीको कुरै नसुनिकन कुन सन्दर्भमा के कुरा गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा नसुनी राजीनामा माग गर्ने निर्णय भएको छ, हामी गठबन्धन दलका सबै बसेर छलफल गरेर राजीनामा दिनु नपर्ने निर्णय गरेका छौँ । संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’’

यस्तै, बैठकले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आज (बिहीबार) ५ बजेसम्म नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी प्रस्ताव पेस गर्न सङ्घबाट निर्देशन दिइएको पनि बताउनुभयो । उपाध्यक्ष पाण्डेले बैठकले मिटरब्याजविरुद्ध सम्बन्धीको अध्यादेशमा रहेको समस्याका बारेमा गठबन्धन दलबीच छलफल गरी चाँडै नै संसदबाट पास भएकाे निर्णयसमेत बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘आज ५ बजेसम्ममा उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउनेगरी प्रस्ताव पेस गर्ने । मिटरब्याजविरुद्ध सम्बन्धीको अध्यादेशमा रहेको समस्याका बारेमा गठबन्धन दलबीच छलफल गरी चाँडै नै संसदबाट पास गरिनेछ ।’’