अविनाश चौधरी
धनगढी, असार २१ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका कारागारको अवस्था जीर्ण र दयनीय देखिएको छ। कारागार सुधार तथा निर्माण नभएसँगै क्षमताभन्दा दोब्बर सङ्ख्यामा कैदीबन्दी राखिएका छन्। कारागार भवन निर्माण तथा पूर्वाधारको अभावले जिल्ला कारागारको अवस्था जीर्ण र दयनीय भएको हो। कैदीबन्दी पनि निकै कष्टकरपूर्ण जीवन जिउन बाध्य रहेको बताइएको छ।
डडेलधुरा जिल्ला कारागारबाहेक बाँकी सबै कारागारको अवस्था निकै नाजुक र दयनीय रहेको मानव अधिकारकर्मीले बताएका हुन्। मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील इन्सेकका अनुसार क्षमताभन्दा बढी कैदी हुँदा कारागार व्यवस्थापन भद्रगोल छ। कैदीबन्दी सामान्य आधारभूत अधिकारबाट पनि वञ्चित भएको पाइएको छ। कैदीबन्दी मानव भएर होइन कारागारभित्र पशुसरह निरीह जीवन जिउन बाध्य छन्। उनीहरूलाई सुत्न, खान, बस्न र शौच गर्न पनि समस्या देखिएको छ।
इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार १५० जनाको क्षमता रहेको कैलाली कारागारमा ३३ महिला र ५८३ पुरुष रहेका छन्। यहाँ क्षमताभन्दा चार गुणाभन्दा बढी ६१६ जना कैदीबन्दी राखिएका छन्।
त्यस्तै तीन जना आश्रित बालबालिका पनि रहेको जनाइएको छ। यस्तै कञ्चनपुर कारागारको क्षमता ९५ जना कैदीबन्दी राख्न सक्ने रहेको छ तर सो कारागारमा करिब पाँच गुणाभन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। महिला १९ र पुरुष ४१७ गरी ४३६ जनालाई कोचाकोच गरी राखिएको छ। डोटी कारागारको क्षमता २५ जना कैदी राख्न सक्ने रहेकोमा त्यहाँ ६८ जना कैदी रहेको जनाइएको छ। अछाम कारागारको क्षमता २५ जना रहेको छ। सो कारागारमा छ महिला र ८० पुरुष गरी ८६ जनालाई राखिएको छ।
त्यस्तै बैतडी कारागारको क्षमता २५ जना कैदीबन्दी राख्न सक्ने रहेकोमा ७१ जना राखिएको छ। दार्चुला कारागारको क्षमता ४० जनाको भए पनि तीन महिला र ६४ पुरुष गरेर ६७ जना रहेका छन्। बझाङ कारागारको क्षमता २५ जनाको भए पनि ७५ जना, बाजुरा कारागारको क्षमता २५ जना भए पनि ६४ जना कैदी राखिएका छन्। डडेलधुरा कारागारको अवस्था मात्रै राम्रो रहेको छ। प्रदेशको दोस्रो ठुलो सो कारागारमा १४० कैदी बन्दी राख्न सक्ने क्षमता रहेको छ।
त्यहाँ ११ महिला र १०६ जना पुरुष गरेर क्षमताभन्दा कम ११७ जना कैदीबन्दी राखिएका छन्। प्रदेशमा सबैभन्दा गएगुज्रेको अवस्थामा कञ्चनपुर जिल्ला कारागार रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताउनुभयो। उहाँले प्रत्येक जिल्ला कारागारका लागि एक एक करोडका दरले करिब नौ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर सुधारको पहल थाल्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
“सुधार गरेर कारागारलाई उत्पादन गृह जस्तै बनाऔँ भनेर कानुनी सल्लाहकारको हैसियतले मैले सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थिएँ,” मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो, “तर सफल भएन।” कारागारको अवस्था दयनीय हुनुका साथै कारागारहरू अनुत्पादन र पीडादायी क्षेत्र बनेका छन्।
मुलुकमा कारागार सुधारको नीति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको छ। कारागारको सुधार हुन नसक्दा कैदीबन्दी सामान्य आधारभूत अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको मानव अधिकारकर्मी एवं इन्सेकका प्रदेश प्रमुख खड्कराज जोशीले बताउनुभयो। कारागारमा क्षमताभन्दा चार/पाँच गुणासम्म कैदीबन्दी राखिँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानपान र सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत असर परिरहेको छ। प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा बेलाबखत प्रहरी, प्रशासनमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभयो। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा सुरक्षाकर्मीलाई समेत समस्या हुने गरेको भनाइ उहाँको छ।
