अविनाश चौधरी
धनगढी, असार १९ गते। तीन तहका सरकारले काम गरिरहे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार नआएको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था विषयक धनगढीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। ऐन, नीति, नियमहरू पर्याप्त मात्रामा बने पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले मानव अधिकार उलङ्घन सम्बन्धी घटनाको तथ्याङ्कले यो प्रदेशको जर्जर अवस्थालाई दर्साइरहेको बताउनुभयो। मुलुकमा तीन तहका गरी ७६१ सरकारले काम गरिरहे पनि मानव अधिकारको अवस्था राम्रो नरहेको उहाँको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको हैसियतले आफूले सुधारका लागि लिखित रूपमा नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उपाध्यायले बताउनुभयो। “खास गरेर, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता नागरिकको सरोकारसँग सम्बन्धित ऐन कानुन, अझै बन्न सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो,“त्यसैले, सुधारका लागि सबै लागौँ।”
सन २०२२ मा यो प्रदेशमा राज्य पक्षबाट १५ जना र गैर राज्य पक्षबाट एक हजार १७७ जना मानव अधिकार ज्यादतिका घटनामा पीडित भएको इन्सेकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसैगरी, महिला अधिकार उलङ्घनको घटनामा ९५६ र बाल अधिकार उलङ्घनको घटनामा १०१ जना पीडित भएका जनाइएको छ। यस्तै, जातीय विभेदको घटनामा पाँच जना पीडित भए।
सन २०२३ को जनवरीदेखि जुनसम्म राज्यपक्षबाट चार र अन्य पक्षबाट ६०३ गरी ६०७ जना पीडित भएका छन्। महिला अधिकार उलङ्घनको घटनामा पाँच सय जना र बाल अधिकार उलङ्घनको घटनामा ४७ जना पीडित भएका जनाइएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख हरि ज्ञवालीले राज्यका निकायलाई मानव अधिकारप्रति पारदर्शी बनाउनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सम्बोधन हुन नसकिरहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक, सामाजिक, मानव अधिकारका कुरा बारम्बार उठाउँदै आए पनि राज्यको निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकिरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
“हामीले जे कुरा उठाइरहेका छौँ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम आएको देखिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो,“सुनुवाइ भइरहेको छैन। संयुक्त रूपमा काम गरौँ।”
इन्सेकका प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले कानुन कार्यान्वयनमै कमजोरी भएको कारणले मानव अधिकारको अवस्था जटिल रहेको बताउनुभयो। तीन तहको सरकार रहेको बेला मानव अधिकारको अवस्था विगतकोभन्दा पनि निराशाजनक रहेको भन्दै मानव अधिकारकर्मी चित्रा पनेरुले सरकारलाई सबैले मिलेर खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रममा मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा काम गर्नु हुने जगदीश रानाले शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न नाममा पैसा असुली रहेको बताउनुभयो। यसले गर्दा मुक्त कमैया र विपन्न वर्गका बालबालिकाको शिक्षार्जनमा समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
इन्सेकको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो। उत्कृष्ट कार्य गरे बापत सो कार्यक्रममा इन्सेकका दार्चुला प्रतिनिधि नरेन्द्र कार्कीलाई पुरस्कृत पनि गरिएको छ।
