पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमाथि पानीको धारा चुहाउन सुनको जलहरी राख्दासमेत घोटालाबाजी भएको आशङ्काले चलेको विवाद निप्टारा लाग्दै छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाँच गरेपछि यो निप्टारा लाग्न लागेको हो। चाँदीको जलहरी हटाएर स्वर्ण जलहरी राख्ने क्रममा सुनको परिमाणमा अनियमितताको आशङ्का महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठायो। अनि अदालतमा मुद्दा प-यो। त्यसपछि महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाउने सिलसिलामा आइतबार जलहरी प्रयोग भएको सुनको परिमाण नापतौल र गुणस्तर (क्यारेट) परीक्षण गरेको छ। अख्तियारले त्यसको परिणामबारे चाहिँ औपचारिक रूपमा केही बोलिसकेको छैन तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अधिकारीले दिएको विवरण अनुसार सुनको औसत परिमाण ठिकठाक देखिएको छ। अख्तियारको निष्कर्षपछि जलहरी बनाउँदा सुन प्रयोग गरियो कि पित्तल ? परिमाणमा घोटाला भयो कि भएन भन्ने विवादको तथ्यगत समाधान हुने छ।
पशुपतिको शिवलिङ्गमाथिको जलहरी फेर्नुपर्ने महसुस गरी सरकारले अघिल्लै वर्ष गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा विसं २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको इच्छामा यस कार्यका लागि ३० करोड रुपियाँ नेपाल सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुभएको थियो। त्यसपछि कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले सुनको जलहरी निर्माण गर्न लाग्ने अनुमानित ८० करोडमध्ये ३० करोड रुपियाँ सरकार र बाँकी ५० करोड कोषले बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो। यसपछि सुनको जलहरी राखियो तर यो कार्य सम्पदाविरुद्ध हुने दाबीसहित १०८ किलो सुन किनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करिब १०६ किलो सुन मात्रै खपत गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
यो प्रकरण राजनीतिपे्ररित आरोपबाजीको विषयसमेत बन्यो। राज्य संयन्त्रका उच्चपदस्थ पदाधिकारी, राजनीतिक नेताहरू, न्यायकर्मी अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यको जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिहरूसमेत भ्रष्टाचारमा आरोपित र सजायभागी भइरहेको अवस्थामा शिवलिङ्गमाथिको स्वर्ण जलहरीमा समेत घोटाला भएको आशङ्का प्रबल बन्नु स्वाभाविकै हो। राज्यले विभिन्न अवसरमा वितरण गर्ने तक्मा, पदवीहरू बनाउँदा प्रयोग गरिने सुनको परिमाण र गुणस्तरमा घोटाला हुने गरेको चर्चा पुरानै हो। पशुपतिनाथको सम्पत्तिकै दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भएका कैयौँ प्रकरण छन्। भ्रष्टाचार र अनियमितताको यस्तो भुँमरी चलिरहेका बेला पशुपतिनाथको जलहरीमा पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने जलहारीहरू खेल्न पुगेकै होलान् भन्ने धारणा धेरैको बन्यो। त्यसैले पनि सङ्घीय संसद्को समितिले पनि यसबारे कोषका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल ग¥यो।
कोषका सम्बद्ध अधिकारीले यो स्वर्ण देवहार नेपाली सेनासमेतको रोहबरमा राखिएको भन्दै सुन खरिद र प्रयोगको विवरण प्रस्तुत गर्दा पनि सार्वजनिक तहमा अविश्वास जब्बर नै रहेको छ। यस अवस्थामा अख्तियारले विभिन्न पक्षको रोहबरमा सुनको नापतौल र परीक्षण गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशकले दिएको प्रारम्भिक जानकारी अनुसार राष्ट्र बैङ्कबाट दुई पटक गरी १०३ किलो ७९३.१ ग्राम सुन खरिद गरिएको थियो। जलहरी, जलहरीमा लगाइएको दुई थान पेटिकासमेत गरी जम्मा १०६.४३२५ किलोग्राम सुन देखिएको छ। सुनको जलहरी कस्नलाई बनाइएका काँटीको नापतौल १.३७५ किलोग्राम देखिएको छ। सु्नको गुणस्तर परीक्षणमा २२ क्यारेटको सुन जलहरीमा प्रयोग भएको पाइएको छ। अर्थात् सुन भनेर पित्तल प्रयोग अनि किलोका किलो सुन घोटालाको आरोप गलत साबित भएको छ। अख्तियारको प्रतिवेदनले पनि त्यस्तै साबित गरिदिए हरेक निकाय, संस्था र पदाधिकारीमा भ्रष्ट मति र प्रवृत्ति रहेको छ भन्ने भाष्य खण्डन हुने एउटा आधार बन्ने छ।
जलहरी निर्माणका लागि लागत अनुमान, सुन खरिद, प्रयोगको मुचुल्का, विकास कोषले दिएको विवरण आदिमा असङ्गतिका कारण पनि यो प्रकरणमा प्रश्नहरू उठेका हुन्। अनि कोषमातहतका जग्गा भाडामा लगाउँदासमेत देवस्व हसुर्ने असुर मति पन्पिएको देखिँदा नेपाली सेनाको रोहबरमा गरिएको कार्यमा समेत अविश्वास फैलिएको हो। प्राचीन सम्पदा र परम्पराको संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई सकुशल हस्तान्तरण गर्ने प्रयासमा सम्बद्ध निकाय र व्यक्तिहरूको इमानमा आइन्दा यसरी अविश्वास गर्नुपर्ने र हरेक विषयलाई राजनीतिक आग्रहका आधारमा आरोप प्रत्यारोपबाट गिजोल्ने कार्य उचित होइन। दासप्रथा उन्मूलनमा राज्यभार थामेको पशुपतिको सञ्चित कोष संरक्षण र वृद्धि गर्न अनि कुनै पनि प्रकारको अनियमितता रोक्न सबैको प्रयास वाञ्छनीय छ।
