मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल

मुना हमाल

सुर्खेत, असार २० गते । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका बजेट शीर्षकमाथि मङ्गलबार छलफल भएको छ। प्रदेश सभा सदस्यले छलफलमा भाग लिँदै प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि १७ गते भएको सर्वदलीय बैठकका निर्णय तथा सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। सरकारले प्रदेशमा सडकको निर्माण, स्तरोन्नति, पर्यटनलगायत विकासमा जोड दिएका छन्। 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सर्वदलीय बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सर्वदलीय बैठकले गरेका सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सभामा बोलेपछि, सहमति भएपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्छ। हजारौँ योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था नआओस् भन्नका लागि सहमति गरिएको हो।”

सर्वदलीय बैठकमा १५ लाख रुपियाँभन्दा कमका योजना लागु नगर्ने, भवनमा ३० लाख रुपियाँभन्दा कम योजना लागु नगर्ने जस्ता सहमति भएको थियो। कहीँ १५ लाखमा पनि भवन बन्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेर निर्णय लिइने जस्ता सहमति भएको थियो। 

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य टेकराज पछाईले कर्णालीका सडक मृत्यु मार्गका रूपमा देखिएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पूर्वाधार निर्देशनालयमार्फत करोडौँ बजेट मन्त्रीका जिल्लामा गएको बताउनुभयो। 

उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा समृद्धि हासिल गर्न रारा, फोक्सुन्डोको चर्चा गरिए पनि त्यहाँसम्म पुग्न सहज नभएकाले निश्चित मापदण्ड बनाएर योजना तयार पारिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमालेसँग गरिएको सहमति अनुसार अघि बढ्न पनि सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो। 

प्रदेश सभा सदस्य विजया बुढाले सरकारले क्रमागत र बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिए पनि मन्त्रीको जिल्लामा नछुट्ने तर अरू जिल्लामा छुटेको भन्दै बजेट वितरण असन्तुलित देखिएको बताउनुभयो। 

उहाँले प्रदेश सभा सदस्यले बुझाएका योजना बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्नुभयो। मङ्गलबार नै छलफल सम्पन्न भएका मन्त्रालयका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नमाथि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफसमेत दिनुभएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले सर्वदलीय बैठकमा भएका सहमति र मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार नै सरकार अघि बढ्ने बताउनुभयो। 

उहाँले योजना प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रदेश सभा सदस्यको परामर्शमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सडक स्तरोन्नति र नयाँ सडक निर्माणको आवश्यकता रहेको भन्दै योजनामा ४४ प्रतिशत बजेट क्रमागत र बहुवर्षीय योजनामा छुट्याइएको बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बहुवर्षीय र क्रमागत योजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ। ४४ प्रतिशत क्रमागत र बहुवर्षीयमा बजेट छ। त्यसमध्ये सडकमा मात्रै ४२ प्रतिशत बहुवर्षीय र क्रमागत २७ प्रतिशत र नयाँ सडकमा ३१ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ। बहुवर्षीय र क्रमागतमा बजेट विनियोजन गर्दा जिल्ला अनुसार असन्तुलित देखिए पनि नयाँ योजनामा त्यस्तो छैन।”

उहाँले सडक गुरुयोजना बनाउने चरणमा रहेको जानकारी दिँदै त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने बताउनुभयाे।