काठमाडौँ, असार १७ गते । निर्माणसँग सम्बन्धित सबै कर्जाको पनि पुनर्संरचना गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्माणसँग सम्बन्धित सबै कर्जाको पुनर्संचरना गर्न पाउने जनाएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामा गरिएको व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पार्दै शुक्रबार फेरि सर्कुलर जारी गरेको हो । यसअघिको व्यवस्थामा सिमेन्ट, इँटा, पाइप तथा डन्डीलगायतका उद्योगलाई यस्तो सुविधा पाउनेको सूचीमा नराखेको राष्ट्र बैङ्कले व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पार्दै पुनर्संरचनाको सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको हो । बैङ्कहरूको ऋण असुलीमा परेको चापलाई हेरेर केन्द्रीय बैङ्कले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोड रुपियाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही व्यवस्थाको प्रयोजनका निम्ति निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत आवासीय (घरायसी प्रयोजन), गैरआवासीय (व्यावसायिक प्रयोजन) र बृहत् निर्माण (राजमार्ग, पुल आदि) क्षेत्रमा प्रभावित कर्जाका साथै यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सिमेन्ट, डन्डी, इँटा ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङ्सलगायतका उद्योगमा प्रभावित कर्जासमेत पर्ने राष्ट्र बैङ्कले स्पष्ट पारेको छ ।
