मीना कँडेल
कावासोती (नवलपुर), असार १९ गते । पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति रोक्न लगानी बढाएको छ। सधैँजसो वन्यजन्तु मानव बस्तीमा प्रवेश गरी जनधनको क्षति पु-याउँदै आएकाले नगरपालिकाले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति रोक्नका लागि विशेष पहल थालेको हो।
सिसवार मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नेत्रबहादुर पाण्डेले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्र प्रभावित नगरपालिका १ र १७ गरी दुई वडामा कङक्रिटसहितको मेसजाली लगाउनेसहित ८० प्रतिशत निर्माण सकिएको बताउनुभयो।
पालिका प्रमुख हरिप्रसाद न्यौपानेले सधैँजसो बस्तीमा आउने वन्यजन्तुले नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने स्थानीय बासिन्दाका बालीनालीमा क्षति पु-याउने, मान्छेलाई समेत आक्रमण गर्ने घटना रोक्न मेसजाली निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो।
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तुको क्षति न्यूनीकरणका लागि पाँच लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सिँचाइ डिभिजन कार्यालय नवलपुरबाट ३० लाख, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट नौ लाख, डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरबाट पाँच लाख रुपियाँको व्यवस्था गरिएको छ।
देवचुली नगरपालिका–१७ बाट पाँच लाख र उपभोक्ता समितिको आन्तरिक स्रोतबाट एक लाख ५० हजार गरी जम्मा ५० लाख ५० हजार खर्च हुने अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो।
जमिनबाट चार फुट ढलाइ हुने गरी सात फिट अग्लो पर्खाल र कुनैको पर्खालमाथि थप तीन फिट जाली लगाउने काम अहिले वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको छ। नगरपालिका अन्तर्गत मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएका वडा नं. १ र १७ वन्यजन्तुका कारण प्रभावित रहेका छन्। विगतका वर्षमा समेत नगरपालिकाले वन्यजन्तुको क्षति न्यूनीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरी पर्खालसहितको मेसजाली राख्ने काम गरेको थियो।
अहिले करिब सात मिटरको क्षेत्रफलमा पर्खालसहितको मेसजाली निर्माण गर्ने काम सकिने छ। यस क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र र डिभिजन वनले समेत झन्डै पाँच मिटर क्षेत्रमा पर्खालसहितको मेसजाली निर्माण गरेका छन्।
स्थानीय डिआर क्षेत्रीले यसअघि वन्यजन्तुलाई बस्ती प्रवेश गर्नबाट रोक्न काँडेतारसहित विद्युत् अर्थिङ लगाइएकामा त्यसलाई समेत नाघेर, चुँडाएर वन्यजन्तु बस्तीमा आउन थालेपछि पर्खालसहितको मेसजाली निर्माण थालिएको बताउनुभयो।
यस क्षेत्रमा निकुञ्जबाट बस्तीमा आउने बँदेल, मृग, गैँडा, बाघले बर्सेनि ठुलो मात्रामा अन्नबाली, चौपाया र मानिसमा समेत क्षति पु-याउँदै आएका छन्। सोको निर्माणपछि वन्यजन्तु बस्ती प्रवेश गर्न नसक्ने र मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई राहत मिल्ने स्थानीयको भनाइ छ।